साईबाबाबद्दल सहानुभूती कशासाठी?

0
117

नक्षलसमर्थक पांढरपेशा प्राध्यापक साईबाबा याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा आणि वनवासींना जागृत करून त्यांना मिशनर्‍यांच्या कुटिल कारवायांना बळी पडून ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारण्यापासून परावृत्त करणारे स्वामी असीमानंद यांची अजमेर बॉम्बहल्ला प्रकरणी झालेली निर्दोष सुटका, या दोन्ही घटनांवर भारताच्या कथित बौद्धिक क्षेत्रात प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहेत. साईबाबा यांना शिक्षा का आणि असीमानंद निर्दोष मुक्त का, असे ते प्रश्‍न आहेत. मनासारखे निर्णय आले की, न्यायालयांना डोक्यावर घ्यायचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय आले नाही की, न्यायालयावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची आपल्या येथील सेक्युलर व प्रगतिशील परंपरा आहे. याच परंपरेच्या मालिकेत आपल्याकडे आणखी एक बौद्धिक पद्धत आहे. न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरच, निर्णय कुठला असला पाहिजे याची सविस्तर चर्चा वृत्तपत्रात, टीव्ही चॅनल्सवर सुरू केली जाते. तसल्याच प्रकारच्या जुन्या खटल्यांचे संदर्भ देण्यात येतात. न्यायालयावर ‘आम्ही म्हणू तोच निर्णय द्यावा’ असा दबाब निर्माण करण्यात ही मंडळी प्रयत्नशील असतात. प्रा. साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा झालेली बघून ही सर्व मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. ती त्यांची अस्वस्थता विविध अग्रलेख, लेख यांच्या रूपातून बाहेर पडत आहे. या लोकांनी गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह लावले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या संघटनेशी संबंध असणे याचा अर्थ त्या संघटनेच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी असणे, असा होत नाही. प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असणे, ही बाब एखाद्याला गुन्हेगार सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी असते काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. आरोपींकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आले आहेत. यावरून ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य होते, हे सिद्ध होते. हा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद सत्र न्यायालयाने मान्य केला आहे. सेक्युलर मंडळींचे म्हणणे आहे की, हे आरोपी माओवाद्यांच्या कृत्यात सहभागी होते याचा कुठलाही पुरावा सरकारी पक्षाने दिलेला नाही. परंतु, सरकारने मात्र असा युक्तिवाद केला आहे की, सीपीआय (माओवादी) ही दहशतवादी संघटना आहे आणि या संघटनेशी संबंध असल्यामुळे हे आरोपी देखील दहशतवादाचे गुन्हेगार आहेत. सेक्युलर मंडळी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत आहेत. केवळ सदस्य असण्यावरून गुन्हेगार ठरविण्याच्या युक्तिवादाची पद्धत, अरूप भुयान विरुद्ध आसाम शासन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. म्हणून प्रा. साईबाबाला दहशतवादाच्या प्रकरणात गुन्हेगार ठरविण्याला या लोकांचा विरोध आहे. दहशतवादाचे संकट भारतात तरी एवढ्यातलेच आहे. संविधान तयार करताना या संकटाची कुणी कल्पनाही केलेली नसेल. त्यामुळेच की काय, दहशतवादाशी लढताना न्यायिक अस्त्र देखील तेवढेच प्रभावी आणि अद्यतन असावे म्हणून भारत सरकारने वेळोवेळी नवनवीन फौजदारी कायदे तयार केले आहेत. त्यातीलच अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटिज (प्रिव्हेंशन) ऍक्ट म्हणजे ‘उपा’ हा आहे. या कायद्यांतर्गतच साईबाबाला गुन्हेगार ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. दहशतवाद हा, मग तो देशांतर्गत