व्हीसीए पदाधिकार्‍यांविरुद्धचे दाखल दोन्ही गुन्हे रद्द

0
93

उच्च न्यायालयाचा दिलासा
तभा वृत्तसेवा
नागपूर, १७ मार्च
विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचे (व्हीसीए) अध्यक्ष आणि इतर चौदा पदाधिकार्‍यांवर सरकारी आदेशाचे पालन न करणे आणि पर्यावरण नियमाचे उल्लंघन करण्यासंदर्भात पोलिसांनी हिंगणा पोलिस ठाण्यात दाखल केलेले दोन्ही गुन्हे रद्द करत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्हीसीएला दिलासा दिला.
व्हीसीएने उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून भारत-इंग्लंड टी-२० क्रिकेट सामन्याची ५०० तिकिटे मोफत देण्यास विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी नकार दिल्याने पोलिसांनी हेतुपुरस्सर पदाधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले असल्याचे तसेच व्हीसीए पदाधिकार्‍यांवरील दाखल गुन्हे रद्द करण्यात यावे अशी विनंती करणारे दोन अर्ज सादर केले. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर अनेक संधी देऊनही पोलिसांनी उत्तर दाखल केले नाही. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करण्याची परवानगी मागितली. तर व्हीसीएने पोलिसांवर केलेले आरोप मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. व्हीसीएने आरोप मागे घेतले आणि पोलिसांनी एक आठवड्यात तपास पूर्ण करून महाधिवक्त्यांकडे आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रावर महाधिवक्त्यांना न्यायालयाने अहवाल मागितला होता. त्यानुसार आज शुक्रवारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठासमक्ष तो अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये व्हीसीए पदाधिकार्‍यांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे हे कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे नसल्याची शिफारस केल्याने या गुन्ह्यांमध्ये पुढे जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांचा निर्णय काय आहे? अशी विचारणा केली. यावर पोलिस आयुक्तांनी निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने सुनावणी एक तासाकरिता तहकूब केली. त्यानंतर दुपारी २ वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली असता पोलिस आयुक्तांनी महाधिवक्त्यांचा अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला.
महाधिवक्त्यांच्या तुलनेत पोलिस आयुक्त कनिष्ठ आहेत. महाधिवक्ता हा राज्य सरकारचा सर्वोच्च विधि अधिकारी आहे. अशात पोलिस आयुक्तांना त्यांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागण्याचा अधिकार कुणी दिला, असा सवाल करीत न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. महाधिवक्त्यांच्या अहवालानुसार व्हीसीए पदाधिकार्‍यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे दाखल होऊ शकत नाही म्हणून ते रद्द ठरविले. तसेच पोलिसांनी सूडभावनेतून हे गुन्हे दाखल केले आहेत का, यासंदर्भात पुढील सुनावणीत आदेश देण्याचे निर्देश दिले.