कर्जमुक्तीचे गौडबंगाल समजून घेणे गरजेचे

0
73

वास्तव

संपूर्ण भारतभर बँकिंगचे जाळे असलेली एकमेव बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे. या बँकेच्या अध्यक्षा अरुंंधती भट्टाचार्य यांनी संपूर्ण कर्जमाफीमुळे पत व्यवस्थेची शिस्त बिघडते, असे म्हटले आहे. ते खरेही आहे. सरकारकडून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाला भट्टाचार्य यांनी विरोध केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आर्थिक अडचणीत येतात तेव्हा त्यांना सरकारी मदतीची अपेक्षा असते. एनपीएमुळे बर्‍याच बँका डबघाईस आलेल्या आहेत. काही बँकांचा नफा हा दिवसेंदिवस कमी होत आहे.
कोणत्याही बँका नुसत्या शेतीकर्ज पतपुरवठ्याच्या भरवशावर नफ्यात येत नाहीत. हे बँकांना चांगले ठावूकअसल्याने कोणत्याही बँका शेतीकर्ज देताना हातचे राखूनच कर्ज देत असतात.
बँकांना कर्ज पतपुरवठ्यावर नाबार्ड कडून रिफायनान्स मिळत असते. याच्या भरवशावर बँका पतपुरवठा करीत असतात. यामध्ये उत्पादक कर्जाचा समावेश असतो. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे जसे राष्ट्रीयीकरणाचे फायदे आहेत, तसेच तोटेही आहेतच. याचाच गैरफायदा सत्ताप्राप्तीसाठी राज्यकर्ते व राजकारणी घेत असल्याने बँकांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले आहे.
सत्ताप्राप्तीसाठी केंद्र सरकार निवडणुकीच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीची घोषणाही करते. जे सर्वथा चुकीचे आहे. याचा परिणाम म्हणून बाकीची राज्ये सुद्धा कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत. यात महाराष्ट्र राज्य हे अग्रेसर ठरते आहे. यात शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाचे अस्तित्वच पणास लागलेले आहे. याकरिता महाराष्ट्र विधानसभेची कारवाई कर्जमाफीची घोषणा होईस्तोवर चालू द्यायची नाही, असे विरोधी पक्षातील नेत्यांची व शिवसेनेची सुद्धा भूमिका आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांची वाट लागलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करून तो मंजूर करून घेणे सत्ताधार्‍यांना कठीण जात आहे. संसदेचा, विधानसभेचा आखाडा करण्यातच आमच्या लोकप्रतिनिधींना स्वारस्य वाटते आहे. यामुळे विकासकामांत अडथळे निर्माण होत आहेत. याची कुणालाच काळजी घ्यावी वाटत नाही. कारण कोणतेही कामकाज न करता लोकप्रतिनिधींचे वाढणारे वेतन, भत्ते व अन्य मिळणारे फायदे थांबविणे हे जनतेच्या हाती नाही. याबाबत जनता निष्प्रभ ठरते आहे. ही लोकशाही व्यवस्थेची खरी शोकांतिका ठरते आहे.
कर्जमाफीचा आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता कर्जमाफीमुळे कर्जदारांचे चांगभले झालेले नाही. तर, बँकांचे बुडीत कर्ज वसूल झाल्याने बँका तरलेल्या आहेत. हे माहीत असताना सुद्धा एसबीआयच्या अध्यक्षा कर्जमाफीला विरोध करीत असतील तर त्यांचे म्हणणे समजून घेणे गरजेचे झाले आहे. परंतु सत्तेसमोर त्यांचेही शहाणपण हे चालणार नाही हे त्या जाणून आहेत. कर्जमाफीचा फायदा हा गरजवंतांपेक्षा इतरांनाच जास्त असल्याने शरद पवारांसारखे चतुर राजकारणी आपल्या डबघाईस आलेल्या बँका वाचविण्यासाठी मोदींना कर्जमाफीचा आग्रह करीत आहेत. खर्‍या शेतकरी वर्गाने हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बर्‍याच उद्योगपतींच्या, व्यावसायिकांच्या जमिनी ओसाड पडलेल्या असून त्या वाहितीखाली दाखवून त्यावर पीककर्ज उचलतात व काहीही न करता आपली तिजोरी भरतात. बँका सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. कर्ज देताना कर्ज रक्कमेच्या दीडपट, दुप्पट रकमेची संपत्ती गहाणखत करून घेतात. यात चलअचल संपत्तीचा तसेच जामीनदाराच्या संपत्तीचा समावेश असतो.
