निवडणुकांचे निकाल : भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी

0
44

विश्‍लेषण

गेल्या आठवड्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. त्यापूर्वी डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या दरम्यान महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल घोषित झाले. हे सर्वच निकाल या देशातील राजकीय पंडित आणि पत्रकारितेतील विश्‍लेषकांची मती गुंग करून टाकणारे ठरलेले आहेत. जनतेने भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने दिलेला अभूतपूर्व कौल सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकणारा असाच म्हणावा लागतो.
या निकालावर जर भाष्य करायचे झाले, तर आपल्याला २०१४ च्या निवडणुकांचे अवलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते. २०१४ च्या एप्रिलमध्ये या देशात झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी एक चमत्कार घडवला. या निवडणुकीत स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच गैरकॉंगे्रसी विचारसरणीच्या पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळाले होते. यापूर्वी १९७७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात एकत्र आलेल्या जनता पक्षाला असे निर्भेळ बहुमत मिळाले होते. मात्र, या जनता पक्षात बरेचसे जुने दुखावलेले कॉंगे्रसी एकत्र आले होते. १९८० मध्ये जनता पक्षाचा पराभव झाल्यावर त्यानंतर कॉंगे्रसेतर पक्षांना कधीच लोकसभेत निर्भेळ बहुमत मिळाले नव्हते. इतकेच काय, पण १९८५ नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसलासुद्धा स्वबळावर सरकार बनवण्याची परिस्थिती राहिली नव्हती. परिणामी १९८९, १९९१, १९९६, १९९८, १९९९, २००४, २००९ या सर्वच निवडणुकांमध्ये आघाडीची सरकारे ही या देशाची राजकीय अपरिहार्यता ठरली होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात एका पक्षाचे सरकार बनवण्याइतपत बहुमत एखाद्या पक्षाला मिळणे आणि तेही गैरकॉंगे्रसी पक्षाला हाच खरा चमत्कार होता. मात्र, तो चमत्कार नरेंद्र दामोदरदास मोदी या भारतीय व्यक्तीने करून दाखवला आहे.
२०१७ च्या पाच राज्यांच्या निकालाचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास ही नकारार्थी लाट म्हणजेच अँटी इन्कबन्सी वेव्ह होती, असे म्हटले जाऊ शकते. त्याचबरोबर आघाड्यांच्या प्रयोगाला त्रासलेल्या जनतेने एका पक्षाच्या हातात सत्ता देण्याचा सुजाणपणा दाखवला, असाच निष्कर्ष काढता येतो. असे मत मांडण्याला निश्‍चित कारणेही आहेत. १९८९ पासून आघाडीच्या सरकारांचे प्रयोग बघून जनता त्रासली होती. त्यातही २००४ आणि २००९ या दोन्ही निवडणुकांनंतर आलेल्या सरकारांमध्ये नेतृत्व कॉंगे्रसच्या हातात होते. या कालखंडात जे भ्रष्टाचाराचे डोंगर उभे झाले आणि उघडकीस आले ते सर्वसामान्यांची मती गुंग करून टाकणारे होते. अर्थात वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार झालाही, तरी सर्वसामान्यांना त्याचे देणेघेणे नसते. सर्वसामान्यांना जे काही हवे असते ते म्हणजे आटोक्यातली महागाई आणि जीवनावश्यक गरजांची मुबलक उपलब्धता. हे लक्ष्य साधले गेले तर जनसामान्य निर्धास्त असतो. मात्र, या १० वर्षांत महागाईनेही कळस गाठला होता आणि सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरते आहे, हे शेंबड्या पोरालाही स्पष्ट ओळखता येत होते. त्यामुळे जनसामान्यांना बदल हवा होता.
