विरोधकांच्या अविवेकाला मतदारांचे चोख उत्तर!

0
133

प्रासंगिक
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व नंतर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल विरोधकांसाठी धक्कादायक ठरले. महाराष्ट्रात मागील कित्येक वर्षांपासून शिवसेनेसोबत लहान भावाची भूमिका बजावणारा भारतीय जनता पक्ष, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीने मोठ्या भावाचे स्थान पटकावून बसलेला दिसत आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षासोबतच सत्तेत भागीदार असलेल्या सहकारी पक्षाच्या विखारी प्रचाराचा सामना करून भाजपाने संपूर्ण राज्यात मोठी मुसंडी मारली. हा विजय म्हणजे पक्षाच्या विकासात्मक धोरणाचा विजय म्हणावा लागेल. त्यामुळे हा पक्ष पुन्हा एकदा राज्यातील प्रथम क्रमांकाचा पक्ष बनला, असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील राजकारणाचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, केंद्रीय सत्तेतील राजकीय घडामोडीचा व विकासात्मक निर्णयाचा महाराष्ट्रावर बराच अनुकूल परिणाम झालेला दिसून येतो. त्यातही केंद्रातील सत्ताधुरीणांनी राष्ट्रहितास्तव घेतलेले काही धाडसी निर्णय विरोधी पक्षाला पचलेले दिसत नाही. त्यात काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्याकरिता केलेली उपाययोजना असो, राष्ट्रीय असहिष्णुता नष्ट करण्याचा मुद्दा असो, सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय असो, की भ्रष्टाचार व काळ्या पैशावर लगाम लावण्याकरिता घेतलेला नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय असो. या प्रत्येक बाबीवर विरोधी पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेण्यापेक्षा राष्ट्रस्तरावर गदारोळ उठविण्याचेच कार्य केल्याचे जनतेच्या निदर्शनास आलेले दिसून येते. सत्ताधारी पक्षांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा पूर्णतः जनतेच्या लाभाचाच असतो असे नव्हे, परंतु त्यातील चुकांवर आक्षेप घेऊन त्यात सुधारणा सुचविण्यापेक्षा अविवेकीपणाने प्रत्यक्ष सभागृहाचे कामकाज कायमस्वरूपी बंद पाडून जनहिताला दुर्लक्षित करणे कितपत योग्य समजावे?
खरे तर केंद्र सरकारने घेतलेले राष्ट्रीय विकासात्मक निर्णय विरोधी पक्षालाही कळत होते. परंतु, राजकीय स्वार्थापोटी त्यांना ते वळत नव्हते एवढेच. सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी जे मुद्दे स्थानिक स्तरावरचे होते त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन त्याला मोठे स्वरूप देण्याचे कार्य विरोधी करीत होते. वर्षानुवर्षे पाकिस्तानने दहशतवाद्यांद्वारे देशात घातपात घडवून हजारो निष्पाप लोकांचे जीव घेतल्यानंतरही, आजपर्यंत कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने त्यावर कठोर कारवाई केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्याचा बिमोड करण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईकसारखी कारवाई करून चोख प्रत्युत्तर दिले. परंतु, या धाडसी कारवाईची प्रशंसा करण्यापेक्षा विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांना सर्जिकल स्ट्राईक मोहीम राबविल्याचा पुरावा मागण्याचा नतद्रष्टपणा केला. कॉंग्रेस नेतृत्वाने तर याहीपुढे जाऊन ‘जवानांच्या रक्ताची दलाली करणारा पंतप्रधान’ म्हणून नरेंद्र मोदी यांची हेटाळणी केली. प्रत्यक्ष सर्वोच्च संसदीय नेतृत्वाचा अपमान करणारे वक्तव्य म्हणजे लोकशाहीचा सरळ सरळ अपमानच म्हणावा लागेल. एकीकडे सर्जिकल स्ट्राईकच्या धाडसी कारवाईचा सारा देश आनंदोत्सव साजरा करीत असताना, विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी संसदीय सभागृहात सर्जिकल स्ट्राईकला शोकाचे स्वरूप देण्याचे दुष्कर्म करीत होती. परंतु, या राष्ट्रविरोधी कृत्याचा जमाखर्च समंजस जनता विरोधी पक्षांच्या राजकीय खात्यात नोंद करीत होती, हे मात्र विरोधी पक्षांच्या लक्षात येते नव्हते. देशातील जनता देशात घडणार्‍या घटनांचे अत्यंत जागरूकपणे अवलोकन करून विरोधकांना योग्य उत्तर देण्याची वाट बघत होती.
अशाच वेळी देशाला विस्मयचकित करणारी नोटबंदीची घोषणा केंद्र सरकारने केली. भ्रष्टाचार, काळाबाजार वाढल्याने मागील कित्येक वर्षांपासून देशात काळ्या पैशाला ऊत आलेला होता. सोबत बनावट नोटांच्या सुळसुळाटाने राष्ट्रविकासाला बाधा उत्पन्न झाली होती. राजकीयदृष्ट्या नोटबंदी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने मतदारांचा रोष ओढवून घेण्याचे आजपर्यंत कोणत्याही सत्ताधार्‍यांनी धाडस केले नव्हते. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी आपले राजकीय भविष्य पणाला लावून नोटबंदीचा साहसी निर्णय घेतला; तर कॉंग्रेससारख्या अनुभवी पक्षाने अत्यंत चुकीच्या मार्गाने नोटबंदी निर्णयाला विरोध करून जनतेला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, देशात झालेल्या निवडणुकीत मतदारांच्या प्रतिसादावरून असे दिसून येते की, त्यांनी नोटबंदीचे स्वागतच केले आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात स्थिर होण्याकरिता ज्या पक्षाला सहकारी पक्षाच्या लहान भावाची भूमिका स्वीकारावी लागली होती, तोच पक्ष आज महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष झालेला दिसत आहे. याकरिता या पक्षाला कित्येक वर्षे संयमी राजकीय वाटचाल करावी लागली आहे. राजकारणात सतत आक्रमकता उपयोगाची नसते, हे भाजपा नेत्यांनी संघ शिकवणुकीतून आत्मसात केलेले दिसते. भारतीय जनता पक्ष हा वैचारिक बैठक असलेला शिस्तबद्ध पक्ष असल्याने, या पक्षातील नेत्यांनी अत्यंत शिस्तबद्धतेने मागील ३० वर्षांत संघटन वाढविण्याकडे लक्ष दिले व शहरी भागात आपला जमही बसविला. अशाच वेळी २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावाताने संपूर्ण देश भाजपामय करून टाकल्याने, महाराष्ट्रात भाजपा तळागाळात पोहोचली, असेच आजच्या स्थितीवरून समजावे लागेल. परंतु, शिवसेना मात्र या परिवर्तनदिशेचा अदमास न घेऊ शकल्याने, मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून बाहेर पडण्यास तयार झाली नाही. परिणामी, विधानसभेत काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात शिवसेनेला सपाटून मार खावा लागला. याला कारणीभूत, शिवसेना नेतृत्वाची प्रत्यक्ष पंतप्रधानांवर वेळोवेळी केलेली विखारी टीका आहे, असे मानावे लागेल. सर्जिकल स्ट्राईकपासून तर नोटबंदीपर्यंत विरोधी पक्षाच्या खांद्याला खांदा लावून किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्तच प्रखर शाब्दिक प्रहार केंद्र सरकारवर- त्यातही नरेंद्र मोदींवर केल्याचे दिसून येईल. परंतु, राज्यातील निकाल बघता या टीकेला महाराष्ट्रातील मतदारांनीच चोख प्रत्युत्तर देऊन विरोधी पक्षासोबतच शिवसेनेचीही धुळधाण उडविली. ही परिस्थिती एकट्या महाराष्ट्रातच नसून, नोटबंदीनंतर झालेल्या देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला मिळालेले घवघवीत यश, हे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची योग्य पावतीच मानावी लागेल!
शिवसेनेने मुंबईतील उत्तर भारतीयांना जी द्वेषमूलक वागणूक दिली त्यामुळेच भाजपाने शिवसेनेला चांगला धडा शिकविला, असा संदेश उत्तरप्रदेशात गेला. त्यातही महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यक मतदारांनी स्वधर्मीय पक्षाला सहकार्य केल्याने त्यांच्या बळावर राजकारण करणारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस संपल्यातच जमा झाली, असे म्हणावेसे वाटते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिवसनेने आधी विधानसभा व नंतर महापालिकांच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला आहे. आताच आत्मपरिक्षण केले नाही, तर येणारा काळ शिवसेनेसाठी अधोगतीचाच राहणार यात शंका नाही.
– श्रीराम पत्रे
९४२३४२५५७०