कायद्याद्वारे महिला सक्षमीकरण खरंच शक्य आहे काय?

0
135

आज महिला सक्षमीकरण सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी खरंच कायद्याद्वारे आपण महिलांना सक्षम बनवू शकतो का? प्रश्‍नच आहे. २१ व्या शतकात वावरताना, समानतेची शिदोरी बाळगत असताना आजही महिलादिन साजरा करावा लागतो. महिलांना जागृत करण्यासाठी, सक्षम बनविण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्या लागतात. महिला सक्षमीकरण सशक्तीकरण जर कागदोपत्रीच राहत असेल तर त्या स्त्रीचा खरंच सन्मान होऊ शकतो का? समाजातील प्रत्येक घटकाने महिलांना अबला नाही तर सबला बनू द्यावे. तिच्या कार्यक्षमतेची दखल घ्यावी. तिच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय द्यावा. तरच आपण साजरा करीत असलेला आंतरराष्ट्रीय महिलादिन सर्वार्थाने साजरा होईल.
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही आपण वास्तविकतेत स्त्रियांच्या संदर्भातील प्रश्‍न, त्यांच्या समस्या सोडवू शकलो नाही, ही वास्तविकता आहे. महिलांची बौद्धिक पातळी पुरुषांएवढीच आहे, हे महिलांनी विविध क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीवरून स्पष्ट होते. सर्वच क्षेत्रात तिने केलेल्या कामगिरीवरून हे स्पष्ट होते; परंतु स्त्रियांना प्रगतीची वाटचाल करताना आजही अनेक अडथळ्यांना पार करावे लागते. आजच्या युगात महिला व पुरुष वेगवेगळ्या आघाड्यांवर एकत्रितपणे काम करतात. राजकारण, व्यवसाय, कार्यालयीन कामकाज यासारख्या व इतरही सामाजिक क्षेत्रात महिला धडाधडीने पुढे येत आहेत. तरीसुद्धा महिला व विद्यार्थ्यांना लैंगिक छळास बर्‍याच वेळा सामोरे जावे लागते. कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक छळ म्हणजे जगण्याचा तसेच समानतेच्या व स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन ठरते. प्रत्येक व्यक्तीकरिता कामाचे ठिकाण सुरक्षित आणि निकोप असणे गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणी एकमेकांचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखणे आवश्यक आहे. आज स्त्रियांचे अधिकार हे मानव अधिकार म्हणून मान्य केले गेले आहेत. घटनेनुसार मानव अधिकार संरक्षण कायदा १९९३ नुसार स्त्रियांना निकोप जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक छळविरोधी कायद्यामुळे महिलांना लैंगिक शोषणाविरुद्ध लढा लढण्यासाठी कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.
स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेचा त्यांच्या उपजीविकेवर आणि एकंदरीत जीवनावर परिणाम होतो. भवरीदेवी प्रकरणानंतर सुप्रीम कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यांनाच पुढे विशाखा गाईडलाईन म्हणून ओळखल्या जाऊ लागले. १९९९ मध्ये सरकारने विशाखा गाईडलाईन लागू केल्या. त्यानुसार सर्व कार्यालये, नोकरीची ठिकाणे, विद्यालये, महाविद्यालये, शासकीय अशासकीय खाजगी कार्यालये इ. ठिकाणी काम करीत असलेल्या स्त्रियांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे याकरिता बंधनं घालण्यात आली.
दिल्लीत झालेल्या निर्भयाप्रकरणानंतर जस्टीस वर्मा समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार काहीशा फरकाने राष्ट्रपतींनी अध्यादेश जाहीर केला. हा अध्यादेश क्रिमिनल लॉ ऑर्डिन्स २०१६ या नावाने जाहीर केला. त्यात शारीरिक अत्याचार, लैंगिक छळ, मुलांचे लैंगिक छळ, पीडितेची वैद्यकीय तपासणी व अहवाल अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. घटना घडून जातात मात्र त्यासाठी अनेक वर्षे उलटूनही न्याय मिळत नाही. यासाठी घटना जिथे घडतात अशा स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळविरोधी समित्या स्थापन करणे आवश्यक ठरतेे. म्हणून कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलेच्या लैंगिक छळाविरुद्ध प्रतिबंध संरक्षण आणि निवारण कायदा २०१३ नुसार अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या गेल्या. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे, या दृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व जास्त आहे.
परंतु कायद्याने प्रश्‍न सुटतात असे नव्हे. तसे असते तर स्त्रियांसंबंधातील अनेक प्रश्‍न निर्माण झालेच नसते. स्त्रिया सहनशील आणि गप्प राहिल्या तर समोरच्याला पुन्हा तसे कृत्य करण्यास वाव मिळेल. म्हणून महिलांना केवळ डिग्री मिळवून शिक्षण घेऊन चालणार नाही तर सर्वच दृष्टीने सक्षम होणे आवश्यक आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हीसुद्धा काळाची गरज आहे. लोक काय म्हणतील? याचा विचार न करता स्वत:च्या बाबतीत घडलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात जबाबदार ठरविण्याच्या मानसिकतेला सुरुंग लावायची जबाबदारी कायद्याइतकीच प्रत्येक सुजाण नागरिकाची आहे. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. स्त्री विरुद्ध पुरुष असे चित्र मिटवून स्त्री बरोबर पुरुष असे चित्र पुढे येणे आवश्यक आहे. स्त्री ही उपभोगाची एक वस्तू नसून तिचा एक व्यक्ती म्हणून आदर व्हायला हवा. स्त्रीला सीता सावित्री देवी मानण्याची आवश्यकता नाही. तिला ‘माणूस’ मानलं तर बरेच प्रश्‍न सुटतील. महिला सक्षमीकरण म्हणजे स्वत:शी संबंधित सर्व निर्णय तिला घेता आले पाहिजे. आजच्या आधुनिक युगात महिलांना अनेक आव्हानांना सामना करावा लागतो.
कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ हा भारतीय महिलांबाबत केलेल्या व्यापक भेदभावाचा एक भाग आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या मापवी हक्काचे उल्लंघन करणारी ती एक हिंसा आहे. भारताच्या राज्यघटनेने महिलांना घरात व घराबाहेर महिला म्हणून, नागरिक म्हणून आणि कर्मचारी कष्टकरी वर्गाचा एक भाग म्हणून सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. त्याचबरोबर युनोने केलेल मानवी हक्काचे विविध करारनामे, जाहीरनामे यांनाही सदस्य राष्ट्र म्हणून भारताने मान्यता देऊन महिलांसह सर्वांच्या मानवी हक्काप्रती आपली बांधिलकी प्रदर्शित केली. राज्यघटनेशी बांधिलकी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्कांशी बांधिलकी यामुळे गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारच्या हिंसेविरोधात संरक्षण देणारे विविध कायदे, धोरण याद्वारे महिलांच्या मानवी हक्काबाबत आदर दाखवून संरक्षण पूर्तता आणि संवर्धन केले जात आहे.
आज आपल्या समाजात महिलांवर विविध प्रकारची शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लैंगिक हिंसा होत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात महिलांवरील हिंसाचारात वाढच होत आहे. महिलांविषयक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी याबरोबरच लिंगभावधारीत भेदभाव हे या हिंसेचे प्रमुख कारण आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळाकडे कुटुंब व समाज गांभीर्याने पाहत नाही. स्वत: पीडित महिलाही स्वत:वर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध कोणाशीही अगदी कुुटुंबाशीही बोलत नाही. महिला तक्रार करण्यास पुढे येत नाही.
आज २१ व्या शतकात वावरताना स्त्री-पुरुष समानता महिला सक्षमीकरण यासारख्या कितीही गप्पा आपण करीत असलो तरी खरंच महिला सक्षम झाल्या काय? हा वादाचाच विषय होऊ शकतो. महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी सरकारदरबारी अनेक योजना आणल्या गेल्या. अनेक कायदे निर्माण केले गेले. स्त्री शिक्षणाने सक्षम बनली असेल; परंतु माझ्या मते केवळ शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे म्हणजे सक्षमीकरण नव्हे. आजही कामाच्या ठिकाणी अनेक महिलांचा विविध मार्गाद्वारे लैंगिक छळ होतो, परंतु किती महिला ते उघड करतात किंवा तक्रार करतात. लोक काय म्हणतील? समाज आपल्याला काय म्हणेल? हे अजूनही तिच्या मनात भिनलेले आहेत. या भीतीने अनेक महिला अत्याचार मूकपणे सहन करतात. मग खरंच महिला सक्षम झाल्या काय? हा प्रश्‍नच आहे. केवळ कायदा करून समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी निर्भीडपणे महिलांनी अन्यायाला, अत्याचाराला वाचा फोडणे आवश्यक आहे. स्त्रियांची मानसिकता त्या दृष्टीने बदलविणे निश्‍चितच आवश्यक आहे. असो. समाजात जर सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करायचे असेल तर महिलांमधील नेतृत्वाला समृद्ध करण्याची गरज आहे. हे ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी आपण खर्‍या अर्थाने महिला सक्षमीकरण झाले असे म्हणू शकू यात शंका नाही.

डॉ. प्रा. प्रज्ञा तिजारे
९४२२१४४२०३