बदल हवा होता असे म्हटले तरी समोर पर्याय तर हवा ना. १९९६ पासून या देशात भारतीय जनता पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयींच्या रूपाने एक पर्याय जनतेला दिला होता. मात्र, २००४ नंतर अटलजी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत. त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचेच सहकारी लालकृष्ण अडवाणी हेही नेते म्हणून पुढे आले. त्यांचे नेतृत्वही अटलजींइतकेच सर्वमान्य होते. पण २००४ आणि २००९ मध्ये जनतेने त्यांचे नेतृत्वही मान्य केले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी सुमारे वर्षभर आधी भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी हे नवे नेतृत्व पुढे आणले. नरेंद्र मोदी हे नाव २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच जनतेच्या तोंडातोंडी झाले होते ते त्यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीने. गुजराथमध्ये ते मुख्यमंत्री झाल्यावर विशेषत: गोधरा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना बदनाम करण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र या देशात रचले गेले होते. मात्र, या षडयंत्राला दाद न देता २००२, २००७ आणि २०१२ या सर्व निवडणुका भाजपाला जिंकवून देत गुजराथच्या समग्र विकासाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचे त्यांनी केलेले महत्त्वपूर्ण काम देशातील जनतेला कुठेतरी सुखावून जाणारे ठरले होते. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीच्या मैदानात देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी मोदींचे आगमन हे सर्वच देशांनी मान्य केले आणि त्याचे प्रत्यंतर निवडणूक निकालात दिसून आले.
या निकालानंतर मोदींचे सरकार बनले आणि त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. अवघ्या चारच महिन्यांत महाराष्ट्रात निवडणुका आल्या. या निवडणुकीत जरी एकहाती सत्ता दिली नाही तरी भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मात्र जरूर मिळाले. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री बनण्याचा योग २०१४ मध्ये सर्वप्रथम आला.
२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये या देशात मोदी लाट होती असे म्हटले जाते. अनुभवाने असे म्हणता येईल की, अशा लाटा फार काळ टिकणार्‍या नसतात. सर्वसाधारणपणे अशा लाटांवर निवडून आलेली सरकारे काही दिवसातच जनतेचा भ्रमनिरास करतात आणि मग नंतर येणार्‍या निवडणुकांमध्ये अशा पक्षांच्या किंवा गटांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागलेली दिसून येते. या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदींच्या आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीसांच्या क्षमतांना या देशातील आणि राज्यातील जनतेने किती स्वीकारले किंवा नाकारले याची लिटमस टेस्ट म्हणूनच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे आणि देशातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांकडे बघितले जात होते. यातील महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसंख्य जागी सत्ता ही कॉंगे्रस आणि राष्ट्रवादीकडे होती. तर पंजाब आणि गोवा वगळता उर्वरित तीन राज्यांमध्येही गैरभाजपा सरकारे सत्तेत होती. या काळात मोदीविरोधकांनी वेगवेगळ्या मुद्यांवर सरकारविरुद्ध जनमत तापवण्याचा चांगल्यापैकी प्रयत्न केला होता. त्यातच ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा आणण्याच्या प्रयोगातून निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे मोदीविरोधकांना आयतेच कोलित मिळाले होते. इतरही अनेक मुद्दे होते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठा आरक्षणाचा बागुलबुवा यशस्वीरीत्या उभा करण्यात आला होता. या सर्वच पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकांमध्ये काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते.
मात्र, महाराष्ट्रात डिसेंबर २०१६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जनतेने कौल दिला. भाजपा सर्वाधिक जागा मिळवून क्रमांक एकवर आली. हा जनतेने नोटाबंदीला दिलेला कौल मानला गेला.
