वाराणसीतील ‘कल्याणी’

0
57

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंगांसाठी ‘दिव्यांग’ हा पर्यायी शब्द रूढ केला आणि समाजाला या वर्गाची महती पटवून दिली. तसाच एक नवा शब्द, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री विधवांबाबत रूढ करू पाहत आहेत. ‘कल्याणी’ हा विधवा शब्दाला पर्यायवाचक शब्द त्यांनी मध्यप्रदेशात वापरण्यास सुरुवात केली. तशीही स्त्री ही मुळात कल्याणीच आहे. ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी’ असे उगाच म्हटलेले नाही. पण, अशाच कल्याणींची भारतातील सर्वात मोठी वस्ती वाराणसी येथे बघायला मिळते. कुटुंबांनी टाकून दिलेल्या, गृहकलहामुळे घराबाहेर पडाव्या लागलेल्या, घटस्फोट किंवा नवर्‍याच्या निधनानंतर सांभाळ करणारे नसलेल्या अनेक कल्याणींनी (विधवा) येथे निवास केेलेला आहे. भारत, बांगलादेश, नेपाळ येथून आलेल्या तब्बल ३५ ते ४० हजार कल्याणी येथील आश्रमांत निवासाला आहेत. मोक्षप्राप्तीसाठी त्यांनी विश्‍वनाथाच्या (भगवान शंकराचे एक नाव) पायाशी आश्रय घेतला आहे. उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या, देशभरातील नेत्यांनी येथे दौरे केले, प्रचार केले आणि भाषणेही ठोकली. लागूनच महिला दिनही मोठ्या प्रमाणात साजरा केला गेला. पण, कल्याणींच्या सुखदुःखात सहभागी होण्यास कुणी पुढे आले नाही. वाराणसीतील गंगेच्या कुठल्याही घाटावर प्रातःकाळी भेट दिली, तर श्‍वेत वस्त्रात वावरणार्‍या महिला कल्याणीच असल्याचे कुणाच्याही ध्यानात येईल. काही कल्याणींना तर जातीबाहेर लग्न केल्याने येथे आश्रयास यावे लागले. यातील काही तरुणही आहेत, पण बहुतांशी ५० वर्षांच्या वरील. काहींना सासरच्यांनी पतीच्या मृत्यूसाठी दोषी ठरवल्याने मोक्षप्राप्तीसाठी वाराणसी गाठावी लागली. कल्याणींची संख्या अधिक आणि निवार्‍याच्या सोयी मोजक्याच. यातून अनेकींना छोट्या-मोठ्या मंदिरांमध्येच शिवलीन व्हावे लागले आहे. त्यांच्या गरजाही अत्यल्प आहेत. त्यांची दोन वेळच्या भोजनाची आणि निवार्‍याची सोय झाली की, त्या दिवसभर देवभक्तीत लीन होण्यासाठी सज्ज असतात. सुलभ इंटरनॅशनलने कल्याणींसाठी पेन्शन योजना सुरू केल्याने आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी योजना सुरू केल्याने अनेकींना जगण्याचे बळ मिळाले आहे.
बेलगाम आमदार!
लोकप्रतिनिधींनी कसे वागावे, कसे बोलावे, कसा व्यवहार करावा, याबाबतची लिखित संहिता नसली, तरी कोणत्याही घटनादत्त पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या आचार-विचाराबाबतची एक अलिखित संहिता ही असतेच आणि त्याचे पालन करणे ही त्यांची घटनादत्त जबाबदारीदेखील असते. पण, लोकप्रतिनिधींना याचे भान राहात नाही. नको त्या वेळी ते बेभान होतात आणि मग त्यांची स्वतःची, पक्षाची आणि समाजाचीदेखील तेवढीच बदनामी त्यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीमुळे होते. भाजपा पुरस्कृत आमदार प्रशांत परिचारक आणि शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत यांनी जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर जशी लाजिरवाणी परिस्थिती आलेली आहे, तसेच त्यांच्या पक्षाचे अवघडलेपणदेखील वाढलेले आहे. आमदार परिचारक यांच्यावर तर त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे दीड वर्षांसाठी निलंबनाची कारवाई केली गेली. ज्या सैनिकांनी देशासाठी प्राणपणाने लढण्याच्या शपथा घेतल्या आहेत, किंवा जे देशावासीयांच्या रक्षणासाठी सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून काम करीत आहेत, त्यांच्या पत्नींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करून परिचारक यांनी सैनिकांचा, त्यांच्या कुटुंबीयांचा अपमान केला आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे गदारोळ उठल्यानंतर त्यांनी माफी मागून, त्यातून मोकळे होण्याचा प्रयत्न केला. पण, विरोधकांनी हा मुद्दा चांगलाच लावून धरल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणे भाग पडले. विधिमंडळात विरोधकांची गरज का असते, याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ही घटना म्हणावी लागेल. तसाच प्रकार आमदार सावंत यांनीदेखील केला आहे. ‘‘एकवेळा महाराष्ट्राला भिकारी करेन, पण मी कदापि भिकारी होणार नाही,’’ हे त्यांचे वक्तव्य तर संतापजनकच म्हणावे लागेल. त्यांनीसुद्धा या वक्तव्यावरून वादंग होताच माफी मागून त्यातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्या वक्तव्यातील गांभीर्य महाराष्ट्रातील जनतेने ध्यानात घ्यायला हवे. लोकांनी त्यांना सेवा करण्यासाठी निवडून दिलेय्, की त्यांना आणि महाराष्ट्राला भिकेला लावायला निवडून दिलेय्, हे विचारण्याची हीच खरी वेळ आहे. कुणीही यावे आणि टिकली मारून जावे, असे होऊ नये. या बेजबाबदार वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची गरज आहे. यापुढे इतर लोकप्रतिनिधींनी बेलगाम होण्याचा विचारदेखील करू नये, इतकी कठोर कारवाई हवीच! प
चारुदत्त कहू,९९२२९४६७७४