अनुशेष फक्त रस्त्यांचा

0
48

विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत ‘अनुशेषाचा प्रदेश’ म्हणूनच ओळखला जाईल, अशी स्थिती जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आहे. सिंचन, रस्ते, वीज, उद्योग, शिक्षण, रोजगार अशा विविध क्षेत्रांत अनुशेषच अनुशेष अशी स्थिती आहे. अखिल भारतीय रोड कॉंग्रेसच्या निर्देशांप्रमाणे प्रत्येक राज्याचा २० वर्षांचा रस्ते विकास आराखडा तयार केला जातो. त्यात जिल्हानिहाय रस्तेबांधणीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले जाते. त्यानुसार सध्या २००१ ते २०२१ दरम्यानच्या आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याची २०१५ मार्चपर्यंतची माहिती महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सांख्यिकी पुस्तिकेत दिली आहे.
या माहितीनुसार, उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचे रस्तेबांधणी उद्दिष्ट ९६.३१ टक्के साध्य झाले आहे. या तुलनेत विदर्भाचे उद्दिष्ट फक्त ७० टक्केच साध्य झाले असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच अधिकृत रीत्या म्हटले आहे. २००१ ते २०१५ या पंधरा वर्षांच्या काळात मुंबई-कोकण या ३०१२५ चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या विभागासाठी ३९४११ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ३३२१९ किमी म्हणजे ८४ टक्के उद्दिष्ट पार झाले. त्याच कालावधीसाठी ५७४९३ चौ. किमी क्षेत्रफळाच्या नाशिक विभागासाठी ६६७३२ किमीचे लांबीचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ६६२२४ किमी रस्ते बांधून झाले असून, ही पूर्णत्वाची टक्केवारी ९९ इतकी दणदणीत आहे.
महाराष्ट्राच्या पुणे क्षेत्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ५७२७५ चौ. किमी आहे. या क्षेत्रासाठी ७१०२९ किमीचे रस्ते-उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ६८८४२ किमीचे, म्हणजेच चक्क ९७ टक्के रस्ते पूर्ण झाले आहेत. हेही प्रमाण दणदणीतच. मराठवाडा विभाग ६४८६७ चौ. किमीचा आहे. त्याचे रस्त्यांचे १५ वर्षांचे उद्दिष्ट होते, ६५३०८ किमी. ते प्रत्यक्षात झाले आहेत ६५४९७ किमी, म्हणजेच १०० टक्क्यांवर! या सार्‍या विभागांच्या तुलनेत ९७४०४ चौ. किमी क्षेत्रफळाच्या सर्वात मोठ्या विदर्भाचे रस्ते-उद्दिष्ट ९४२४१ किमी लांबीचे होते. ते पूर्ण झाले ६५६६४ किमी म्हणजेच केवळ ७० टक्के. आणखी काही बोलता, विदर्भाच्या रस्ते अनुशेषावर?
२५ हजार किमी, २५ हजार कोटी
संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मुंबई-कोकण, नाशिक, पुणे, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांमध्ये भौगोलिक क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा प्रदेश विदर्भच आहे. ३ लाख ०७ हजार ७१३ चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ प्रदेशाचा वाटा सर्वात मोठा, म्हणजे ९७४०४ चौ. किमीचा आहे. जसा भूभाग सर्वात मोठा तसाच अनुशेषही सर्वात जास्त. विदर्भाचा २०१५ मार्चपर्यंतचाच अनुशेष हिशोबात धरल्यास तो २८५७७ किमी लांबीच्या रस्त्यांचा आहे. आजकालचे रस्ते बांधकामाचे दर ५५ लाख रुपये प्रती किलोमीटर आहेत. या हिशोबाने १३ हजार ८०५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. विदर्भाचा रस्त्यांचा जो अनुशेष सरकारमान्य आहे, तो सरकारी आकडेवारीनुसार आहे. पण, मुळात सरकारी यंत्रणेने किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्ते बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरवतानाच विदर्भावर अन्याय केला आहे. विदर्भाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात उद्दिष्ट ठरवताना मुळातच १८४५५ किमी लांबीचे रस्ते कमी दाखवण्यात आले असल्याचा आरोप, विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य आणि विदर्भ अनुशेषाचे अभ्यासक ऍड. मधुकर किंमतकर यांनी सप्रमाण केला आहे. हे कमी दाखवलेले रस्ते अर्थातच अनुशेषातच धरायला हवे आहेत, फक्त सरकारी आकडेवारीत ते अंतर्भूत नाहीत, कारण ते अधिकृत नाहीत. कमी दाखवलेले हे रस्ते अधिकृत नसले तरी सरकारी नियम आणि निकषांप्रमाणेच आहेत. मुळात उद्दिष्टांमध्येच घोळ घालायचा आणि मग अनुशेषही कमी दाखवायचा, ही बदमाशी आहे.
कसाही हिशोब केला तरी हा विदर्भातील रस्त्यांचा अनुशेष एकूण २५ हजार १०० किलोमीटर लांबीचा होतो आणि त्यासाठी आज जवळपास २५ हजार कोटी रुपये लागतात. हा सारा हिशोब आणि सारी आकडेवारी मार्च २०१५ पर्यंतचीच आहे, हे विशेष! पुढच्या दोन वर्षांची आकडेवारी अधिकृतपणे येईल तेव्हा येईल, पण त्यात तुलनात्मक आणि टक्केवारीच्या दृष्टीने अनुशेष फारसा बदललेला नसेल, असा ‘विश्‍वास’ सार्‍याच अभ्यासकांना आहे. हे तर फक्त एका क्षेत्राच्या अनुशेषाचे झाले, बाकी तर सारे बाकीच आहे. नागरी वाहतूक सुविधांच्याच संदर्भात रस्ते, नाल्या, ड्रेनेज, पूल, रपटे हे सारे येईल. शेती वगैरे जिव्हाळ्याचे आणि संवेदनशील विषय तर कुठल्याकुठे आणि कितीतरी मागे आणि मागासलेले आहेत. हे मागासलेपण स्वतंत्र विदर्भ राज्याशिवाय जाणार तर नाहीच, पण कमीही होण्याची यत्किंचितही शक्यता नाही. कारण अनुभवही तसाच आहे, अगदी ठसठशीत…
अनिरुद्ध पांडे,९८८१७१७८२९