भारतीय जनता पक्षासारखाच हिंदुत्वाच्या मुद्यावर राजकारण करणारा शिवसेना हा फक्त महाराष्ट्रातच अस्तित्व असलेला प्रादेशिक पक्ष होता. १९८८च्या दरम्यान भाजपाचे एक राष्ट्रीय नेते प्रमोद महाजन यांनी शिवसेनेचे प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी हिंदुत्वाच्या मुद्यावर युती केली. त्याचा अनुकूल परिणाम १९९५ च्या निवडणुकीत दिसून आला व महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेत फूट पडली. राज ठाकरे यांनी वेगळा पक्ष काढला. पक्ष वाढविण्याकरिता, २०१४ मध्ये शिवसेनेने जागा देण्याबाबत अट्टहास केल्याने भाजपाने शिवसेनेला बाजूला ठेवत स्वबळावर निवडणूक लढवली. त्यात महाराष्ट्रातील १२२ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपा पुढे आला. त्यांच्या खालोखाल शिवसेनेला फक्त ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. निवडणुकांनंतर भाजपाने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. २०१४च्या निवडणुकीत १२२ जागा जिंकणार्‍या भाजपाच्या निवडणूक मोहिमेचे नेतृत्व त्यावेळचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्री झाले. त्यांचा सुमारे सव्वादोन वर्षाचा कालखंड हा स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्याचा कालखंड म्हणून जसा ओळखला गेला, तसाच धडाकेबाज कार्यशैलीचा मुख्यमंत्री असलेला कालखंड म्हणूनही विख्यात झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये युती झाली नाही आणी भाजपा-शिवसेना वेगळे लढले. या सर्व संघर्षाला तोंड देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्याची रणनीती आखली आणि अक्षरश: एकहाती निवडणुकीचे सूत्रसंचालन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या रणनीतीला महाराष्ट्रातील मतदारांनी दाद दिली हे तर मानावेच लागेल, पण त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि धडाकेबाज कार्यशैली ही जशी कामाला आली, तशीच केंद्रातील मोदी सरकारच्या जनहितांची धोरणे आणि पंतप्रधानांबाबत निर्माण झालेली विश्‍वासार्हता ही देखील कामात आली. यामुळेच मुंबईत, तसेच नागपूर, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, अमरावती, अकोला या सर्व महापालिकांसह अनेक जिल्हा परिषदांमध्येही भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येता आले.
महाराष्ट्रातील या निवडणुकांनंतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका निश्‍चित झाल्या होत्या. या सर्व निवडणुकांचे निकाल ११ मार्च रोजी जाहीर झाले. या पाच राज्यांपैकी फक्त गोव्यात भाजपाची एकहाती सत्ता होती. त्यापाठोपाठ पंजाबमध्ये अकाली दलाशी युती करून सत्ता मिळविली होती. मात्र, उत्तरप्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये कॉंग्रेस पक्ष असे सत्तेत होते. या पाचपैकी दोन राज्यांतील आपली सत्ता टिकविणे आणि उर्वरित तीन राज्यांमध्ये सत्ता नव्याने स्थापन करणे हे शिवधनुष्य केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना पेलायचे होते. यातही उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असल्याने इथली सत्ता मिळविणे हे अत्यंत महत्त्वाचे होते. हे शिवधनुष्य पेलत मोदी आणि शाह या जोडगळीने उत्तरप्रदेशात आणि लगतच्याच उत्तराखंडमध्ये नेत्रदीपक यश मिळवले. ज्या मणिपूरमध्ये भाजपाला एकही जागा नव्हती, तिथे कॉंगे्रसच्या बरोबरीत येत सत्ता स्थापन केली. गोव्यातही भाजपाचीच सत्ता आली. अकाली दलामुळे पंजाबमधील युतीची सत्ता भाजपाला गमवावी लागली. हे निकाल लक्षात घेता या अंतिम टप्प्यात केंद्रातील नेतृत्वाने ८० टक्क्यापेक्षा अधिक गुण घेत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली, हे