ईव्हीएम विश्‍वसनीयच

0
158

उत्तरप्रदेशात बहुजन समाज पार्टीचा दारुण पराभव झाल्यामुळे, बहेन मायावती यांचा फारच तिळपापड झालेला दिसतो. आपल्या चुकांचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी त्यांनी या पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडले. त्यांचे म्हणणे असे होते की, भारतीय जनता पक्षाने ईव्हीएम यंत्रांमध्ये अशी योजना केली होती की, या यंत्रातील मते भाजपालाच मिळतील. यासाठी भाजपाने उच्च तंत्रज्ञान जाणणारे आणि सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सची मदत घेतली. त्यामुळेच भाजपाला एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा मिळाल्या. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि त्यासाठी कागदी मतपत्रिकांचा वापर करावा. या पत्राची दखल निवडणूक आयोगाने घेऊन तत्काळ बहुजन समाज पार्टीला उत्तर पाठविले आहे. त्यात त्यांनी बसपाचा आक्षेप कसा चुकीचा आहे, हे नमूद केले आहे. १९९० साली केंद्र सरकारने निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भात गोस्वामी समिती स्थापन केली होती. या समितीची ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी एक उपसमिती स्थापण्यात आली. त्याचे अध्यक्ष डीआरडीओचे रिक्रूट ऍड असेसमेंट विभागाचे अध्यक्ष प्रो. संपत होते. या उपसमितीत दिल्ली आयआयटीचे प्रो. पी. व्ही. इंदरसेन, इलेक्ट्रॉनिक रीसर्च ऍण्ड डेव्हलपमेंटचे केंद्राचे संचालक डॉ. सी. राव कासारबडा प्रभृतींचा समावेश होता. या समितीने उच्च तंत्रज्ञान व संगणक क्षेत्रात निपुण असलेल्या तज्ज्ञ समितीशी संपर्क साधला. त्यात पी. व्ही. इंदरसेन, आयआयटी दिल्लीचे प्रो. डी. टी. साहनी व ए. के. अगरवाला यांच्याकडून या ईव्हीएम यंत्राबाबतच्या विश्‍वासार्हतेची पडताळणी करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये मुंबई आयआयटीचे इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग विभागाचे डॉ. डी. के. शर्मा व डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्युटर सायन्स ऍण्ड इंजिनीअरिंगचे आयआयटी कानपूरचे प्रो. रजतमूना यांची नेमणूक करण्यात आली. या यंत्रांमध्ये कोणत्याही बाह्य उपकरणाने काही बदल करता येऊ शकतात काय, याचा बारीक तपास स्वतंत्र समित्या आणि सरकारी समित्यांतील तज्ज्ञांकडून करण्यात आला. यानंतर २००४ व २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या यंत्रांचा सर्वत्र वापर सुरू झाला. त्यापूर्वी १९८२ मध्ये या यंत्रांचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने सर्व समित्यांचा अहवाल तपासून ही यंत्रे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आणि मग या यंत्रांचा वापर केला. पण, काही लोकांनी याबद्दल शंका उपस्थित करून न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाने २००१ साली ईव्हीएम मशीन पूर्णपणे विश्‍वासार्ह असल्याचा निर्वाळा दिला. २००२ साली केरळ हायकोर्टानेही सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. २००४ मध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने सर्व आक्षेप याचिका फेटाळून लावताना- ‘ईव्हीएम यंत्रे ही देशाचा गौरव’ असल्याचे मत व्यक्त केले. २००५ साली मुंबई हायकोर्टाने यंत्रांच्या सुरक्षिततेविषयी तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवून ईव्हीएम यंत्रात कोणताही हस्तक्षेप होऊच शकत नाही, असा निकाल दिला. याचा अर्थ यापूर्वी ईव्हीएम यंत्रांना कोर्टात आव्हान दिलेच गेले नाही, असे नाही. पण, सर्व हायकोर्टांनी सर्वांचे आक्षेप फेटाळून लावले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व ईव्हीएम यंत्रांचे सॉफ्टवेअर संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. आणि अणुऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या