स्टार्टअप…

0
40

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या दोन योजनांच्या माध्यमातून देशातील औद्योगिक क्षेत्राचे चित्रच पालटण्याचा निर्धार केला आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने गतवर्षीपासून स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या योजनेनुसार नवउद्योगांना साहाय्य करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सुरुवातीची तीन वर्षे करातून सूट आणि विविध प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. तसेच स्टार्टअप प्रकल्पांतर्गत नवीन अभिनव उद्योग सुरू करणार्‍या युवा उद्योजकांना बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारतर्फे हमीही देण्यात येणार आहे. देशातील युवकांनी नोकरी करण्याऐवजी त्यांनी अन्य लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता (जॉब क्रिएटर) मिळवावी, असा सरकारचा मानस आहे. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीला ‘जगातील स्टार्टअप उद्योगाची जननी’ असे संबोधले जाते. या उद्योगांना लागणार्‍या पोषक बाबी तेथे असल्याने अनेक तंत्रउद्योजक यशस्वी होण्यासाठी सिलिकॉन व्हॅलीस प्राधान्य देतात. आपल्या भारतात अशा प्रकारे तंत्रोद्योजकतेला पोषक धोरणे आजवर कधीच कोणत्याही सरकारने आखली नाहीत. मोदी सरकार मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. १९९१ मध्ये सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ही योजना १०० टक्के निर्यातप्रधान उद्योगांसाठी राबवण्यात आली होती. त्याचा फायदा इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या आज मोठ्या बनलेल्या कंपन्यांनी अगदी पुरेपूर मिळवला. मोदी सरकारने स्टार्टअपबरोबरच लघुउद्योगाला पोषक धोरण राबवले, तर त्याचे दूरगामी परिणाम आगामी काळात निश्‍चितच दिसून येतील. याखेरीज स्टार्टअप व्यावसायिकांसाठी उद्योजकता निर्माण केंद्रे उभारली जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नवीन कार्यालय स्थापताना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. जवळपास शंभर लोकांची अर्थात प्रकल्पातील कर्मचार्‍यांची आसन व्यवस्था असलेली अशी केंद्रे स्टार्टअपना नक्कीच मदत देतील. आजघडीला काही ठिकाणी अशी केंद्रे माफक सेवा देत उपलब्ध आहेत; पण त्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढवायची गरज आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे कठोर धोरण
ट्रम्पशाहीचा अंमल अमेरिकेत हळूहळू चढत चालला आहे. एतद्देशीय विरुद्ध बाहेरून आलेले, या वादातून निर्माण झालेला संघर्ष, अमेरिकेत नोकरीधंद्यासाठी गेलेल्या भारतीयांच्या प्राणावर बेतू लागला आहे. दहा दिवसांत तीन भारतीयांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात आले. त्यात दोन भारतीयांना प्राण गमवावे लागले. अमेरिकेत या घटना घडत असतानाच ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांची चिंता वाढविणारे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. वर्किंग व्हिसा देण्याच्या मुद्यावर ऑस्ट्रेलियाने कडक धोरण अवलंबिले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे इमिग्रेशन खात्याचे मंत्री पीटर डटन यांनी म्हटले आहे की, फास्ट फूड इंडस्ट्रीमध्ये परदेशी कामगारांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया लवकरच संपुष्टात आणली जाईल. वस्तुत: हा वर्किंग व्हिसा (व्हिसा-४५७) गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांनीच सर्वाधिक संख्येने मिळविला आहे आणि ही मंडळी ऑस्ट्रेलियात काम करून कमाई करीत आहेत. बहुधा यामुळेच अमेरिकन नागरिकांप्रमाणे ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांमध्येही भारतीयांबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून चीड आणि द्वेषाची भावना निर्माण होऊ लागली होती. आपल्या तोंडचा घास भारतीय लोक हिसकावून घेत आहेत, अशी भावना अमेरिकेप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियातील लोकांमध्येही वाढीस लागली आहे. परदेशी नागरिकांनी आपल्या नोकर्‍या हिसकावल्याच्या धारणेतून द्वेषाची आणि संतापाची भावना अमेरिकेत निर्माण झाली आहे. त्यापाठोपाठ आता ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांना नोकरीसाठीचा व्हिसा देण्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार भारतीयांना तेथील जीवन असह्य होणार आहे. ट्रम्प यांचीच री ऑस्ट्रेलियाच्या सत्ताधार्‍यांनी ओढल्याने तेथेही भारतीय असुरक्षित झाले आहेत. भारत सरकार परदेशी गेलेल्या आपल्याच नागरिकांची काळजी घेण्यात नेहमी कमी पडते. वास्तविक, दरवर्षी ७० अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्त परदेशी चलन भारताला मिळवून देतात ते अनिवासी भारतीयच. परंतु, या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी परदेशांतील भारतीय दूतावासांकडून कोणतीही ठोस व्यवस्था करण्यात येत नाही. जर अडचण आलीच तर परदेशस्थ भारतीयांना थेट केंद्र सरकारकडून मदतीची याचना करावी लागते. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या या घोषणेची माध्यमांनी अजूनही फारशी दखल घेतली नसली, तरी अमेरिकेतील घटनांपाठोपाठ हा निर्णय नक्कीच महत्त्वाचा आहे. याचे दूरगामी परिणाम भारतावर आणि अर्थातच देशातील आर्थिक परिस्थितीवर होऊ शकतात.
अभिजित वर्तक,९४२२९२३२०१