मगरूर आझम

0
52

वेध

मगरुरी शरीरात भिनली की त्याचा काय परिणाम होतो, हे कुणालाच सांगायला नको. कधी ती सत्तेची असते तर कधी पैशाची तर कधी बाहुबलाची आणि कधी अति सद्गुणांमुळेही मगरुरी येते. मगरुरीचे परिणाम आपण सारे जाणतोच. जसे गर्वाचे घर खाली होते तसेच मगरूर व्यक्तीचीही जिरते, तिचा पाणउतारा होतो आणि अखेर तिला मगरुरी बासनात गुंडाळून ठेवावी लागते. असेच एक मगरूर नेते आहेत समाजवादी पक्षाचे आझम खान. त्यांच्या रक्तातच मगरुरी भरलेली आहे. सत्तेचा दुरुपयोग कसा करायचा हे यांच्याकडूनच शिकायला हवे. मध्यंतरी आझम खान यांच्या गोठ्यातून काही म्हशी हरविल्या होत्या. त्या म्हशींच्या शोधार्थ त्यांनी राज्याची पोलिस यंत्रणाच कामाला लावली होती. या अफलातून आदेशामुळे त्यांच्यावर अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र टीका झाली होती. पण आझम खान पडले मगरूर, ते कशाचे मानतात जोवर त्यांच्या म्हशी गवसत नाहीत, तोवर त्यांनी पोलिस यंत्रणा वेठीस धरली होती. अशी आहे त्यांची महानता. आता तर त्यांचे सरकार गेले पण अजूनही त्यांची रग काही कमी झालेली दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळातील रामपूरच्या उपविभागीय अधिकार्‍याला फटकारतानाचा त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने त्यांची पंचाईत झाली आहे. रामपूरमध्ये विजय मिळविल्यानंतर ते त्यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम आणि काही सोबत्यांसह मतगणना केंद्रावर पोहोचले. पण तेथे तैनात कर्मचार्‍यांनी आणि पोलिसांनी त्यांना केंद्राबाहेरच रोखले. पण समाजवादी पक्षाच्या सत्ता काळात एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याने त्यांना रोखण्याची हिंमत केली असती तर त्याचे दिवसच भरले असते म्हणून समजा. गाड्या अडवल्याने आझम खान यांचे डोके भडकले. कुणाच्या आदेशामुळे गाड्या थांबवल्या गेल्या याची कल्पना त्यांना आली. लागलीच त्यांनी अधिकार्‍याची सर्वांसमक्ष चंपी केली. कुणामुळे येथे आलात? हे एवढ्यात विसरलात्. आणले नसते तर त्या सुदूर भागात पडून राहिला असतात… वगैरे बोलून त्यांचा पाणउतारा केला. वर अजून नवे सरकार यायचे असल्याने मी कारवाई करू शकतो, अशी धमकीही त्यास दिली. म्हणूनच राज्यातील जनतेने यांच्या पक्षाला सत्ताच्युत करून त्यांची सारी मगरुरी उतरवली.
आक्रमक पाऊल
शत्रुसंपत्ती विधेयकास नुकतीच संसदेच्या उभय सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकांतर्गत भारत सरकार विभाजनाच्या वेळच्या अथवा १९६२, १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धादरम्यान ज्या लोकांनी भारत सोडून दुसर्‍या देशात आश्रय घेतला, त्या लोकांची संपत्ती सरकार ताब्यात घेऊ शकणार आहे. विशेष म्हणजे भारतात राहाणार्‍या त्यांच्या उत्तराधिकार्‍यांचाही या संपत्तीवर कुठलाही दावा राहाणार नाही. अशा प्रकारची विधेयके जगाच्या पाठीवरील अनेक राष्ट्रांमध्ये असली तरी भारताने असे विधेयक पारित करण्यास बराच विलंब लावला. तरीदेखील या विधेयकाकडे सरकारचे एक आक्रामक पाऊल म्हणून बघितले जात आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी याबाबत फारशी रुची न दाखविल्यामुळेच या विधेयकाचे भिजत घोंगडे पडले होते. महमुदाबादचे तत्कालीन राजा मोहम्मद आमिर हमिद खान यांनी १९५७ मध्ये पाकिस्तानात पलायन केले. पण त्यांच्या परिवाराचे अन्य सदस्य भारतातच राहिले. शत्रुसंपत्ती अधिनियमांतर्गत भारत सरकारने त्यांची संपत्ती आपल्या ताब्यात घेतली होती. पुढे त्याच्या वारसदारांनी ३२ वर्षे न्यायालयीन लढा देत ती संपत्ती पुन्हा ताब्यात घेतली. मनमोहनसिंहांच्या काळात हे विधेयक पारित करण्यासाठी पावले उचलली गेली. पण मुलायमसिंग यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या दबावापुढे झुकल्याने हे विधेयक बारगळले. सध्या पारित झालेले विधेयक मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारे नाही, असे आश्‍वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच दिले आहे. महमुदाबाद प्रकरणात वारसदारांचा विजय झाल्याने भारतातील संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी पाकिस्तान व चीनमध्ये पळून गेलेल्यांचे अनेक वारसदार तयार झाले आणि त्यांनी भारतातील न्यायालयांची पायरी चढण्यास प्रारंभ केला. आपणच खरे वारसदार असल्याची प्रमाणपत्रे सादर करून, त्यांच्या संपत्तीवर दावे ठोकले. एकीकडे शत्रुदेशात पळून जायचे आणि दुसरीकडे भारतातील संपत्तीवरही दावा ठोकायचा ही दुहेरी खेळी खेळली जाऊ लागली. पण खरोखरीच नैतिकदृष्ट्या हा प्रकार खपवून घ्यायला हवा का? हा खरा प्रश्‍न होता. पण आपल्या देशातील शत्रुसंपत्ती विधेयकच नसल्याने किंवा जे कायदे होते ते कुचकामी असल्याने शत्रूंचे फावत होते आणि भारतातील कोट्यवधींच्या संपत्तीचे मालकी हक्क त्यांना मिळत होते. या नव्या विधेयकामुळे भोपाळच्या नबाबासह देशभरातील सुमारे १६ हजार शत्रुसंबंधित संपत्ती सरकारजमा होण्याची शक्यता आहे.
चारुदत्त कहू,९९२२९४६७७४