तीन पक्षांचा तमाशा

0
154

अग्रलेख
सध्या महाराष्ट्रात तीन पक्षांचा कर्जमुक्तीसाठी तमाशा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती द्या, असा ते धोषा लावत आहेत. हे तीन पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या जोडीला आलेली शिवसेना. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना, यांनी शेतकर्‍यांसाठी काय केले, असा प्रश्‍न येथे विचारला जाऊ शकतो. कारण, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचाच प्रकार या दोन पक्षांच्या नेत्यांनी अगदी जुन्याजाणत्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच केला. यांच्या कार्यकाळात सुमारे दीड लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करूनही यांनी कधी कर्जमाफी केली का? तेव्हा यांना शेतकर्‍यांचा कळवळा का आला नाही. त्यावेळी त्यांनी शेतकर्‍यांना मदतीचा हात दिला का? उलट कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी असे शब्द काढले होते की, शेतकरी कापसामध्ये दगड भरून आणतात, चौकात केवळ तंबाखू चोळत बसतात. यांना शेती करता येत नाही. दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ कुणी चोळले होते? सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची भाषा कुणी केली होती? पंतप्रधानांनी दिलेल्या पॅकेजमधून शेतकर्‍यांच्या हाती किती पैसे पडले होते आणि गैरप्रकार करून बुडवलेल्या बँकांना कुणी जीवदान दिले होते. ही बाब जाणत्या राजांना शिवसेनेने आधी विचारायला पाहिजे. ७० हजार कोटी खर्चूनही एक टक्काही सिंचन झाले नाही, असा थेट आरोप आघाडीचेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुराव्यानिशी केला होता. तेव्हा कुठे गेला होता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा धर्म? शेतकर्‍यांच्या नावावर सिंचन योजना आखायच्या आणि हजारो कोटींचा मलिदा खायचा, हा सगळा तमाशा केल्यानंतर आता यांना शेतकर्‍यांबद्दल कंठ फुटला आहे. या सर्व प्रश्‍नांना शिवसेनेने आधी सभागृहात उजागर करण्याची गरज होती. पण, असे काही विचारले की, त्यांना मागचे काहीच आठवत नाही. त्यांना सोयीच्या स्मृतिभ्रंशाचा आजार जडतो. आता तर ते इतके मूक-बधिर झाले आहेत की, त्यांना सरकारमध्ये राहून स्वत:च्याच सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीच्या गर्तेतून काढून त्यांना सुगीचे दिवस यावेत यासाठी कोणत्या योजना राबविल्या जात आहेत, याचाही विसर पडलेला दिसतो. याच राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या सरकारने सत्तेतून पायउतार होताना, राज्याच्या गंगाजळीत तब्बल साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज नव्या सरकारच्या उरावर सोडले होते. त्याची पूर्तता कशी केली जात आहे, उद्धव ठाकरे यांना माहीत आहे की नाही, हे समजले नाही. पण, शिवसेनेच्या मंत्र्यांना तर माहीत आहे ना? आता २२ हजार कोटींचा पुन्हा बोजा सरकारवर टाकण्याची मागणी ते करीत आहेत. एवढे पैसे कुठून आणायचे, असा प्रश्‍न विचारला की, मोदींची भेट घ्या, असा सल्ला द्यायचा. शेवटी मोदीच आठवले ना? उत्तर प्रदेशासह पाचही राज्यांत भाजपाचा पाडाव झाला पाहिजे यासाठी उद्धव ठाकरे हे देव पाण्यात बुडवून वाट पाहात बसले होते. पण, आलेल्या निकालांनी त्यांना अशी काही चपराक लगावली की, ते लवकरच शुद्धीवर आले. प्रादेशिक पक्षांना धोका निर्माण झाला आहे, अशी आरोळी त्यांनी मध्यंतरी ठोकली होती. त्यासाठी काही प्रादेशिक पक्षांशी बोलणीही केली होती. विचार चांगला