असो की सीमेवरचा, खून, दरोडा, हिंसक हल्ला या गुन्ह्यांइतका हलका नाही. त्यामुळे त्याला सर्वसामान्य फौजदारी गुन्ह्याची वागणूक देता येत नाही. देशांतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांकडे असते. परंतु, या दहशतवादाशी लढण्यासाठी सरकारला निमलष्करी दले व लष्कराला योजावे लागले आहे आणि ते मोदी सरकारने केलेले नाही. सेक्युलर-शिरोमण्यांच्याच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तर, नक्षलवाद हा दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका आहे, असे जाहीर विधान केले होते. याचाच अर्थ असा की, नक्षली दहशतवाद हा सर्वसामान्य नाही, हे जुन्या-नव्या सरकारला पटले आहे. दहशतवाद्यांनी हिंसेसाठी कुठलाही मार्ग अवलंबायचा, अमानुषपणाच्या सार्‍या मर्यादा ओलांडायच्या आणि सुरक्षा दलांनी मात्र मानवाधिकाराच्या मर्यादांनी हातपाय बांधून घेत, या राक्षसांशी लढायचे! हे कसे शक्य आहे? बुद्धिवंतांना या लढाईचे गांभीर्यच कळले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. काट्यानेच काटा काढायचा असतो, हा साधा व्यवहार सर्वसामान्य माणसालाही कळतो. ज्या माओवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ४७४ सर्वसामान्यांना निर्घृणपणे ठार केले. ज्या माओवाद्यांच्या हल्ल्यात ३१२ नागरिक गंभीररीत्या जखमी झालेत. २० एसपीओ व १९१ पोलिस शहीद झालेत व ५११ जवान जखमी झालेत, त्या माओवादी संघटनेशी आपण संबंध ठेवत आहोत, एवढेच नव्हे, तर त्याचे सक्रिय सदस्य बनत आहोत, हे त्या प्राध्यापक असलेल्या साईबाबाला ठावूक नव्हते काय? आपण आगीशी खेळत आहोत. केव्हा तरी आपणही त्यात होरपळले जाऊ, हा विवेक त्याच्यापाशी नव्हता काय? हे सर्व तर त्याला निश्‍चितच माहीत असले पाहिजे. तरीही तो त्या संघटनेत सक्रिय राहातो आणि शहरातील विचारवंतांमध्ये या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. एवढेच नाही, तर तरुणांना या संघटनेच्या जाळ्यात ओढण्याच्या प्रयत्नात सामील राहातो, मग तो गुन्हेगार नाही का? सेक्युलर बुद्धिवंतांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावे. या देशात हिंसाचार माजविणार्‍यांना, शेकडो निरपराध लोकांचे खून करणार्‍यांना कायद्यातील शब्दांचा कीस काढून वाचविण्याचे धंदे या लोकांनी आता तरी बंद केले पाहिजे. पण आपल्याकडे मात्र या लोकांचेच कौतुक होते. परदेशातून येणार्‍या प्रचंड पैशाच्या राशींवर सुखासीन आयुष्य जगण्याची सवय लागलेल्या या मंडळींना, आता समाजानेच बखोट धरून जाब विचारायची वेळ आली आहे. पण इथे तसे होत नाही. नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारे ‘थँक्यू मिस्टर ग्लॉड’ हे पुस्तक आणि नाटक आम्ही भारावल्यासारखे डोक्यावर घेतो. कुठला तरी कोर्ट नावाचा चित्रपट येतो आणि माओवाद्यांवर न्यायालय किती अन्याय करीत आहे, असा संदेश देऊन जातो. आम्ही या चित्रपटाचा विषय आणि आशय किती आसक्तीने चघळत राहातो! विविध पुरस्कार त्याच्या पायाशी ओतले जातात. असे करताना, माओवाद्यांचे बालेकिल्ले असणार्‍या निबिड अरण्यात या राक्षसांशी लढणार्‍या जवानांचा एक क्षण तरी विचार आपल्या मनात येतो काय? साईबाबा हा काही, माओवाद्यांच्या भूलथापांना बळी पडून हातात बंदूक घेतलेला भोळाभाबडा वनवासी नाही. त्याने हे कार्य विचारपूर्वक स्वीकारले आहे आणि सार्वजनिक जीवनातील आपल्या पदाचा गैरफायदा उचलून इतरांना या हिंसक चळवळीत तो ओढत होता. त्यामुळे त्याचा गुन्हा, सत्र न्यायालयात सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्याला मिळालेली जन्मठेपेची शिक्षा म्हणूनच खूप कमी आहे. हे समाजाने ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा समकालीन इतिहासात आपले नाव एक भेकड समाज म्हणून नोंदविले जाईल, याची खात्री बाळगा.