अवैध कत्तलखाने सील, मंत्र्यांना लालदिवा नाही!

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचे धडक निर्णय

0
281

वृृत्तसंस्था
लखनौ, २० मार्च
योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आज दुसर्‍या दिवशी धडक निर्णय घेत उत्तरप्रदेशातील तीन अवैध कत्तलखान्याला सील ठोकण्याचे आदेश दिले. याशिवाय कोणतेही मंत्री लाल दिव्याची गाडी वापरणार नाही. तसेच, मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी दोन आठवड्यांत आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
रविवारी रात्री करेली पोलिसांनी अटाला आणि नैनीमधील चकदोंदी परिसरातील अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई केली. उत्तरप्रदेशात २५० पेक्षा अधिक अवैध कत्तलखाने आहेत. हे कत्तलखाने कागदोपत्री बंद असल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात त्याठिकाणी रोज शेकडो जनावरांची कत्तल होत आहे. उत्तरप्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपाने राज्यातील अवैध कत्तलखाने बंद करण्याचे आश्‍वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने हे पहिले पाऊल उचललेले आहे.
दरम्यान, योगी आदित्यनाथ यांनी आजपासून आपला मुक्काम मुख्यमंत्र्यांसाठी असलेल्या शासकीय बंगल्यात हलवला आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारताच योगी आदित्यनाथ यांनी पाच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शिवाय भाजपच्या जाहिरनाम्यातील गोष्टी अजेंड्यावर असतील, असेही स्पष्ट केले आहे. उत्तरप्रदेशातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना वादग्रस्त वक्तव्य कटाक्षाने टाळावे, अशीही सूचना केली आहे. आपले सरकार, जनता आणि प्रशासनातील समन्वयासाठी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळातील श्रीकांत शर्मा आणि सिद्धार्थनाथ सिंह या दोन मंत्र्यांची प्रवक्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.
याशिवाय योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकार्‍यांना स्वच्छतेची शपथ दिली. तहसील आणि पोलिस ठाण्यातील कारभारात कोणत्याही प्रकाराचा दबाव खपवून घेतला जाणार नाही. अधिकार्‍यांनी महिलांचा सन्मान राखावा. आगामी जूनमध्ये अधिवेशनाच्या निमित्ताने तयार असावे, असेही त्यांनी अधिकार्‍यांना बजावले. मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्याचे पोलिस महासंचालक, मुख्य सचिवांशी चर्चा केली. तसेच, ते लवकरच अन्य सचिवांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागाला प्राधान्य
विधानसभा निवडणूक काळात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर आश्‍वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बैठकीत शेती आणि शेतकर्‍यांचा विकास करण्यासाठी सरकारची प्राथमिकता असेल. शिवाय ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी योजना राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.