मोदी सरकारचे कार्य

0
264

गेल्या ३० वर्षांत प्रथमच भाजपा सरकार मताधिक्यासह लोकसभेत स्थानापन्न झाले. या अडीच वर्षांच्या कालखंडात पंतप्रधान मोदींनी अहोरात्र काम करून जनतेचे जीवन सुखी व्हावे यासाठी अनेक विकासाच्या योजना राबविल्या. या छोट्या लेखात सर्वच योजनांचा आढावा घेणे शक्य नाही. तथापि, काही महत्त्वाच्या योजनांची माहिती घेऊ.

२६ मे २०१४ तारखेला राष्ट्रपती श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. गेल्या ३० वर्षांत प्रथमच भाजप सरकार मताधिक्यासह लोकसभेत स्थानापन्न झाले. या अडीच वर्षांच्या कालखंडात पंतप्रधान मोदींनी अहोरात्र काम करून जनतेचे जीवन सुखी व्हावे यासाठी अनेक विकासाच्या योजना राबविल्या. या छोट्या लेखात सर्वच योजनांचा आढावा घेणे शक्य नाही. तथापि काही महत्त्वाच्या योजनांची माहिती घेऊ.
१) जनधन योजना : कोणत्याही विशिष्ट रकमेची पूर्वअट न ठेवता कुणीही बँकेत खाते उघडू शकतो. या योजनेनुसार करोडो लोकांनी बँक खाते उघडले. या योजनेत आतापर्यंत २० करोडच्यावर बँक खाते चालू झाले आहेत. तसेच १० करोडच्यावर डेबिट काडर्‌‌सचे वाटप झाले आहे. एक आठवड्यात जास्तीत जास्त लोकांनी बँक अकाऊंट चालू केले. हा रेकॉर्ड गिनीज बुकमध्ये नोंदविला गेला आहे. गरजवंतांच्या खात्यात सरकारी योजनेनुसार मिळणारे अनुदान त्यांच्या खात्यात आता जमा केले जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन झाले आहे. २) एल.पी.जी. अनुदान योजना : दहा लाख उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तींना गॅस सिलेंडरबाबत अनुदान मिळणार नाही. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानुसार हजारो व्यक्तींनी स्वेच्छेने अनुदान घेणे बंद केले आहे. या योजनेतून जी रक्कम मिळाली, त्याचा फायदा ५ लाख गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन वितरण करून दिला आहे.
३) स्वच्छ भारत अभियान : या योजनेत ग्रामसफाई, शहरसफाई अभिप्रेत आहे, परंतु याशिवाय सरकारने मोफत शौचालय बांधणे, कचरा निर्मूलन (ुरीींश ारपरसशाशपीं) इत्यादी प्रकल्प सुरू केले आहेत. भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टरनेसुद्धा या योजनेला उत्तम प्रतिसाद दिला आहे.
४) मुद्रा बँक योजना : वीस हजार करोड रुपयांचा निधी यासाठी मंजूर झाला आहे. लघुउद्योजकांना ५०,००० ते १० लाख कर्ज उद्योगनिर्मिती किंवा वृद्धी यासाठी देण्यात येत आहे. रोजगारवाढ या योजनेनुसार होईलच.
५) रियल इस्टेट रेग्युलेशन : घरबांधणी क्षेत्रातील अनियमितता व ग्राहकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी हा नवीन कायदा श्री. एम. वेंकय्या नायडू यांनी तयार केला. घरबांधणी क्षेत्राचे ९ टक्के मूल्य जीडीपीत असते. त्यामुळे या कायद्याला विशेष महत्त्व आहे.
६) डिजिटल इंडिया : आज प्रत्येक केंद्रीय मंत्री फेसबुक, ट्विटर याचा वापर करीत आहे. रेल्वेमंत्री श्री. सुरेश प्रभू यांनी अनेक प्रवाशांच्या अडचणी त्यांना संदेश प्राप्त होताच रेल्वे प्रवासातच सोडविल्याचे वृत्त आपण वृत्तपत्रात अनेक वेळा वाचले आहे. हीच गोष्ट अन्य मंत्रालयांबाबत आहे.
७) क्रॉप इन्शुरन्स योजना : शेतकर्‍यांचे अवर्षण, अतिवृष्टी इत्यादींद्वारे होणार्‍या नुकसानाची भरपाई शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. तसेच पिकांची कापणी झाल्यानंतरही अतिवृष्टी वा अन्य कारणाने नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळणार आहे.
८) जी.एस.टी. बिल : दीर्घकाळ चर्चेत राहणारे हे बिल राज्यसभेत पास झाले आहे. आता १ जुलैपासून हे बिल अमलात येईल. वस्तूंच्या किमती कमी होण्याचा लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे, तर राज्यांना जास्त राजस्व उत्पन्न मिळाल्यामुळे विकासासाठी जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे.
९) वन रँक वन पेन्शन : गेली ४० वर्षे हा प्रश्‍न कॉंग्रेस सरकारने कुजत ठेवला होता. मोदी सरकारने हा प्रश्‍न सोडवून भारतीय सैनिकांच्या सदिच्छा घेतल्या आहेत.
१०) नोटबंदी : भारतीय बँकिंग सिस्टीममध्ये रोख चलनाचा तुटवडा होता. कारण काही भ्रष्ट व्यक्ती व संस्था यांनी करचोरीसाठी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांची प्रचंड साठवणूक केली होती. काळे धन निर्मूलनासाठी नरेंद्र मोदींनी आकस्मिक नोटबंदीची योजना राबविली. या योजनेचे फलित म्हणजे बँकिंग प्रणालीत रोख चलनाचा साठा भरपूर झाला. साहजिकच व्याजदर कमी झाले आणि उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन मिळाले. पाकिस्तानच्या खोट्या नोटानिर्मितीला खीळ बसली. पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडले. माओवादी, नक्षलवादी यांचे आर्थिक साम्राज्य कोसळल्यामुळे, अनेक माओवादी, नक्षलवादी शरण आले आहेत. पूर्वीचे अशांत काश्मीर आज शांत झाल्याचा अनुभव भारतीय घेत आहेत. नोटबंदीमुळे ७० हजार कोटींचा काळा पैसा उघड झाला आहे.
याशिवाय रेल्वे नूतनीकरण व विस्तार, गंगा शुद्धीकरण प्रकल्प, भारत-बांगलादेश सीमा करार, योगदिन, आतंकवाद विरुद्ध परराष्ट्र करार आदी कार्यांचा भारतीय जनतेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
वरील सर्व योजनांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत खालील दृश्य परिणाम दिसून आले आहेत.
१) मागील दोन वर्षांत अवर्षण आणि जागतिक मंदी असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला नाही.
२) नोटबंदीमुळे कृषी उत्पादनात घट होईल, असे कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांनी घोषित केले होते. प्रत्यक्षात या वेळी कृषी उत्पादनात वाढ झाली आहे.
३) तिमाही सकल घरगुती उत्पन्न (जीडीपी) यामध्ये वाढ झाली आहे. ही वाढ ७ टक्के इतकी आहे. याच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१७ ची चीनची जीडीपी वाढ ६.८ टक्के आहे. ही गोष्ट भारताला अभिमानास्पद आहे.
अनिल म. फडणवीस/ ९३७०६९०७१०