मोदींच्या नोटबंदीने विरोधकांची व्होटबंदी!

0
145

दिल्ली दिनांक

देशातील सर्वात मोठ्या राज्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटबंदीवर शिक्कामोर्तब केले. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत नोटबंदी हाच एकप्रकारे मुख्य मुद्दा झाला होता. या नोटबंदीचा परिणाम उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड या दोन राज्यांत स्पष्ट दिसला, तर पंजाबात अकाली दल- भाजपा विरोधातील लाट या नोटबंदीने सौम्य केली.
८ नोव्हेंबर रोजी मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हापासून देशाचे राजकारण बदलले. रातोरात मोदी हे देशातील गोरगरिबांचे नेते झाले. प्रसारमाध्यमे व विरोधी पक्षांना हे ओळखता आले नाही. एटीएमबाहेरील रांगा दाखवून, जनतेच्या प्रतिक्रिया दाखवून मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय कसा चुकला असे दाखविण्यातच प्रसारमाध्यमे धन्य मानत होती. पण, ज्यांच्या घरात पाचशेची नोट नाही, ज्यांनी हजाराची नोट पाहिलेली नाही त्यांच्यासाठी तर नोटबंदीचा निर्णय एकदम ‘हिट’ चित्रपटासारखा ठरला. हिंदी चित्रपटात अमिताभ बच्चनने खलनायकाला ठोसा लगावल्यानंतर चित्रपटागृहात बसलेला प्रत्येक प्रेक्षक खुश होत होता. काही टाळ्या वाजवीत, तर काही शिट्‌ट्या. अमिताभने एक जादा ठोसा लगावाला की प्रेक्षक अधिक खुश होत. नोटबंदीच्या निर्णयाचा तोच परिणाम जनतेत होत होता. मोदींनी श्रीमंतांना कसा ठोसा लगावला अशी चर्चा सुरू होती. जुन्या-नव्या नोटा पकडल्यानंतर, मोदी अब कैसा माल निकाल रहा है, अशा प्रतिक्रिया समोर येत.
सर्वच ठिकाणी विजय
नोटबंदीच्या निर्णयानंतर देशात ज्या ज्या निवडणुका झाल्या, प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला विजय मिळाला. महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, तेथे भाजपाला विजय मिळाला. नंतर चंडिगढ मनपाची निवडणूक झाली, तेथे भाजपा विजयी झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रात महानगरपालिका, जिल्हापरिषदांचा निवडणुका झाल्या. ओरिसात जिल्हा परिषदा निवडणुका झाल्या. या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला विजय मिळाला. याचे कारण नोटबंदी होते. मुंबई मनपात भाजपाला ८२ जागा मिळाल्या, अनेक जिल्हा परिषदांवर भाजपाचा झेंडा लागला. ओरिसात हेच झाले. जवळपास आठ जिल्हा परिषदांवर भाजपाचा कब्जा झाला. हे सारे झाले मोदींच्या नोटबंदीने. सामान्य गरीब जनतेला मोदी आपले मसीहा वाटले आणि त्याचे प्रतिबिंब या जनादेशात उमटले.
अमीर विरुद्ध गरीब
कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या प्रत्येक भाषणात मोदी हे अमीरांचे नेते आहेत, त्यांनी अमीरांची कर्जे माफ केली याउलट गरिबांची कर्जे माफ करण्यास ते नकार देत आहेत, असा प्रचार चालविला. मोदी सरकार म्हणजे अमीरांचे सरकार असा प्रचार करण्यात राहुल गांधींनी धन्यता मानली. राहुल गांधी राजकारणात किती बुद्धू आहेत हे या निवडणुकीने एकप्रकारे दाखवून दिले. नोटबंदीच्या निर्णयाने सारे गरीब जातपात मोडून मोदींच्या बाजूने जात आहेत, हे राहुल गांधींच्या लक्षात आले नाही. जनतेशी त्यांचा कसा कोणताही संबंध नाही, हेच यावरून दिसत होते. चहावाला, रिक्षावाला, न्हावी, हा सारा वर्ग मोदीच्या बाजूने बोलत होता आणि राहुल गांधींचे नाव निघताच, सोनिया गांधींनी आता त्यांचे लग्न लावून दिले पाहिजे असे बोलत होता. मोदी म्हणजे गरिबांचा कैवारी आणि राहुल म्हणजे भारताच्या राजकारणातील विनोदी पात्र असा हा मुकाबला होता. ज्यात विजयीवीर मोदी ठरले.
यादवीचा परिणाम
