महिला संसदेचा राष्ट्रीय जागर

0
99

१० ते १२ फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान पुण्याच्या माईर्स एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि आंध्रप्रदेश विधानसभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती (आंध्रप्रदेश) येथे पहिली महिला राष्ट्रीय संसद आयोजित करण्यात आली होती. देशातील महिलांना सुरक्षेचे वातावरण मिळण्यासाठी देशातील पुरुषही मुळात संवेदनशील असले पाहिजेत. मात्र, दुर्दैवाने अशा पुरुषांची संख्या फार कमी आहे. केवळ तरुण मुलेच नव्हे, तर प्रौढ आणि ज्येष्ठ वयाच्या पुरुषांनाही अशा संसदेचा भाग करून घेणे अत्यावश्यक आहे, हेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते…

तब्बल १० हजारांहून अधिक महिला, सलग तीन दिवस आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे अनेक मान्यवर दिग्गज यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पहिली राष्ट्रीय महिला संसद यशस्वी रीत्या पार पडली.
१० ते १२ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत ही संसद रिव्हर फ्रंट, अमरावती (आंध्रप्रदेश) येथे आयोजित करण्यात आली होती. पुण्याच्या माईर्स एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि आंध्रप्रदेश विधानसभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ही पहिली महिला संसद खर्‍या अर्थाने गाजली. विकास आणि महिलांसमोरील सद्य:घडीला असलेल्या समस्या, यांचा जागरच या संसदेने घडवून आणला आणि उपस्थित महिलांचे अंतरंगच ढवळून निघाले. घराच्या उंबरठ्याअलीकडे आणि पलीकडे महिलांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी काय केले पाहिजे, महिलांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने व स्वतः महिलांनीही नेमकी कोणती ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशा अनेक अंगांनी या संसदेत विचारमंथन झाले.
राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण आदी विविध मुद्यांवर आधारित पाच सत्रांमध्ये अनेक दिग्गजांनी आपले विचार मांडले. निरनिराळ्या आर्थिक, सामाजिक गटांमधील बहुसंख्य महिला एकाच छताखाली, एकाच व्यासपीठावर आणि समान उद्देशाने एकत्र येण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी! आपल्या देशात महिलांना आजही आपल्या हक्कासाठी, समान दर्जासाठी झगडावे लागत असताना दुसरीकडे, अशा प्रकारची महिला संसद अनेकींसाठी आशेचा किरण ठरली असेल, यात दुमत नाही.
महिला सबलीकरणातील सामाजिक-राजकीय आव्हाने, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे स्थान, महिला- स्वतःच स्वतःच्या शिल्पकार, स्वओळख आणि भविष्याची दिशा आणि राजकारणातील महिला- जागतिक स्तरावरील परिवर्तक, आदी विषय या संसदेत चर्चिले गेले.
विविध क्षेत्रातील मान्यवर या संसदेच्या निमित्ताने एकत्र येऊन, एका समान मुद्यावर विचार मांडतात आणि त्या दिशेने प्रत्यक्ष कृती घडवण्यासाठी कार्यरत होतात, हेच खरेतर या संसदेचे यश म्हणावे लागेल.
मात्र, आता अशा प्रकारची संसद दरवर्षी एकेका राज्यात करण्याचा आयोजकांचा मानस आहे. आगामी वर्षात ही संसद महाराष्ट्रातही होऊ घातली आहे. त्यामुळेच या संसदेला अधिक नेमकेपणाने काम करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.
साचेबद्ध पद्धतीने, तेच ते मुद्दे घेऊन दीर्घ चर्चा घडवून आणण्याऐवजी, वर्षभर जर त्या त्या राज्यातील महिलांच्या समस्या प्रत्यक्ष जोखून त्यानंतर त्या समस्यांवर प्रकाश टाकणारे व पर्यायाने त्यावर ठोस उपाययोजना मांडणारी सत्रं समाविष्ट केली गेली, तर ही संसद खर्‍या अर्थाने महिलांची, महिलांच्या समस्यांचा जागर करणारी ठरेल, असे प्रकर्षाने वाटते.
किंबहुना, यासाठी संसदेने एक कृती समिती नेमावी. या समितीत तरुण मुला-मुलींना समाविष्ट करून त्यांच्या नव्या कल्पना, नव्या उमेदीलाही आपल्या सोबत जोडून घ्यावे. त्याचबरोबर त्या त्या राज्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही सोबत घेऊन, त्या त्या राज्यातील महिलांच्या समस्यांचा सर्वार्थाने अभ्यास करावा. जेणेकरून त्या त्या राज्यांतील महिलांच्या खर्‍या समस्यांवर प्रकाश टाकणे शक्य होईल व संसदेला खरे व्यापक स्वरूप प्राप्त होईल.
