जात, पात, प्रांतवाद मोडणारा जनादेश!

0
189

दिल्ली दिनांक
जात, पात व प्रादेशिक राजकारण यांच्या भिंती उद्ध्वस्त करणारा जनादेश हा नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निकालांचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष ठरला आहे. राजकीय नेते व प्रसारमाध्यमे हे जातिपातींचा विचार करतात, जनता नाही, हे उत्तरप्रदेश असो की उत्तराखंड या दोन्ही महत्त्वाच्या राज्यांत दिसले आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचे- उत्तरप्रदेशाचे राजकारणच मुळी यादव, दलित, कुशवाहा अशा पाच, दहा नाही तर शेकडो जातींचे राजकारण आहे. जातींचे समीकरण नीट बसविले की विजय मिळतो, ही राजकीय नेत्यांची धारणा. या निवडणुकीने ती पुन्हा एकदा धुळीस मिळविली. जातिपातीच्या सर्व भिंती तोडून मतदारांनी भाजपाला मतदान केले. मतदार हा नेहमीच सुजाण असतो, हे या निवडणुकीत पुन्हा एकदा दिसले.
उदाहरण राजस्थानचे
राजस्थानच्या राजकारणात राजपूत व जाट हे दोन घटक महत्त्वाचे मानले जात असत. स्व. भैरोसिंग शेखावत हयात असताना, राजपूत समाज भाजपासोबत, तर जाट कॉंग्रेससोबत असे मानले जात असे. याचा परिणाम म्हणजे शेखावत यांच्यासारखा मातब्बर नेता भाजपाजवळ असूनही भाजपाला राज्य विधानसभेत कधीही स्पष्ट बहुमत मिळत नसे. २०० सदस्यांच्या राजस्थान विधानसभेत भाजपाला ९० ते ९५ जागा मिळत असत. नंतर भाजपने वसुंधरा राजे यांना राजस्थानात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. राजपूत, जाट यासारख्या पुरुषप्रधान जातींच्या राज्यात वसुंधरा राजे यांचा कसा निभाव लागेल असे काहींना वाटत होते. पण, त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने १२५ चा आकडा ओलांडला होता. कारण, भाजपाने राजपूत कार्ड न खेळता समाजाच्या सर्व घटकांना साद घातली होती, त्याचा परिणाम दिसला होता.
दिल्लीचा दाखला
राजधानी दिल्लीच्या राजकारणात भाजपामध्ये पंजाबी लॉबी प्रभावी राहात गेली आहे. पंजाबी समाज भाजपाकडे, तर गैरपंजाबी कॉंग्रेसकडे. या समीकरणात भाजपाला फक्त १९९३ ची विधानसभा निवडणूक जिंकता आली. याउलट कॉंग्रेसने शीला दीक्षितसारखा ब्राह्मण चेहरा देत सलग १५ वर्षे दिल्लीवर राज्य केले. राजधानीत बनिया समाज तर अल्पमतात आहे. पण, केजरीवाल यांनी ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्या. याचा अर्थ बनिया, पंजाबी, पूर्वांचली सर्वांनी भाजपाला भरघोस मतदान केले.
उत्तरप्रदेशात मायावती असोत की अखिलेश यादव, यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले ते काही केवळ यादव वा दलित समाजाच्या आधारावर मिळाले नाही. समाजाच्या सर्व घटकांनी त्यांना मतदान केले होते. जनता तर जातिपातीच्या भिंती तोडतच होती. पण, नेते व प्रसारमाध्यमे त्यातून बाहेर येत नव्हती.
उत्तरप्रदेशाच्या ताज्या निकालांनी जात-पात, बिरादरीच्या राजकारणाला मतदारांनी केवळ झिडकारलेले नाही, तर त्याला जबर तडाखा दिला आहे. जनतेला समोर जायचे आहे. आपले जीवनमान सुधारावयाचे आहे, दररोजच्या समस्यांमधून बाहेर यायचे आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचा आणखी एक शुभ संकेत म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचा झालेला सफाया! संसदीय लोकशाहीसाठी ही एक चांगली घटना मानली जाते. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे प्राबल्य होते. दहा वर्षांपासून अकाली दल तेथे राज्य करत होते. या निवडणुकीत अकाली दलाचा जवळपास सफाया होत कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली.