उत्तरप्रदेशातील निकालांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मतदारांनी सपाच्या परिवारवादाला नाकारले. चाचा, चाची, भाई, भैया या शब्दांना कंटाळलेल्या जनतेने मोदींच्या नेतृत्वावर विश्‍वास व्यक्त केला. समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यापासून उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंग परिवारातील वाद हाच मुख्य मुद्दा ठरत होता. यादव परिवारातील कलह हा अखिलेश यादव यांना नडला. आणखी एक बाब म्हणजे स्टेडियम बांधणे, मेट्रो चालविणे याला विकास समजण्यात अखिलेश यादव यांनी चूक केली. उत्तरप्रदेशाच्या अनेक भागांत वीज नाही, रस्ते नाहीत आणि ते एक्सप्रेस-वे बाबत बोलत होते. अनेकांना एक्सप्रेस वेचा अर्थ कळत नव्हता, तर अखिलेश यादव त्याआधारे निवडणूक जिंकण्याची भाषा बोलत होते.
दलित कार्ड
उत्तरप्रदेशाने जातीचे राजकारण नाकारीत २०१४ मध्ये मोदींना ८० पैकी ७३ जागा दिल्या. त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणुकीत झाली. दलित, यादव, मुस्लिम हे सारे कार्ड निकामी ठरले आणि चालले ते फक्त मोदी कार्ड! मायावती आपल्या विजयाबद्दल आश्‍वस्त होत्या. २० टक्के दलित आणि १८ टक्के मुस्लिम असा त्यांचा हिशेब होता. यासाठी त्यांनी जवळपास १०० मतदारसंघांत मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. मायावतींची ही सारी समीकरणे कोसळून पडली. दलित समाज मोठ्या प्रमाणावर मोदींच्या बाजूने गेला. दलित समाजाने दलित म्हणून मतदान केले नाही, त्याने गरीब म्हणून मतदान केले व हा सारा समाज मोदींच्या बाजूने गेला. मायावतींसाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. त्यांचे राजकारण एकप्रकारे संपले आहे. केवळ दलित राजकारण करणार्‍या मायावतींसाठी या निकालांनी अस्तित्वाचे संकट निर्माण केले आहे.
पंजाबमध्ये चाप
उत्तरप्रदेशनंतर सर्वात महत्त्वाची निवडणूक पंजाबची होती. पंजाबच्या जनतेने केजरीवाल यांना नाकारले ही सर्वात आनंदाची बाब आहे. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली आहे. कॉंगेे्रस हा मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातील पक्ष असल्याने जनतेचा निवाडा भाजपा-अकाली दल यांच्या विरोधात असला तरी देशहिताच्या बाजूने राहिला आहे. पंजाबमध्ये मादक द्रव्यांचा व्यापार हा मुख्य मुद्दा होता. राज्याची युवा पिढी मादक द्रव्याच्या आहारी गेली आहे. बादल परिवार यात सामील असल्याचे म्हटले जाते. त्याचा फटका अकाली दल व भाजपालाही बसला आहे. मात्र, नोटबंदीमुळे तो काहीसा सौम्य झाला. पंजाबच्या निकालांनी केजरीवाल यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला ब्रेक लागणार आहे. पंजाब जिंकल्यानंतर आपण गुजरातकडे कूच करावयाचे व गांधीनगर जिंकून दिल्लीकडे चढाई करावयाची अशी योजना केजरीवाल यांनी आखली होते. ते सारे मनसुबे कोसळून पडले आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाला काहीही अर्थ नाही. पंजाब आम आदमी पक्षासाठी दुसरे महत्त्वाचे राज्य होते. त्या महत्त्वाच्या राज्यात आम आदमी पक्षाला काही जागा मिळाल्या असल्या तरी मोठा विजय वगैरे मिळू शकला नाही. याचा परिणाम केजरीवाल यांच्या मनोधैर्यावर होणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
केजरीवाल यांच्या पक्षाला विदेशातून मिळणारा पैसा हा एक चिंतेचा विषय आहे. पंजाबसारख्या सीमावर्ती राज्यात त्यांचा विजय देशासाठी फार गंभीर ठरला असता आणि त्यांनी इतरही राज्यांत भाजपासाठी डोकेदुखी तयार केली असती. पंजाबच्या सुजाण जनतेने हे होऊ दिले नाही.
राहुलवर प्रश्‍नचिन्ह
उत्तरप्रदेशच्या निकालाने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह लागणार आहे. ते पक्षाचे उपाध्यक्ष असले, तरी सोनिया गंाधी यांनी सारे अधिकार त्यांच्याकडे सोपविले आहेत. या निवडणुकीत सोनिया गांधी प्रचारासाठी उत्तरप्रदेशात गेलेल्या नाहीत. म्हणजे एकप्रकारे कॉंग्रेसची सारी सूत्रे राहुल गांधींकडे होती. उत्तरप्रदेशाच्या निकालांनी कॉंग्रेससमोर नेतृत्वाचे संकट तयार केले आहे. सोनिया गांधी यांची प्रकृती ठीक नाही. त्या फार सक्रिय भूमिका बजावू शकणार नाहीत. जनता राहुलचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नाहीत आणि प्रियंका गांधीही पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अशा स्थितीत पुढे काय, असा प्रश्‍न उत्तरप्रदेशने कॉंग्रेससमोर निर्माण केला आहे.

रवींद्र दाणी