दुष्काळी परिस्थितीतही राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ

0
102

विकासदर ९.४ टक्के
राज्याचा २०१६-१७ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
१२ हजार कोटींवरून तूट केवळ ३ हजार कोटींवर
तभा वृत्तसेवा
मुंबई, १७ मार्च
राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यांनतर दुष्काळाच्या झळांसह राज्याची सत्ता मिळाली असतानाही राज्य सरकारला योग्य आणि कठोर धोरणांच्या आधारावर राज्याचा विकासदर आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्यात यश आले आहे. विद्यमान राज्य सरकारच्या कलावधीत विकास वेगाने होत असून सन २०१४ च्या तुलनेत राज्याचा दरडोई उत्पन्न १ लाख १९ हजार ३८९ असता, चालू आर्थिक वर्षात यात भर पडून १ लाख ४७ हाजार ३९९ रुपये वाढला आहे. देशाचे दरडोई उत्पन्न ९४ हजार १९८ असून या तुलनेत राज्याने भरारी घेतली आहे.
राज्याचा सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी २०१६-१७ चा आर्थिक पाहणी अहवाल वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर विधानपरिषदेत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. देशाचा विकासदर स्थिर राहत असताना राज्याचा विकासदरात मोठी वाढ झाल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. वाढता विकासदर पाहता राज्य प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने धावत असून रस्ते उद्योग, सेवा क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यात वाढलेल्या एकूण ४ कोटी ५५ लाख रोजगारांपैकी २ कोटी ५० लाख रोजगार कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रातील असून, यापूर्वी याच क्षेत्रात उणे ११.२ टक्के दर होता.
सन २०१४ साली राज्यातील गुंतवणूक एकूण २० हजार सहाशे ६४ कोटी रुपये असून चालू वर्षात राज्यत ३२ हजार ५३८ कोटी रुपयांचा आकडा पार केला आहे. बचत गटांना मागील वर्षाच्या तुलनेत ७१८.१३ कोटी रुपये आर्थिक सहाय्य राज्य मागील सरकारने केले होते. तर, विद्यमान सरकारने यात मोठ्याप्रमाणात भर टाकत एकूण १६००.२७ कोटी रुपये वितरीत केले आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेत सर्वाधिक लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा समित्या स्थापन करून या माध्यमातून एकूण ३५.३ लाख लाभार्थ्यांना १३ हजार ३७२ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केल्याचे दिसते.
राज्याची कर्जफेडीची चिंता विद्यमान सरकारला असून, राज्याच्या राजकोषाच्या तुलनेत २२.४ टक्के पर्यंत कर्ज घेता येते मात्र, मागील सरकारच्या १६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत या राज्य सरकारने ११.७ टक्क्यांवर पोहचण्यास यश प्राप्त केले असल्याचे मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील महसुली तूट मोठ्या प्रमाणात होईल असा अंदाज होता. मात्र, तसे न होता महसुली तूट ही केवळ ३ हजार ६४५ कोटी रुपये अपेक्षित असून, मागील सरकारच्या काळात महसुली तुट ही १२ हजार कोटी पेक्षा अधिक असल्याचे यावेळी आवर्जून सांगितले.
राज्यातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे हा राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय असून, राज्यात एकूण १ कोटी ३६ लाख ९८०० शेतकरी खातेधारक आहे. यात २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी १ कोटी ७ लाख ६१ हजार तर १ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले ६७ लाख ९ हजार शेतकरी असून, या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारसमोर आव्हान असल्याचे यावेळी वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
जागतिक स्थरावर देश उद्योगात ९ व्या स्थानावरून ६ व्या स्थानावर आला असून, यात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाट म्हणजे २० टक्के पेक्षा अधिक हिस्सा हा महाराष्ट्र सरकारचा असून, ही बाब राज्यासाठी अभिमानाची असल्याचे यावेळी सांगत भविष्यात राज्यात साक्षरता मोहीम मोठ्या प्रमाणात वाढवायची इच्छा असल्याचे यावेळी वित्तमंत्री म्हणाले.
आज अर्थसंकल्प
२०१७-१८ या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प उद्या १८ मार्च रोजी विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधान परिषदेत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर सादर करणार आहेत. राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर, दुष्काळी परिस्थितीच्या पृष्ठभूमीवर सादर केल्या जाणार्‍या या अर्थसंकल्पाकडे सार्‍या राज्याच्या नजरा लागल्या आहेत. प
विकास दर दोन आकड्यावर नेणार : मुनगंटीवार
कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे सन २०१४-१५ च्या तुलनेत राज्याचा विकासदर ५.४ टक्यांवरून चालू आर्थिक वर्षात ९.४ टक्केच्या वर नेण्याचा चंग बांधला असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. चालू वर्षीच्या खरीप हंगामात तृणधान्य ८० टक्के, कडधान्य १८७ टक्के,तेलबिया १४२ टक्के, कापूस ८३ टक्के वाढ होईल अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पुढील वर्षीचा आर्थिक अर्थसंकल्प मांडताना राज्याचा विकासदर २ आकड्यांवर नेण्याचे ध्येय असल्याचे यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले.