बँक घोटाळे लपवण्यासाठी विरोधकांना कर्जमाफी हवी

मुख्यमंत्र्यांचे खडेबोल

0
124

तभा वृत्तसेवा
मुंबई, १६ मार्च
निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानेच विरोधक आता शेतकर्‍यांच्या गंभीर विषयावर राजकारण करत आहेत. आम्ही देखील कर्जमाफीच्या बाजूनेच आहोत. मात्र, आम्हाला बँकांची नाही तर शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करायची आहे. पण विरोधकांना शेतकर्‍यांशी काहीही देणेघेणे नसून, आपल्या कार्यकाळात केलेले बँक घोटाळे लपवण्यासाठीच कर्जमाफी हवी असल्याचा घणाघाती आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केला.
अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यातील दुसर्‍या दिवशीही शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला. यामुळे सुरुवातीला दोन वेळा अर्धा तास नंतर, १५ व १० मिनिटे असे चार वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत अधिवेशनातील कामकाज होऊ देणार नसल्याचा विरोधकांचा हेका आजही कायम होता. विरोधकांनी चालविलेल्या सततच्या गोंधळाचा अखेर मुख्यमंत्र्यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी २०१० ते २०१४ या काळातील शेतकरी आत्महत्येचा अधिकृत आकड्यांचा दाखला देत, २००९ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीनंतर पाच वर्षांत १६ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट केले. कर्जमाफी करून आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार आहेत का? असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. आम्हीदेखील कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत. प्रत्यक्षात यापूर्वी केलेली कर्जमाफी ही राज्य सरकारने नव्हे तर, केंद्र सरकारने केली होती. त्यामुळे यासाठी आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करणार आहोत. मात्र, विरोधकांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाशी देणे-घेणे नसून, त्यांना या मुद्याचे केवळ राजकारण करायचे आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच शेतीमध्ये गुंतवणुकीवर भर देऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी राज्याच्या शिष्टमंडळामार्फत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्यातील शेती आणि शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी कर्जमाफीच्या रकमेइतकेच ३० हजार ५०० कोटी रुपये राज्य शासन खर्च करीत आहे. शेतकर्‍यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना आश्‍वस्त केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनादरम्यान देखील विरोधकांचा गदारोळ सुरूच होता. निवेदन आटोपल्यानंतर तालिकाध्यक्ष योगेश सागर यांनी कामकाज पत्रिकेतील शासकीय कामकाज आटोपून घेतले. गदारोळातच तीन महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यात आली. नंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
अर्थसंकल्पापूर्वी कर्जमाफी करा : शिवसेना
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर शिवसेना आमदार चंद्रदीप नरके आणि अनिल कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. शिवसेना तसेच पक्षप्रमुखांची शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकार तसेच संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून, अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी तत्काळ कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासन कर्जमाफीच्या बाजूने आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, जेणे करून कृषी उत्पादकता वाढेल. राज्याची अर्थव्यवस्था कर्जाकडून गुंतवणुकीकडे नेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख १४ हजार कोटी रुपयांचे असून, त्यात ६३ हजार कोटी पीककर्ज, तर ५१ हजार कोटी मुदत कर्जाचा समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
गेल्या १५ वर्षांत राज्याचा भांडवली खर्च २५ वरून ३१ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. भांडवली खर्च हा शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी खर्च केला पाहिजे. म्हणून राज्य शासनातर्फे ३१ हजार कोटी रुपयांपैकी १९ हजार ४३४ कोटी रुपये कृषी व त्या क्षेत्राशी संलग्न खर्च करण्यात आले आहे. हा विक्रमी खर्च आहे. त्याचप्रमाणे, २ हजार कोटी रुपये पीक विम्यासाठी, ८ हजार कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीसाठी तर दीड हजार कोटी रुपये कृषी समृद्धीसाठी असे एकूण ११ हजार ५०० कोटी रुपये स्वतंत्रपणे देण्यात आले आहेत. म्हणजेच राज्य शासन एकूण ३० हजार ५०० कोटी रुपये शेतकर्‍यांसाठी खर्च करीत आहे. ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच आहे. तसेच केवळ दुष्काळ निवारणासाठी ८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.