मान्य करावेच लागते. नमूद केल्यानुसार उत्तरप्रदेशात सत्ता मिळवणे हे भाजपासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते. इथे ४०३ पैकी ३२४ जागांवर भाजपा जिंकली आहे. यासाठी खरी कारणीभूत ठरली आहे ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि त्यांचा पारदर्शी कारभार. सर्वसाधारणपणे सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जाती आणि धर्माचे राजकारण केले जाते. मतदारही या चक्रात येऊन मतदान करतात. मात्र, उत्तर प्रदेशात विरोधकांचे हे राजकारण कामी आले नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. इथे मुस्लिमबहुल क्षेत्रातही मुस्लिम उमेदवार नसतानाही भाजपाचे उमेदवार निवडून आले. निवडणुकीच्या दरम्यान अनेक मोठ्या वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांनी उत्तर प्रदेशात ठाण मांडले होते. यावेळी उत्तर प्रदेशातल्या अशिक्षित महिलांशी या पत्रकारांनी संवाद साधला त्यावेळी या महिलांनी सर्व काही बाजूला ठेवत केंद्र सरकारने केलेला विकास उचलून धरला. ज्याप्रमाणे महिलांनी भाजपाला साथ दिली त्याचप्रमाणे मोदींच्या धडाकेबाज कार्यशैलीवर भाळून तरुणाईनेही मोदींना उचलून धरले. नोटा बदलण्याच्या निर्णयाला समोर करीत विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मतदारांनी त्याला दाद न देता हे परिवर्तनही सहज स्वीकारले. त्याचे प्रतिबिंब निकालातही दिसून आले.
यासोबत भाजपा नेतृत्वाने निवडणुकांचे केलेले सूक्ष्म नियोजनही अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गत एक वर्षापासून उत्तर प्रदेशवर लक्ष ठेवून तिथे निवडणुकांचे नियोजन करीत होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळात दैनंदिन आढावा घेत त्यांनी निवडणुकीचे व्यवस्थापन केले. त्याचे परिणाम म्हणूनच हे यश मिळाले असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे या ठिकाणी कॉंगे्रसने नेमलेले सल्लागार प्रशांत किशोर हे पूर्णत: अयशस्वी ठरले आणि त्याचवेळी भाजपाचे पडद्याआडून निवडणुकीचे व्यवस्थापन सांभाळणारे ओम माथुर हे पूर्णत: यशस्वी ठरले. उत्तर प्रदेशसोबत उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा येथेही भाजपा निवडणूक व्यवस्थापनात पूर्णत: यशस्वी ठरलेला आहे. इथेही मोदींची स्वच्छ प्रतिमा आणि उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये आधीच्या सरकारांबाबतची नाराजी या दोन्हींचा फायदा घेत मोदींनी सत्ता सोपान सर केला, यात कोणाचेही दुमत राहात नाही. पंजाबमध्ये मात्र जे काही घडले त्याला अँटी इन्कबन्सी वेव्ह असे म्हणता येईल. त्या ठिकाणी गेली १० वर्षे अकाली दल आणि भाजपा यांची युुती होती. या १० वर्षांत अकाली दलाच्या नेत्यांबद्दल असलेली नाराजी मतदारांनी ईव्हीएम मशीनद्वारे व्यक्त केली. या ठिकाणी अकाली दल आणि भाजपाने युती करू नये असेही अनेकांचे मत होते. मात्र, प्राप्त परिस्थितीत पक्षनेतृत्वाने निर्णय घेतला. मतदारांनी दिलेल्या निर्णयाचे आता पक्ष स्तरावर मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यानुसार भविष्यातील रणनीती ठरेल, हे निश्‍चित. या सर्व निकालांचे मूल्यमापन केल्यास २०१४ चे निकाल हे लाटेवर होते हा दावा तत्कालीन परिस्थितीत रास्त मानला तरी ही लाट ओसरली नाही, हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. त्याही पुढे जाऊन आता मोदी आणि भाजपा ही लाट उरली नसून आता हे उद्याच्या महाशक्ती म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी म्हणूनच या निकालाचे मूल्यमापन करता येईल, असे माझे मत आहे. प
अजय संचेती (लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)