पथ का अंतिम लक्ष्य…

0
73

राजकारण
महाराष्ट्र शासन किंबहुना फडणवीस शासन शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार का? यावर जोरदार घमासान सुरू आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हा विषय मुख्यत्वे कृषी, अर्थ, ग्रामविकास यांच्याशी निगडित आहे. परंतु, हा विषय राजकीय झाल्याने यात राजकीय कुरघोडी हा भाग केंद्रस्थानी असणार आहे, आलाही आहे. तसेही राजकीय क्षेत्र अगम्य आहे. राजकारणात नेमके काय होईल, याचे आकलन राजकारणातील धुरीणांनाही अनेकदा येऊ शकत नाही.
कोणताही विषय राजकीय करायचा व त्यातून व्यवस्था, सुशासन विसकळीत करायचे, हा फंडा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने मागील अनेक वर्षांपासून जोपासला आहे. लोकप्रियता मिळाली पाहिजे लोककल्याण झाले नाही तरी चालेल, या मानसिकतेतून कॉंग्रेस शासनाने घेतलेले मागील काही निर्णय तपासले तर सहज लक्षात येईल. खेदाची बाब ही की, हजारो शेतकर्‍यांचे जीव घेणार्‍या कॉंग्रेसच्या गोंधळात शिवसेनाही सामील झाली.
आधी कापूस उत्पादक शेतकरी व्यापार्‍यांना कापूस विकत असे. काही कालावधीनंतर व्यापारी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे शोषण करू लागले. याला पर्याय म्हणून वसंतराव नाईक शासनाने कापूस एकाधिकार योजना आणली. याचा मुखवटा असा होता की, महाराष्ट्र शासन कापूस उत्पादकांना किमान भावाचे हमीमूल्य देणार. यातून काय साध्य झाले असेल, तर कापूससाठ्यांना नियमित आगी लावण्याची किमया साधत, शेतकरीवगळता इतर सर्वांनी आपापले उखळ पांढरे करून घेतले. आग लावायची आणि पुरावे नष्ट करायचे, याचा वसा कसा चालविला गेला असेल, हे अगदी मंत्रालयाच्या इमारतीही सांगू शकतील.
अंतुले यांच्या कार्यकाळात तर अंतुले यांनी स्वत:ची प्रतिमा ‘रॉबीनहूड’ धर्तीवर विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. पुणे ते मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी नेहमीच होत असे. अंतुले एकदा या वाहतूक कोंडीत अडकताच त्यांनी वाहतूक शाखेतील सर्वांच्याच बदलीचे आदेश काढले. काही दिवस लोकांनीही टाळ्या वाजविल्या, पण वाहतूक कोंडीचे ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरू झाले. वाहतूक कोंडीतून बाहेर येण्याकरिता पर्यायी मार्ग पाहिजे, हे नितीन गडकरी यांनी ओळखले व पुणे ते मुंबई द्रुतगती मार्ग तयार झाला. हा एक चमत्कारच होता.
कॉंग्रेस शासनकाळात कायदा आणि सुव्यवस्था विसकळीत होण्याचे कारणही सवंग लोकप्रियतेच्या मानसिकतेत आहे. पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पोलिस महासंचालकाकडून काढून घेऊन ते मंत्रिपातळीवर आणण्यात आले. उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारे अनेक असतात. पोलिस निरीक्षक याला अपवाद कसे राहतील? पुढे असे झाले की, वरिष्ठ अधिकार्‍याचे आज्ञापालन करण्याऐवजी मंत्र्यांना ‘जी हुजूर’ म्हणण्यात अनेकांनी धन्यता मानली. पोलिस इन्स्पेक्टरला मंत्र्याचा थेट फोन, याची अनेक आवर्तने महाराष्ट्राने अनुभवली आहेत.
कॉंग्रेस पक्षाच्या एकएक मुख्यमंत्र्यांचा कालावधी नजरेसमोर आणला व त्यांच्या निर्णयाचे विश्‍लेषण केले, तर त्यात लोककल्याणापेक्षा लोकप्रियतेला अधिक प्राधान्य होते, असे दिसून येते. यातून राजकारणाची दिशाच बदलली. सिंचनाच्या नावाखाली आधी खूप ढोल बडवण्यात आले. पण, ७० हजार कोटीतून प्रत्यक्षात एक टक्काही सिंचन झाले नाही.
फडणवीस सरकारसमोर आव्हान आहे ते विसकळीत व्यवस्था सुरळीत करण्याचे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी शेतीमधील उत्पादन दुप्पट करण्याचा फडणवीस सरकारचा मानस असला, तरी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटू लागले तर आपले काय? ही चिंता काही राजकीय पक्षांना आजच भेडसावीत आहे. आज पाहिजे तेव्हा, तेवढी वीज उपलब्ध आहे, जलयुक्त शिवारामुळे शेतीमधील उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे. तूर ठेवण्यासाठी जागा नाही. पिकांकरिता आवश्यक खतांचा काळाबाजार, टंचाई, भेसळ इत्यादी इतिहासजमा झाले आहे. शेती उत्पादने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकले पाहिजे हे जोखड राहिलेले नाही. याउपरही शेतकर्‍यांच्या समस्या संपलेल्या नाहीत.
समस्या सोडविताना नवीन समस्या उद्भवू नये, ही फडणवीस शासनाची भूमिका गतकालीन शासनकर्त्यांची झोप उडविणारी आहे. कर्जमाफी हा विषय राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाशी, विस्ताराशी जोडला गेला आहे.
‘पथका अंतिम लक्ष्य नही हैं
सिंहासन चढते जाना
सब समाज को लिए साथमें
आगे है बढते जाना…’
या विचारांवर फडणवीस शासनाची वाटचाल सुरू आहे, तर मतपेटीवर लक्ष केंद्रित करून अन्य राजकीय पक्ष आंदोलन करीत आहेत. यातून नेमके काय घडेल ते महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर होताना स्पष्ट झालेलेच आहे.
– हेमंत पुरुषोत्तम कद्रे
९४२२२१५३४३