पराभूतांच्या उसास्यांचा ‘मागोवा’

0
138

अग्रलेख

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची धुळवड आता निवते आहे. पराभूतांची आपली एक मानसिकता असते. आपल्या झालेल्या पराभवाची नेमकी कारणे अंतर्गत शोधणे, आत्मचिंतन करणे हे कठीण असते. जेत्याने काहीतरी गडबडच केली, हा आरोप करणे अत्यंत सोपे असते आणि पराभूत कुणीही असो ते हाच मार्ग निवडत असतात. अपयशाचे यथार्थ चिंतन केले तर भविष्य विजयाचे असू शकते. मात्र, नेमके तेच बाजूला सारून स्पर्धकाच्या डोक्यावर खापर फोडले जाते. भारताचा राजकीय इतिहास पाहिला तर भारतीय जनता पार्टीने बहुतांश वेळा पराभवाचे यथार्थच आत्मचिंतन केलेले आहे. म्हणूनच अत्यंत निराशाजनक स्थितीतून या पार्टीने आज जनमानसात विश्‍वासाचे वातावरण तयार केलेले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने उत्तरेत लक्ष केंद्रित केले होते. पंजाबात अकाली दलाने केलेल्या पापांचीही भागिदारी भाजपाची नव्हती, पण त्यांनी तटस्थपणे अकालींना लढू दिले. ते राज्य कॉंग्रेसच्या हाती जाणे क्रमप्राप्त होते. गोवा आणि मणिपूरच्या बाबत स्थिती वेगळी होती. मतांचे धृवीकरण झाले. या दोन्ही राज्यांत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस दिसत असला तरीही जनमताचे एकत्रीकरण केले तर ते मात्र भाजपाच्या बाजूचे आहे. म्हणूनच अगदी सहज त्यांच्या बाजूने अपक्ष व स्थानिक पक्ष उभे झाले. गोव्यात तर वेलींगकर हे नाराज होते. मात्र, त्यांची नाराजी विचारधारेच्या विरोधात नव्हती. त्याची स्थानिक कारणे होती आणि निवडणुकीत मतदारांसमोर आपले म्हणने सिद्ध करून दाखविण्याचा अधिकार बजावल्यावर विचारनिष्ठेच्या कर्तव्याकडेही वेलींगकरांनी पाठ फिरविली नाही. आपल्या पराभवाचा साराच दोष मतदान यंत्राला देण्याचा कर्मबुडवेपणा विरोधकांनी केला. मायावतींचा दावा निवडणूक आयोगाने क्षणात फेटाळून लावल्यावर अद्यापही विरोधकांनी ही केविलवाणी विदुषकी थांबविलेली नाही. दिल्लीत इव्हीएम मशीन विरोधी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे. हे सारे बावळट चाळे कमी होते की काय, म्हणून आता गोव्यात भाजपाने सरकार स्थापनेसाठी दावा केल्यावर आणि त्याला राज्यपालांनी संमती दिल्यावर ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’चा संवैधानिक बागुलबुवा कॉंग्रेसने उभा केला. इव्हीएम मशीनच्या संदर्भात वर्तमानातील अनेक निवडणुकींनंतर विरोधकांनी फुकाचा थयथयाट करून पाहिला आहे आणि त्याला अगदी सामान्यांनीही समाजमाध्यमांवर सडेतोड युक्तिवादाची उत्तरे दिली आहेत. आता त्यावर येथे वेगळ्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. मात्र, सर्वाधिक जागा घेणारा पक्ष म्हणून नाक वर करून कॉंग्रेसींनी न्यायालयाची दारे ठोठावणे हे स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून देशात राजकारण आणि सत्ताकारणही करणार्‍या या पक्षाला या देशाची लोकशाही कळलेली नाही, याचे द्योतक आहे. न्यायालयानेही तातडीने त्यावर सुनावणी करत कॉंग्रेसला सडकून हाणले. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने दिलेल्या फटकार्‍यानंतर तरी या पक्षाच्या धुरीणांनी थोडे शहाणपण शोधून ते धारण करावे. भाजपाने गोव्यातच नव्हे, तर मणिपुरातही त्यांना समर्थन देणार्‍यांच्या सह्यांसह बहुमताचा दावा राज्यपालांकडे केला आहे. न्यायालयाकडेही त्याची प्रत आहे. आम्ही सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष आहोत, असा टेंभा मिरविणार्‍या कॉंग्रेसलाही बहुमताचा आकडा गाठता आला असता. आपल्याकडे सर्वाधिक जागा आहेत, याचा अर्थ बहुमत आहे, असे होत नाही. सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत असावे लागते, हे कॉंग्रेससारख्या पक्षाला कळू नये, हे देशाच्या राजकारणाचे, लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. १९९६, १९९८ या दोन लोकसभांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या भाजपाला कॉंग्रेसने कुटनीतीचे राजकारण करून सत्तेपासून दूर ठेवले होते. १९९६ मध्ये भाजपा ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ असूनही भाजपा आणि कॉंग्रेसेत्तर पक्षांनी एकत्र येत ३३२ सदस्यांच्या समर्थनाचे पत्र राष्ट्रपतींकडे देत देवेगौडा यांना पंतप्रधान केले होते. या दोन वर्षांत देशाने तीन पंतप्रधान पाहिलेत आणि पुन्हा देशाला निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते. त्रिशंकू अवस्थेत बहुमताची जुळवणी करणार्‍याला सत्तास्थापनेचा अधिकार दिला गेला आहे आणि त्यात असंवैधानिक असे काहीच नाही. जनतेने दिलेला तो कौल आहे. कधी ही तडजोड अणि जोडतोड करून निर्मिलेली सरकारे चालतात किंवा मग चालतही नाहीत. १९९८ मध्ये वाजपेयींचे सरकार १३ दिवसांत पाडण्याचे कारस्थान करणार्‍या कॉंग्रेसींना आता मात्र सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून तोरा आलेला आहे. कोंबड्याने मोराची पिसे सापडली म्हणून चिकटवून मोरासारखे नाचण्याचा प्रयत्न केल्यावर जे काय हसे होत असते, तेच आता कॉंग्रेसचे झालेले आहे. १९९८ च्या विश्‍वासमतावरील चर्चेच्या वेळी प्रमोद महाजन यांचे भाषण मिस्कील आहे, पण त्यातून भारतीय लोकशाहीचं कॉंग्रेसींनी काय भजं करून टाकलं आहे, याचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारे आहे. युट्यूबवर हे भाषण आहे. चीनला गेलेल्या शिष्टमंडळात प्रमोदजीही होते. रमाकांत खलप होते. आपण गोव्याची चर्चा करताना गोव्याचाच एक नेता त्यावेळी होता. चिनी अभ्यासकांनी भारतीय लोकशाही नेमकी काय आहे, असे विचारल्यावर खलपांनी महाजनांना त्याचे उत्तर देण्यास सांगितले होते. महाजनांनी त्यांना सांगितले, आय ऍम प्रमोद महाजन. आय ऍम फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अँड आय ऍम आऊट ऑफ गव्हर्नमेंट. मग त्यांनी चिंतामण पाणीग्रही यांच्याकडे निर्देश करून सांगितले की, त्यांचा पक्ष दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे आणि ते सत्तेच्या बाहेर आहेत पण त्यांनी सत्ताधार्‍यांना पाठिंबा दिला आहे. मग त्यांनी एम. ए. बेदी यांच्याकडे हात करून सांगितले की, ते तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकणार्‍या पक्षाचे आहेत. ते सत्ताआघाडीत आहे पण; सरकारात नाहीत… आणि मग त्यांनी रमाकांत खलप यांच्याकडे बोट करून सांगितले की, ते रमाकांत खलप आहेत. ते त्यांच्या पक्षाचे एकमेव सदस्य आहेत आणि ते सरकार आहेत! ही या देशाच्या लोकशाहीची अवस्था कॉंग्रेसच्या राजकारणानेच झालेली आहे. प्रादेशिक पक्षांचा बोलबाला वाढल्यावर अनेक राज्यांतच नव्हे, तर केंद्रातही त्रिशंकू अवस्था या देशाला झेलावी लागली आहे. मात्र, १९९९ मध्ये वाजपेयींनी पाच वर्षे आघाडीचे सरकार चालवून दाखविले. नुसतेच सरकार पाच वर्षे टिकले नाही तर परिणामकारक निर्णयदेखील मित्र पक्षांना न दुखवता घेऊन आणि राबवून दाखविले. देशाच्या, राज्याच्या, जनतेच्या हितासाठी एकत्र येत समविचारी चार पक्ष सरकार स्थापन करत असतील, तर ते हितावहच असते. भाजपाने ते वेळोवेळी करून दाखविले आहे. आताही केंद्रात स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे बहुमत असतानाही निवडणुकीत युती-आघाडी करणार्‍या मित्र पक्षांना सरकारात स्थान देण्याचे सकारात्मक राजकारण भाजपाने केले आहे. गोव्यातही तेच करण्यात आले. मणिपुरात आज कॉंग्रेसला केवळ दोनच मते कमी असताना भाजपा २१ वरून बहुमताचा आकडा गाठते, त्यांना तिथे तृणमूलचा एकमेव आमदारही समर्थन देतो, याचा अर्थ हाच आहे की केवळ मतदारच नाही, तर स्थानिक छोटे पक्षही आता भाजपावर विश्‍वास टाकू लागले आहेत. मतदारांनीच नव्हे तर प्रादेशिक मित्र पक्षांचाही आता कॉंग्रेसवर विश्‍वास राहिलेला नाही. नुसती आगपाखड करण्यापेक्षा कॉंग्रेसने आत्मचिंतन करायला हवे, हा अनाहुत सल्ला द्यावासा वाटतो.