राजकारणातील सोंगाडे

0
148

शेतकरी म्हटले की राजकीय पक्ष (त्यातही ते विरोधी बाकांवर असताना) आणि शहरी लोकांना चांगलेच गहिवरून येते. इतके की, अश्रूंचा बांध आता फुटतो की काय, असे वाटते. त्यात कळवळा तर इतका असतो की, जणू काही ते आताच ३ एकर वावर वखरून थेट इकडेच आले की काय, असे वाटते! परंतु, या सर्व रंगवटीला शेतकरी सरावला आहे आणि हीच या सर्व मंडळींची खंत आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्या, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या सांप्रतच्या मागणीमागे तरी दुसरे काय आहे? निवडणूक हा एक मापदंड मानला, तर २०१४ सालापासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत या तिन्ही पक्षांच्या बेगडी शेतकरीप्रेमाची बेगड, शेतकर्‍यांनीच खरवडून काढून त्यांना उघडे पाडले आहे. मुळात कर्जमाफीच्या मुद्याबाबत शेतकर्‍यांची काय बाजू आहे, हे कुणीच समजून घेत नाही. कितीही भरघोस पगार असला, तरी पगारवाढ कुणाला नको असते? मग अनायासे कर्ज माफ होत असेल, तर ते कुठल्या शेतकर्‍याला नकोसे वाटेल? मुद्दा कर्जमाफी कोण करते याचा नाही, तर कर्जमाफी द्यायची पाळी का येते, हा आहे. जगातील कुठलाही शेतकरी, मग तो प्रगत देशातील का असेना, सरकारी मदतीशिवाय तगू शकत नाही, हे सत्य आहे. प्रगत देशांपेक्षा भारतात या मदतीचे प्रमाण निश्‍चितच कमी आहे. पण मग या तुटपुंज्या मदतीचा आधार घेत, काही ठरावीक वर्षांनंतर शेतकर्‍याला कर्जमाफी द्यायची का? विचार करा. शेतकर्‍याला तीन मूलभूत गोष्टींची गरज असते आणि त्याची पूर्तता सरकारच करू शकते. त्या म्हणजे- सिंचनाची सोय, दररोज किमान १६ तास पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा आणि बारमाही पक्की सडक. या तीन गोष्टी व्यवस्थित पुरविण्यात आल्या, तर शेतकरी स्वत:चे कल्याण स्वत:च करण्यास समर्थ आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत, मागील युतीचे शासन सोडले, तर उर्वरित काळात राज्यात कॉंग्रेसवाल्यांचेच शासन होते. या तीन गोष्टी त्यांना का करता आल्या नाहीत? इतक्या त्या अवघड होत्या का? या तीन गोष्टी त्यांनी ज्या भागात केल्यात, तिथली समृद्धी आजही डोळ्यात भरणारी आहे. मग याच सोयी त्यांनी कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात का केल्या नाहीत? याला तिथले प्रादेशिक नेते जबाबदार आहेत, हे कारण शंभर टक्के मान्य करू या. मग असे असताना, या नेत्यांना आता कर्जमाफीच्या मागणीवरून गोंधळ घालण्याचा बेशरमपणा करण्याचा काहीएक अधिकार नाही, असे म्हणायचे का? प्रगत देशांमध्ये प्रत्येक शेतकर्‍याला पाणी, वीज आणि सडक या मूलभूत गरजा पुरविल्यानंतर, शेतमालाच्या भावातील चढउतारामुळे जे काही नुकसान होते, ते तिथले सरकार भरून काढत असते. हा महत्त्वाचा फरक तिथल्या आणि इथल्या परिस्थितीत आहे. ५० वर्षे होऊनही आम्ही जर शेतकर्‍याला पाणी, वीज आणि सडक उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे? कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाचा शेतकर्‍यांशी कसाही का असेना पण संबंध आहे; पण शिवसेनेनेही कर्जमाफीसाठी गोंधळ घालावा, हा फार मोठा विनोद आहे. केवळ आणि केवळ, फडणवीस सरकारला सतत कोंडीत पकडण्यासाठी शिवसेना या विरोधकांसोबत नाचत आहे. पण, यापूर्वीच्या विधानसभा, महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत ते असेच नाचले होते, तेव्हा त्यांचे काय हाल झाले, हे राज्यातील जनतेने पाहिलेच आहे. कर्जमाफीने बँकांचे थकित कर्जदार मोकळे होतात आणि शेतकर्‍याचा सात-बारा कोरा होतो. याचा अर्थ शेतकरी आपल्या पायावर उभा होतो, असा नाही. कोर्‍या सात-बाराचा उपयोग पुन्हा कर्ज काढण्यासाठीच होतो हे आपण बघितलेच आहे. मग पुन्हा पुन्हा, वर्षोनुवर्षे हेच करायचे काय? कुठलाही संवेदनशील व प्रामाणिक राज्यकर्ता असला विचार करणार नाही आणि याच भूमिकेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्यातील शेतकर्‍याला आर्थिकदृष्ट्या समर्थ बनविण्याच्या खटाटोपात आहेत. प्रचलित राजकारणाच्या दृष्टीने हा सर्व मूर्खपणा आहे. सतत मदत देऊन, शेतकर्‍याला कायम लाचार बनवून ठेवणे, यात राजकीय पक्षांची निवडणुकीतील विजयाची सोय आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा धोपट मार्ग स्वीकारला नाही, हे शेतकर्‍यांचे नशीबच म्हणावे लागेल. गेल्या अडीच वर्षांत ११ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात त्यांना यश आले आहे. हीच गती राहिली तर, २०१९ पर्यंत संपूर्ण राज्य दुष्काळमुक्त होईल. शेतकर्‍याला सिंचनासाठी पाण्याची सहज उपलब्धता, प्रत्येक गावापर्यंत बारमाही पक्की सडक आणि प्रत्येक कृषिपंपाला पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा या अत्यंत प्राथमिक गरजा विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करण्याच्या मागे फडणवीस सरकार हात धुऊन लागले आहे. हे जर झाले, तर शेतकरी बर्‍याच अंशी आर्थिकदृष्ट्या समर्थ होईल, यात शंका नाही. तसे झाले तर मग आपले काय, या प्रश्‍नाने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची झोप उडविली आहे. राहिला प्रश्‍न, शेतमालाच्या भावाचा. या मूलभूत गरजा १०० टक्के पूर्ण झाल्यावरच, शेतमालाच्या भावाचा प्रश्‍न प्रभावीपणे हाताळता येऊ शकतो. उपरोल्लेखित तीन मूलभूत गरजा पूर्ण होताच, शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ आणि खर्चात घट झाल्यामुळे तसेही शेतकर्‍याचे निव्वळ उत्पन्न बर्‍याच अंशी वाढते. ते पुरेसे असेलच असे नाही, पण एका सन्मानजनक पातळीवर शेतकर्‍याला आणून सोडण्यास पुरेसे असेल. या सरकारचा हा मार्ग लांब पल्ल्याचा आहे. या सरकारने हा जो मार्ग प्रामाणिकपणे स्वीकारला आहे, त्याची फळे तत्काळ मिळणार नाहीत, हे जरी खरे असले तरी, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. आम्ही शाश्‍वत विकासाच्या गोष्टी करतो; परंतु शेतकर्‍यांचा शाश्‍वत विकास करणार्‍या फडणवीस सरकारच्या वाटचालीची मात्र टर उडवितो. याला बुद्धिहीनता म्हणायची नाही तर काय? विदर्भातील ज्या भागात सिंचनाची सोय, पक्की सडक आणि पुरेशी वीज उपलब्ध झाली, त्या भागातील लोकांचे उंचावलेले जीवनमान, तिथली संपन्नता लक्षणीय आहे. उर्वरित कोरडवाहू भागात या सोयी उपलब्ध झाल्यात, तर तिथेही ही संपन्नता नांदू लागेल, यात शंका नाही. फडणवीस सरकार नेमके याच प्रयत्नात आहे. शेतकर्‍याच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या संकटाच्या वेळी सरकारने त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेच पाहिजे. पण त्याचवेळी शेतकरी हळूहळू आर्थिकदृष्ट्या कसा समर्थ होईल, इकडेही लक्ष दिले पाहिजे. केवळ भावातील चढउतार आणि नैसर्गिक आपत्ती या प्रसंगातच त्याला सरकारी मदतीची गरज पडावी, इतका तो स्वावलंबी व्हावा, या प्रयत्नात असलेल्या फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नांत अडथळे आणणार्‍यांना यश मिळता कामा नये, याची व्यवस्था जनतेने केली पाहिजे. त्यासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना यांना त्यांची (योग्य) जागा पुन्हा एकदा दाखविली पाहिजे, एवढेच आमचे सांगणे आहे.