त्याचबरोबर अशा संसदेनंतर तेथे उपस्थित महिलांचा डेटाबेस गोळा करून त्यांच्याकरीता स्वतंत्र अशी हेल्पलाईन चालविणेही नक्कीच उपयुक्त ठरेल. महिलांना खाजगी स्वरूपात व्यक्त होण्यासाठी अशा स्वरूपाची हेल्पलाईन आज देशात कुठेही नाही. त्यामुळे अशी हेल्पलाईन सुरू करून एक मोठी यंत्रणाच आपण कायमस्वरूपी उभारू व ती या संसदेच्या उपयुक्ततेची आणखी एक ठोस पावती असेल.
महिलांना देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठीही या संसदेच्या माध्यमातून प्रयत्न करता येतील. आज राजकारणात येण्यासाठी महिला स्वेच्छेने पुढे येत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकारणातली वाढती गुन्हेगारी. त्यामुळे ही वाढती गुन्हेगारी वेळीच रोखली पाहिजे व हे महत्त्वाचे कार्य संसदेच्या माध्यमातून घडले पाहिजे. त्यासाठी राजकीय शक्तीचा सुयोग्य वापर करून गुन्हेगारीला वेळीच नियंत्रित केले पाहिजे.
‘अबला नाही तुम्ही सबला…’ असे गोडवे गाऊन हे घडणे नाही, हे मात्र नक्की! राजकारणातील महिलांवर होणारे अत्याचार आजही लपलेलेच राहतात. ते समोर आणण्यासाठी पोलिस यंत्रणाही तेवढ्याच ताकदीने महिलांसाठी कार्यरत झाली पाहिजे. खरंतर पोलिस यंत्रणेतही महिलांचा मोठ्या संख्येने समावेश व्हायला हवा. परंतु, कुटुंबाच्या पलीकडल्या जगात सशक्तपणे स्थान मिळविण्यासाठी सामाजिक दृष्टिकोनही बदलायला हवा.
महिलांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य हा महत्त्वाचा मुद्दा येथे अधोरेखित करायला हवा. त्याचबरोबर तुम्ही स्वतः खूश असाल तरच आणि तेव्हाच तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला आणि समाजाला आनंदी ठेवू शकाल, हा दृष्टिकोन महिलांमध्ये बिंबवायला हवा.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या संसदेच्या निमित्ताने महिलांना एकत्र आणण्याबरोबरच संवेदनशील पुरुषांनाही एकत्र आणले पाहिजे. देशातील महिलांना सुरक्षेचे वातावरण मिळण्यासाठी देशातील पुरुषही मुळात संवेदनशील असले पाहिजेत. मात्र, दुर्दैवाने अशा पुरुषांची संख्या फार कमी आहे. केवळ तरुण मुलेच नव्हे, तर प्रौढ आणि ज्येष्ठ वयाच्या पुरुषांनाही अशा संसदेचा भाग करून घेणे अत्यावश्यक आहे. महिलांचा विषय म्हणून संसदेवर पुरुषांनी फुली मारण्याऐवजी, त्यांच्याकरिताही प्रबोधनपर अशी सत्रं या संसदेत आयोजित करण्यात यावी. आपल्या जगण्यासाठी परस्परपूरक समाजशैली असली, तर अधिक वेगाने प्रगती होईल व सर्वांना सुखाने जीवन जगता येईल. हा एक मोठा, व्यापक विचार या निमित्ताने रुजवला जाईल, यात शंका नाही. आज देशासमोर अनेक समस्या आहेत. मात्र, पहिल्या महिला संसदेने देशातील अनेक महिलांना आशेचा किरण दिला आहे, हेदेखील निश्‍चित!
नोबेल पुरस्कार विजेते महामहीम दलाई लामा, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन, आंध्रप्रदेश विधानसभेचे सभापती डॉ. कोडेला शिवाप्रसाद राव, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेत्या इलाबेन भट्‌ट, पुद्दुचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी, भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व एमआयटी एसओजीचे संस्थापक व अधिष्ठाता प्रा. राहुल विश्‍वनाथ कराड, बांगलादेशच्या नेत्या शिरीन शार्मिन चौधरी, सुप्रसिद्ध सिनेअभिनेत्री मनीषा कोईराला… आदी अनेक दिग्गजांनी या संसदेमध्ये आपले विचार मांडले.
भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, पुणे, युनेस्को अध्यासन, विश्‍वशांती केंद्र, आळंदी, कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन, इंटरपार्लमेंटरी युनियन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एचबीएस क्लब ऑफ इंडिया या संस्थांचा पाठिंबा या संसदेला लाभला होता. जगभरातील कर्तबगार स्त्रिया, शेकडो महाविद्यालयातील युवती, महिला, आमदार, खासदार, औद्योगिक क्षेत्रातील संचालिका या संसदेला उपस्थित होत्या.
मोहिनी घारपुरे-देशमुख /७७७४०५६३५६