राष्ट्रीय पक्षाला संधी
आम आदमी पक्षाला राज्यात बहुमत मिळण्याचा पूर्ण विश्‍वास होता. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पक्षात न घेण्याचे कारण म्हणजे बहुमत मिळण्याबाबत त्यांना वाटत असलेला विश्‍वास. पंजाबात मुख्यमंत्री होण्याचे त्यांनी ठरविले होते. म्हणजे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार येण्याबाबत ते एवढे ठाम होते. आम आदमीचे दुसरे नेते भगवंत मान यांनी तर शपथविधीची तयारीही चालविली होती. ‘आप’ला ११७ पैकी ८० जागा मिळतील, असे त्यांनी काही पत्रकारांना लिहून दिले होते. पण, मतदारांनी दिल्लीच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती न करता कॉंग्रेसला राज्यात चांगले बहुमत दिले. पंजाबात राष्ट्रीय पक्षाला सत्ता मिळाली, हे फार चांगले झाले.
प्रादेशिक पक्षांची मृत्युघंटा
उत्तरप्रदेशचे निकाल सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोक दल या प्रादेशिक पक्षांसाठी मृत्युघंटा ठरले. समाजवादी पक्ष एक कौटुंबिक पक्ष झाला होता. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना जनाधार मिळाल्यापासून मुलायमसिंग यादव यांनी उत्तरप्रदेशात, तर लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये आपापले झेंडे फडकत ठेवले होते. मुलायमसिंग यादव यांच्यासाठी बहुधा शेवटच्या निवडणुकीत सपाचा शेवट झाला आहे. मुलायमसिंग यांची प्रतिमा अखिलेश यांच्याजवळ नाही. अखिलेश यादव-शिवपाल यादव यांच्या वादात सपाची वाताहत लागण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय लोकदलाचे अजितसिंग यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. यामुळेच भाजपाला मोठे यश मिळाले. मागील अनेक वर्षांपासून उत्तरप्रदेश प्रादेशिक पक्षांच्या ताब्यात होता. सपा- बसपाभोवती राज्याचे राजकारण फिरत होते. हे चक्र या निवडणुकीने तोडले.
गोव्यातील घटनाक्रम
गोव्यात मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले. यात गोव्याचा फायदा झाला असला, तरी दिल्लीचे नुकसान झाले. संरक्षण मंत्रालयासारख्या संवेदनशील मंत्रालयातून ते स्वच्छ बाहेर पडले यात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची ओळख आहे. गोव्यात आम आदमी पक्षाने सारी ताकद लावली होती. कधी काळी गोव्यातही प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य होते. या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपा व कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांनाच कौल दिला. गोव्यात भाजपाने सरकार स्थापन केल्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. कॉंग्रेसला १७ जागा मिळाल्या असताना, राज्यपालांनी १३ जागा जिंकणार्‍या भाजपाला का पाचारण केले यावरून वाद सुरू आहे. त्याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली जात आहेत. कॉंग्रेसला १७ जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेस पक्ष सर्वात मोठा होता. मग या आधारावर सत्तेसाठी दावा करण्यात कॉंग्रेसला कुणी रोखले होते? कॉंग्रेसने दावा केला नाही, भाजपाने दावा केला. राज्यपालांनी भाजपाला निमंत्रित केले. यानंतर कॉंग्रेसने सरकार स्थापन करण्याची भाषा सुरू केली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसला परखड प्रश्‍न विचारले. राजभवनात न जाता तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कसे काय आलात? याचे उत्तर कॉंग्रेसजवळ नव्हते. प्रसिद्ध विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया म्हणजे राजभवनात कोण लवकर जाऊन पोहोचतो ही स्पर्धा नाही, भाजपाने राजभवनात प्रथम धाव घेतली म्हणून भाजपाला बोलाविले पाहिजे असे कुठे म्हटलेले नाही. सोराबजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत आपली भूमिका मांडली आहे. राज्यात सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेत निश्‍चितता आणण्याची वेळ आता आली आहे. सरकारचे बहुमताचा निर्णय राजभवन, राष्ट्रपतिभवन, सर्वोच्च न्यायायल यात न होता तो राज्य विधानसभेतच झाला पाहिजे, असे वेगवेगळ्या निवाड्यात म्हटलेले आहे. अशा वेळी मग राज्यपालांनी सरकार बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करताना, कोणत्या पक्षास पाचारण केले पाहिजे यासाठी काही निश्‍चित पायंडे, नियम ठरविण्याची वेळ आता आली आहे.
– रवींद्र दाणी