शेती, ग्रामीण विकासावर लयलूट

0
64

•राज्याचा अर्थसंकल्प सादर
•कोणतीही नवीन करवाढ नाही

तभा वृत्तसेवा मुंबई, १८ मार्च
कृषी क्षेत्रावर करण्यात आलेली भरीव तरतूद, ‘स्मार्ट सिटी’च्या धर्तीवर ‘स्मार्ट व्हिलेज’ची घोषणा, स्वतंत्र ओबीसी महामंडळासाठी कोट्यवधींची तरतूद करणारा कोणतीही नवीन करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी विरोधकांच्या गदारोळात मांडला. मागील काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी विरोधकांसह सत्ताधारी शिवसेनेदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, कर्जमाफी न देता अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतूदी करण्यात आल्या. कर्मचार्‍यांच्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले.

राज्यातील कृषी क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, व्यवसायपोषक वातावरण, वित्त व्यवस्थापन आणि करप्रस्ताव अशा सर्व घटकांना स्पर्श करीत समाजातील दुर्बल घटकांना आणि कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज शनिवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. वित्तीय शिस्तीला महत्त्व देत, शेती व ग्रामीण विकासासाठी भरीव तरतूद यात करण्यात आली, तसेच पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून संतुलित विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत, या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नाही.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याचा २०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर विधानपरिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी ७७ हजार १८४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळात सादर केला.
या अर्थसंकल्पात महसुली जमा २ लाख ४३ हजार ७३७ कोटी व महसुली खर्च २ लाख ४८ हजार २४८ कोटी दाखविण्यात आला आहे. परिणामी ४ हजार ५११ कोटी तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. असे असले तरी, राज्य सरकारच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीमुळे २०१४ मध्ये ५.४ टक्के असलेला राज्याचा विकास दर २०१६-१७ मध्ये ९.४ पर्यंत पोहोचला आहे. राज्याचा विकास दर पुढील वर्षी दोन अंकी करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचा निर्धार मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या सध्याच्या स्थितीवर मात करून त्याला मूळातच सक्षम करणे, शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शेतीला गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनवून, २०२१ पर्यंत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी
दरम्यान, अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधकांकडून सतत घोषणाबाजी सुरू होती. यावेळी विरोधकांकडून आश्‍वासनांचे गाजर दाखविणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो, असे फलक दाखविण्यात आले. टाळ वाजवणे सुरूच होते. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी वारंवार सांगूनही विरोधी सदस्यांचा गदारोळ सुरूच राहिला. या गदारोळातही मुनगंटीवारांनी जोरकसपणे अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान त्यांनी विरोधकांना चांगलेच चिमटे काढले. अर्थसंकल्पाचा शेवट मुनगंटीवारांनी… ‘‘हे बजेट माझे सदैव घेईल गरीबांचा कैवार, त्यांच्या ओठी हसू फुलावे हाच मनी निर्धार… जपत मंत्र उरी प्रगतीचा हा पुढेच आम्ही जाऊ, स्वप्नपूर्तीस्तव जनतेच्या आम्ही नेहमी कटीबद्ध राहू, या ’’ या कवीतेच्या माध्यमातून केला.
गांधींच्या संकल्पाला वर्धा जिल्ह्यातून सुरुवात
कॉंग्रेस विसर्जित करण्याचा महात्मा गांधींचा जो विचार होता, त्या विचाराला प्रभावित होऊन गांधीजींनी वास्तव्य केलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील लोकांनी जिल्ह्यातील ८ पंचायत समित्या, ६ नगर पालिका कॉंग्रेसमुक्त केल्या असल्याचा टोला मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून लगावला. तर, महात्मा गांधींच्या विचाराची जी सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातून झाली, या विचारांना आता आपल्याला देशात पोहोचवायचे असल्याचा चिमटाही त्यांनी काढला.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीला २०१९ मध्ये १५० वर्षे, तर सेवाग्राम येथील त्यांच्या वास्तव्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधून सेवाग्राम परिसराचा सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने २६६ कोटी ५३ लाख रुपयाचा सेवाग्राम विकास आराखडा प्रस्तावित असून, त्यापैकी मागील आर्थिक वर्षात १४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पामध्ये त्यातील ९० कोटी ८० लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
विठ्ठल नामाचा गैरवापर
अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधक घोषणाबाजी करीत होते. त्यात विरोधकांनी ‘विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला’ असा राग आळवला होता. त्यावर मुनगंटीवारांनी विरोधकांना आडव्या हाताने घेत, विरोधक विठ्ठलाच्या नावाचा गैरवापर करीत आहेत. विठ्ठल काही तुम्हाला प्रसन्न होणार नाही. त्यामुळे तुमच्यापुढे एकच मार्ग उरला आहे, आणि तो म्हणजे, ‘नमामी चंद्रभागा… इकडे या आणि शुद्ध व्हा…’ अशा शब्दात मुनगंटीवारांनी विरोधकांची खिल्ली उडविली.
आपल्या राज्यातील संतांनी विठ्ठलाच्या पायाशी लीन होऊन, जे खर्‍या अर्थाने विठ्ठलाला मानतात त्यांनी भक्तीच्या क्षेत्रात समतेचा झेंडा रोवला. समतेची ही दिंडी महाराष्ट्रीय जनजीवनात बंधूभाव आणि जिव्हाळा रुजवत राहिली. या परंपरेने महाराष्ट्राला संस्कृतीचा महान वारसा दिला आणि एकोप्याने जगण्याची दृष्टी दिली. वारकारी संप्रदायाची ही प्राचीन परंपरा जपत राज्यभरातून आषाढी एकादशीला दिंड्या पंढरपुरात येतात. यासाठी गेल्यावर्षी दोन कोटी इतकी अतिरिक्त मदत देण्यात आली होती. या वर्षीपासून प्रत्येक वर्षी तीन कोटी रुपयांचा निधी दिंडीच्या सोयीसुविधांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

निधीची तरतूद
नागपूर, मुंबई, पुणे मेट्रोसाठी ७१० कोटी
शिर्डी, कराड, अमरावती, सोलापूर आणि चंद्रपूर येथील विमानतळांच्या विकासासाठी ५० कोटी
नागपूर मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १६०० कोटी
यवतमाळ व वर्धा येथे सूक्ष्म सिंचनासाठी १०० कोटी
मराठवाड्यातील ४ हजार आणि विदर्भातील १ हजार गावे संरक्षित करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ४ हजार कोटी
चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा उभारण्यासाठी २०० कोटी
अल्पसंख्यकांच्या कल्याणासाठी ३३२ कोटी
रस्ते व बांधकाम सुधारणांसाठी ७ हजार कोटी
जलसंपदा विभागास ८ हजार २३३ कोटी
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १२०० कोटी
कृषी पंपाचा अनुशेष भरणे व पायाभूत आराखडा दोनच्या अंमलबजावणीसाठी १९७ कोटी
अमृत योजनेसाठी १८७० कोटी

अनुसूचित जमातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ६ हजार ७४५ कोटी
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमासाठी १ हजार ५४९ कोटी
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान राज्यातील ५० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात राबविण्यसाठी २११ कोटी
रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी ५५९ कोटी ३० लाख
गट शेतीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी २०० कोटी
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी ५२५ कोटी
मागास भागात उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी २ हजार ६५० कोटी
अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ७ हजार २३० कोटी
स्वच्छ भारत अभियानासाठी १६०५ कोटी