इसीआयएलकडून तयार करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरनुसार या यंत्राचा वापर एकदा करण्यात आल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येत नाही. कुणी कितीही प्रयत्न केले, तरी ही यंत्रे त्याला प्रतिसाद देणार नाहीत, अशी रचनाच या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आली आहे. २००६ साली या सॉफ्टवेअरमध्ये अतिरिक्त बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या. त्यानुसार कोणते मत कोणत्या दिवशी आणि वेळी देण्यात आले, याची नोंद करणारे बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिट बसविण्यात आले. त्यामुळे एकदा हे यंत्र बंद केल्यावर कोणत्याही बाह्य उपकरणाच्या साहाय्याने यात क्षुल्लकसाही बदल करता येत नाही. कुणी बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची तारीख आणि वेळ या सॉफ्टवेअरमध्ये नमूद होईल. एवढ्या सर्व सुरक्षाविषयक तरतुदी असतानाही, उमेदवार पराभूत झाले की, यात गडबड झाली, ही यंत्रे बोगस आहेत, यात मतदानानंतर बदल करण्यात आले वगैरे आक्षेप नोंदवतात. वास्तविक पाहता मतदान हे गुप्त असते. त्यामुळे कुणी कुणाला मत दिले हे माहीतच होत नाही. अशा वेळी आमची मुस्लिम मते कुठे गेली, ती सर्व भाजपाला गेली, असे विधान मायावतींनी करणे, हे आश्‍चर्यकारकच आहे. असे असेल तर याचा अर्थ मुस्लिम समुदायाने भाजपाला मतदान केले आहे. मायावतींच्या बोलण्यातून, एवढ्या मोठ्या शाही इमामाने आपल्याला पाठिंबा देऊनही मुस्लिम मत देत नाहीत, म्हणजे हे तर खूपच झाले. पण, मायावतींनी दलितांची मते कुठे गेली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला नाही. यावरूनच मायावतीचे बिंग फुटले. स्वत: जातीयवादी, धर्मवादी राजकारण करायचे आणि पराभव झाला की, निवडणूक आयोगावर खापर फोडून मोकळे व्हायचे, हे मायावतींसाठी अशोभनीय आहे. अमुक पक्षाकडे अमुक जातीची एवढी मते, मुस्लिम व्होट बँक, यावरच तर उत्तरप्रदेशातील राजकारण आजपर्यंत फिरत होते. त्याला मतदारांनी पहिल्यांदा तडा दिला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत. मायावतींच्या पक्षाला एकही जागा न मिळाल्याने त्या अतिशय संतप्त झाल्या होत्या. आता विधानसभेतही फक्त १९ जागाच मिळाल्याने त्या तर अगदी कावर्‍याबावर्‍या झाल्या आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. पण, तेथेही याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. उत्तरप्रदेशात निवडणुका होण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्यासमोर ईव्हीएमचे प्रात्यक्षिक करून दाखविण्यात आले होते. त्यात बहुजन समाज पार्टीचाही समावेश होता. पण, त्या वेळी बसपाने अथवा कोणत्याच पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. आता पराभवानंतर मात्र घोटाळा झाला, अशी बोंब ठोकण्यात काहीही अर्थ नाही. जनतेला जो संदेश जायचा तो गेला आहे. केवळ बसपानेच नव्हे, तर याआधीच्या महापालिका निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांनीही या यंत्रांवर आक्षेप घेऊन मोर्चे काढले. त्यात नागपूरचाही समावेश होता. पण, या तक्रारीत काहीही तथ्य नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शहानिशा केल्यानंतर आता केवळ आंतरराष्ट्रीय कोर्ट तेवढे उरले आहे. तेथेच जाऊन पराभूतांना न्याय मागावा लागेल. आधी नेत्यांनी आपले वर्तन सुधारावे, घाणेरडे आणि नीच पातळीवरील राजकारण करू नये, हाच संदेश यंदाच्या पाच विधानसभा निवडणुकीतून गेला आहे. तेव्हा ओमर अब्दुल्ला म्हणतात त्याप्रमाणे बहेनजींनी २०२४ च्या तयारीला लागावे. धर्म, जात न पाहता यावेळी मतदान झाल्याने लोकशाही व मतदार प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल ्‌आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.