आहे. बिहारपासून निवडणूक लढण्याची तयारी करा. नितीशकुमार-कॉंग्रेस-लालूंशी युती करा. नाहीतरी कॉंग्रेस आता प्रादेशिक पक्षाच्याच भूमिकेत आली आहे. वास्तविकता ही आहे की, पाच राज्यांच्या निवडणुकींच्या निकालानंतर मोदींची जी घोडदौड सुरू आहे, ती महाराष्ट्रातही चौफेर उधळेल ही भीती या तिन्ही पक्षांच्या मनात घर करून बसलेली आहे. मग काय करायचे, तर उत्तरप्रदेशसारखी कर्जमुक्ती महाराष्ट्रातही व्हावी, अशी मागणी करायची. ती रेटून धरायची. ती मान्य झाली तरी श्रेय घ्यायचे आणि नाही केली तर टीका करायची, ही शिवसेनेची व्यूहरचना. स्वत:ला तर शेतीबद्दल काही कळत नाही. पण, शेतकर्‍यांचा घात करणार्‍या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत त्यांनी हातमिळवणी केली आहे. याचा जाब तर त्यांना विचारला जाणारच आहे. थोडा दम धरा. वास्तविक पाहता शिवसेना असो की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी. या तिघांचाही सध्या अस्तित्वासाठी आटापिटा सुरू आहे. सत्तेत राहून शिवसेना युतीधर्माचा अपमान करीत आहे, तर इतर दोघे शिवसेनेला साथ देत आहेत. आहे की नाही तमाशा. वस्तुस्थिती अशी आहे की, उद्धव ठाकरे यांना आपले आमदार फुटतात की काय, अशी भीती सतत वाटत आहे. त्यांना रोखण्यासाठी त्यांनी कर्जमुक्तीचे नवे पिल्लू सोडले आहे. जेणेकरून आपले आमदार गुरफटून राहावेत. मग असेच असेल तर होऊन जाऊ द्या, दूध का दूध और पानी का पानी. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना शेतकर्‍यांविषयी बोलण्यासाठी तोंड तरी आहे का? मोदी सरकार येऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत शेतकर्‍यांसाठी कितीतरी योजना त्यांनी आखल्या. नुकतीच दहा लाख कोटी रुपयांची पीककर्जाची तरतूद केली. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने बापजन्मी कधी एवढी तरतूद केली होती का? ७५ हजार कोटी रुपयांची खत सबसिडी दिली. नीमकोटेड युरिया दिला. देशात एकातरी शेतकर्‍याने खते मिळाली नाहीत, म्हणून ओरड केली का? तुम्ही तर लाठीमार केला होता आठवते ना? शेतकरी विसरले नाहीत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना आणल्यामुळे शिवसेनेसह तिन्ही पक्षांची बोबडी वळली आहे. मोदी सरकारने पीक विमा योजना आणली. खरिपासाठी दोन आणि रब्बीसाठी केवळ दीड टक्का व्याज. भरपाईचा अहवाल आल्याबरोबर २५ टक्के रक्कम शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा होणार आहे. तूर खरेदीसाठी राज्यात २८६ केंद्रे स्थापून हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. पण, तूरडाळीच्या समस्येकडे या तिन्ही पक्षांचे लक्ष नाही. हे सरकार पायाभूत सुविधा देत आहे, प्रत्येकच बाबीसाठी भरीव सबसिडी देत आहे मग आपले आगामी निवडणुकीत काय होणार अशी धास्ती यांनी घेतलेली आहे. त्यातही अधिक धास्ती शिवसेनेने घेतलेली दिसते. भाजपाने आधी विधानसभेत आणि आता महापालिका निवडणुकीत, अगदी मुंबईतही जी धोबीपछाड दिली, ते पाहून आता आपली धडगत नाही, हे शिवसेनेच्या लक्षात आलेच असणार. फक्त ते बोलत नाहीत. पण, उद्धव ठाकरे यांच्या चेहर्‍यावरचे भाव बघितले की, सर्वकाही स्पष्ट होते. राजू शेट्टी म्हणाले ती योजना योग्य आहे. कर्जमाफी नव्हे, शेतकरी कायम कर्जमुक्त झाला पाहिजे. त्यासाठी कर्जमाफीनंतर एक व्यापक योजना तयार केली पाहिजे. सरकार सकारात्मक असताना, मदत करण्याऐवजी केवळ तमाशाच करायचा असेल तर खुशाल करा. पण, एक लक्षात घ्या. राज्यातील शेतकरी हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे.