जमीन वाटप प्रक्रिया रद्द

0
77

सतीश चतुर्वेदी यांच्या संस्थेसाठी दिलेली 
– शासनाने तत्काळ ताब्यात घ्यावी
– उच्च न्यायालयाचे आदेश
तभा वृत्तसेवा
नागपूर, १५ मार्च
कॉंग्रेसनेते सतीश चतुर्वेदी यांच्या शिक्षणसंस्थेसाठी दिलेली सिलिंगची जमीन देताना कोणत्याही वैध प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला नाही आणि सिलिंगच्या जमिनीचा वापर करण्याबाबतच्या उद्देशांना तिलांजली देण्यात आली, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने ही संपूर्ण प्रक्रियाच अवैध ठरवीत, ही सर्व जमीन राज्य शासनाने तत्काळ आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी केलेल्या याचिकेवर आज न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांनी हा निर्णय दिला आहे. ज्यावेळी सतीश चतुर्वेदी हे नागपूरचे पालकमंत्री होते त्यावेळी त्यांच्या संस्थेच्या नावे ही जमीन राज्य शासनाने म्हाडाचा हक्क डावलून दिली होती. त्यात केवळ सतीश चतुर्वेदी यांच्याच जमिनीचा समावेश नव्हता, तर आणखी ९९ संस्थांना सार्वजनिक हितासाठी या जमिनींचे वाटप झाले होते. त्यापैकी अनेक संस्थांच्या जमिनी कायम ठेवण्यात आल्या असून, काही जमिनींचे व्यवहार मात्र अवैध झाल्याचा ठपका ठेवीत या सर्व जमिनी शासनाने आपल्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. यापैकी अनेक जमिनींचे वाटप शासनाने यापूर्वीच रद्द केले होते.
या संपूर्ण जमीन वाटपात प्रचंड घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळी सुनील शिंदे यांनी केला होता. या प्रकरणाची दखल घेऊन शासनाने आधी माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती. नंतर मात्र त्यांच्या जागी न्या. आर. के. बट्टा यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी याचिकेत म्हटले होते की, सतीश चतुर्वेदी यांच्या लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्थेला वडधामना येथील रिंग रोडवरील ५१७०० चौरस मीटरचा भूखंड शासनाने अवैध रीत्या मंजूर केला होता. ही सर्व जमीन सिलिंगची होती. सिलिंगची जमीन कुणालाही देताना, जाहिरात देऊन आक्षेप-सूचना मागवाव्या लागतात. पण, अशी कोणतीही प्रक्रिया केली गेली नाही. तसेच ही जमीन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उपयोग करणार्‍यांनाच दिली जावी, असा दंडक होता. सुनील शिंदे यांनी म्हटले होते की, मी त्यावेळी नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचा अध्यक्ष होतो. मंडळाला १९८९ सालीच एकूण ६३४३५ चौरस मीटरचा सिलिंगचा भूखंड कमी उत्पन्न गटातील लोकांच्या गाळ्यांसाठी देण्यात आला होता. पण, असे असतानाही २००३ साली यापैकी ५१७०० चौरस मीटर जमीन अवैध रीत्या शासनाने सतीश चतुर्वेदी यांच्या संस्थेला मंजूर केली.
न्या. बट्टा आयोगाच्या कार्यकक्षेत केवळ चतुर्वेदी यांच्याच भूखंड वाटप प्रक्रियेची चौकशी करण्याची जबाबदारी नव्हती, तर नागपूर शहरातील एकूण ३७१९२२४२ चौरस मीटर सिलिंग जमिनीच्या वाटपातील वैध-अवैधतेची चौकशी करण्याचेही कार्यक्षेत्र ठरविण्यात आले. ९ ऑक्टोबर २००७ रोजी न्या. बिट्टा समितीने आपला अहवाल सादर करताना, अनेक प्रकरणी अनियमितता आणि अवैध रीत्या भूखंड वाटप झाल्याचे नमूद केले. तसेच चतुर्वेदींचा एकच भूखंड नव्हे, सर्व ९९ भूखंडांचे वाटप करताना, कोणतीही जाहीर सूचना प्रकाशित केली गेली नाही, निविदाही मागविल्या गेल्या नाहीत आणि शासकीय अधिकार्‍यांना हाताशी धरून एकतर्फी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या सर्व भूखंडांबाबत दिलेले निर्देश हा खंडपीठाचा निर्णय मानावा, असे आपल्या ४८ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. यात सतीश चतुर्वेदी यांच्या लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्थेला दिलेले दोन्ही भूखंड रद्द करून शासनाने ते तत्काळ आपल्या ताब्यात घ्यावेत व एक महिन्याच्या आत शासनाने काय कृती केली याचा अहवाल सादर करावा.
या याचिकेत सतीश चतुर्वेदी यांना आणि त्यांच्या शिक्षण संस्थांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. सोबत राज्याचा नगरविकास विभाग, अर्बन लॅण्ड सिलिंगचे उपजिल्हाधिकारी गौतम, मुख्याधिकारी नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, भूखंड वाटप अधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. सुनील शिंदे यांच्या वतीने ऍड. आनंद परचुरे यांनी काम पाहिले.