कर्जमाफीस केंद्र सकारात्मक

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला अरुण जेटली यांचे आश्‍वासन

0
123

तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, १७ मार्च
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन केंद्र सरकारने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भेटलेल्या भाजपा शिवसेनेच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला दिले. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठिशी असल्याचा आणि नेहमीच त्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याचा निर्वाळा यावेळी देण्यात आला.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत सरकारचा घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्जमाफीची घोषणा केली नाही तर विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडू न देण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला होता. महाराष्ट्र विधानसभेत उद्या अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देशमुख, बबनराव लोणीकर, रामदास कदम, दिवाकर रावते आणि एकनाथ शिंदे या महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज सायंकाळी राजधानी दिल्लीत येऊन नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांची भेट घेतली. जवळपास अर्धातास चाललेल्या या भेटीत शिष्टमंडळाचे म्हणणे जेटली आणि राधामोहनसिंह यांनी शांतपणे ऐकून घेतले.
या भेटीनंतर अर्थमंत्रालयाच्या प्रांगणात पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे, मात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा आकडा ३० हजार ५०० कोटींचा आहे. एवढा भार राज्य सरकार सहन करू शकणार नाही, त्यामुळे केंद्राने राज्य सरकारला आर्थिक मदत केली पाहिजे, अशी मागणी आम्ही जेटली यांच्याकडे केली. शेतकर्‍यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याची सरकारची भूमिका आहे, असे स्पष्ट करत फडणवीस म्हणाले की, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देतांना कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रभावित होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी एखादी योजना तयार करावी, त्यात राज्य सरकारही योगदान देईल, असे नमूद करत फडणवीस म्हणाले की, शेतकर्‍यांना संस्थागत कर्जप्रणालीत (इन्स्टिट्‌युशनल क्रेडिट सिस्टिम) आणले पाहिजे. कर्जमाफीतून शेतकर्‍यांचा एकवेळचा फायदा होणार आहे, पण शेतकर्‍यांचा दीर्घकालीन फायदा करण्याच्या दृष्टीने, त्यांच्यावर कर्ज घेण्याचीच वेळ येणार नाही, एवढे आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून सर्व पैलूंचा अभ्यास करून यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे आश्‍वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, महाराष्ट्रातील मंत्री पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, सुभाष देशमुख, एकनाथ शिंदे, बबनराव लोणीकर, रामदास कदम तसेच आमदार संजय कुटे, प्रशांत बंब, अनिल कदम, विजय औटी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांंची कर्जमुक्ती करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्धार केलेला आहे. राज्यात एकूण १ कोटी ८ लाख शेतकरी आहेत. या शेतकर्‍यांवर १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यापैकी ३१ लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांच्यावरील कर्जाची मुदत संपलेली आहे. हे शेतकरी संस्थात्मक पत पुरवठयाच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांसाठी निर्मित पतपुरवठा संस्थाही महत्त्वपूर्ण साखळी आहे. यातून शेतकरी बाहेर काढले तर शेतकर्‍यांची मोठी हानी होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठयाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राने योजना आखावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीमध्ये केली.