आमच्या शेतकरी बांधवांनी हे समजून घेतले पाहिजे की आजचे राजकारणी हे शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी व प्रेतावरचे कफन हे ओढण्यासाठीच राजकारण करीत असतात. त्यांना शेतकर्‍यांच्या उत्कर्षाची चिंता मुळीच नाही. शेतकर्‍यांच्या आडून आपला स्वार्थ कसा जोपासता येईल यातच त्यांचे हित हे दडलेले आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी संसदेच्या, विधानभवनाच्या बाहेर टाहो फोडणे हा नुसता प्रसारमाध्यमांसमोर केलेला दिखावा आहे. आजपर्यंतच्या कर्जमाफीमुळे किती शेतकर्‍यांचे प्राण वाचलेले आहेत हे प्रथम लक्षात घ्यावे. कर्जमाफीचा फायदा हा सर्वात जास्त धनधांडग्या लोकांनाच, राजकारण्यांनाच झालेला आहे. पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जातून स्थिर संपत्ती तयार होत नसल्याने पिक चांगले आले, पिकाला भाव मिळाला तर ठीक, नाहीतर कर्ज परतफेड कशी करणार हा नेहमीचा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसमोर पिढ्यान्‌पिढ्या आ वासून उभा आहे. या प्रश्‍नाचे निरसन होणे जास्त गरजेचे आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष जात नसल्याने पुन्हा पुन्हा तीच ती चूक केल्याने बँकांचे, धनाढ्य शेतकर्‍यांचे फावते आहे. म्हणून शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय ठरू शकत नाही. महाराष्ट्रात कर्जमाफीचे श्रेय सत्ताधार्‍यांना मिळू नये यासाठी कर्जमाफीची ही नौटंकी चालली आहे. यावर मात करून कर्जमाफी ही देण्यात येणार आहे हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. तरी शेतकर्‍यांनी जास्त काळजीत राहू नये. राज्यकर्ते शेतकर्‍यांना दहा पैसे देणार आहेत. स्वतःच्या आणि हितसंबंधीयांच्या खाती एक रुपया जमा करणार आहेत, जो की त्यांनी शेतीवर प्रत्यक्षात खर्च केलेलाच नाही. यामुळेच कर्जमाफी झाल्यानंतर गाड्यांच्या विक्रीत वाढ झालेली पहावयास मिळते आहे. जे गाड्या खरेदी करतात ते खरे शेतकरी नाहीत. आपण म्हणाल की कर्जमाफीची रक्कम ही तर बँकखाती जमा केली जाते. मग गाड्या खरेदीचा काय संबध? बँकांकडून शेतीकरीता घेतलेले कर्ज जे स्वतः कास्त करीत नाहीत ते शेतीकरिता न वापरता ते कर्ज इतर ठिकाणी वळते केले जाते. यातून स्थावर मालमत्ता, सोने चांदी खरेदी केले जाते जे फायद्यातले असते. जे खरी कास्त करतात त्यांना बँकांचे साहाय्य, कर्ज पुरतच नाही. ते जास्तीच्या पैशाचे काम इतर ठिकाणांहून भागवितात ज्याची सरकारदरबारी नोंद नसते. ती रक्कम सरकारी कर्जापेक्षा कधी कधी अधिक राहू शकते. या खाजगी कर्जाच्या दबावाला शेतकरी खरे बळी पडलेले असतात. कोणतेही सरकार याची जबाबदारी घेऊ शकत नसल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. यावर अंकुश ठेवणे शक्य झालेले नाही.
एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडलेले मत बर्‍याच जणांना पटण्याजोगे नाही. सर्व विरोधक शेतकर्‍यांच्या हिताची कर्जमाफीची मागणी करत असताना या बाई विरोधात जाऊन मत मांडतात म्हणजे त्या शेतकरीविरोधी आहेत असे आपल्याला वाटते. ही बाई काय मस्त एसीमध्ये बसून शेतीच्या गप्पा मारते. जरा घाम गाळून पहा म्हणा म्हणजे शेती कळेल. हे सर्व खरे असले तरी शेतकर्‍यांच्या रोगाचे निदान करून ते समजून घेऊन त्यावर स्थायी उपचार केले गेले पाहिजेत असे कुणालाच वाटत नाही. कारण शेतकरी सबळ झाला, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाला तर आमदार, खासदार, मंत्री व पदाधिकारी यांना कोण विचारणार? त्यांच्या पाठीमागे कोण धावणार हा खरा प्रश्‍न आहे. संघटित कर्मचारी कुणा मंत्र्यासंत्र्याच्या पाठीमागे धावत नाहीत. तर तो संघटीत शक्तीच्या जोरावर सरकारला वाकवतो. म्हणून कोणतेही सरकार त्याला नाही म्हणत नाही. त्याने संघटित शक्तीच्या जोरावर कायदे आपल्या बाजूंनी करून घेतलेले आहेत. फक्त शेतकर्‍यांना हे शक्य होत नाही आहे. याचा फायदा राजकारणी लोक घेत आलेले आहेत. हे समजून घेऊन पुढील वाटचाल स्वबळावर करणे गरजेचे झाले आहे. नाही तर हे राजकारणी सत्तेत राहाण्यासाठी शेतकर्‍यांचा बळी देतच राहणार व आपल्या राजकीय पोळ्या शेकून घेणार हे ओघाने आलेच.
मिलिंद गड्डमवार,८६००२०३४२८