भारत-इस्रायल सहकार्य

0
59

वेध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वर्षाच्या मध्यास इस्रायलला भेट देणार आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा मिळाली, ही वस्तुस्थिती आहे. नरेंद्र मोदी यांचे निर्विवाद बहुमताचे सरकार स्थापन होईपर्यंत, परराष्ट्रसंबंध हा विषय जवळपास अडगळीत पडलेला होता. प्रासंगिक प्रश्‍न व गरजा यापुढे कुठलीही मजल मारली जात नव्हती. मोदींनी सत्ता हाती घेतल्यावर त्यात व्यक्तिगत लक्ष घालून, लहान-मोठ्या विविध देशांशी नव्याने संबंध जुळवण्याचा व असलेले संबंध सुधारण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. पठाणकोट व उरी येथील पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यानंतर मोदींच्या या प्रयासांचा लाभ प्रथमच समोर आला. अवघ्या जगात पाकिस्तान पूर्ण एकाकी पडला आणि त्याला एकेक पाऊल माघार घेण्याची पाळी आली. अगदी प्रमुख मुस्लिम देशही पाकच्या बाजूने उभे राहिलेले नाहीत आणि पुढारलेल्या देशांनी तर पाकवर दबाव आणण्यापर्यंत सहकार्य केले. पाकचे पाठीराखे मानल्या जाणार्‍या सौदी वा अमिरात याही देशांशी मोदींनी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करून, पाकला एकटे पाडलेले आहे. आता इस्रायलभेटीने त्याच क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले जाईल. आजवर पारंपरिक जागतिक राजकारणात भारत-इस्रायल संबंध गोंधळलेलेच राहिले होते. पॅलेस्टाईनला सहानुभूती दाखवत भारताने इस्रायलच्या वकिलातीलाही इथे स्थान दिलेले नव्हते. तो उंबरठा नरसिंहराव यांनी ओलांडला व इस्रायलशी राजनैतिक संबंध सुरू होऊन, आता पाव शतकाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. म्हणूनच या मुहूर्तावर मोदींची इस्रायल भेट महत्त्वाची ठरू शकेल. पन्नास-साठ वर्षांत जग बदलले आहे आणि जगातली राजनैतिक नातीगोतीही संपूर्ण बदलून गेलेली आहेत. इस्रायलच्या अस्तित्वालाच नाकारणार्‍या इजिप्तसारख्या मुस्लिम देशाने आता इस्रायलला मान्यता दिलेली आहे. कडवा इस्लामी देश मानला जाणारा सौदी अरेबियाही इस्रायलशी व्यवहारी संबंध वाढवत गेला आहे. पॅलेस्टाईनचा लढा कालबाह्य झाला असून, भारतालाही तत्त्वाच्या दडपणाला झुगारून नवा मार्ग चोखाळण्याची गरज आहे. सौदी, युएई, कतार, कुवेत अशा अरबी देशांशी मैत्री घनिष्ठ करणार्‍या मोदींनी त्याच वेळी इस्रायलशी विविध क्षेत्रांतले सहकार्य आधीच वाढवले आहे. प्रामुख्याने भारताच्या सुरक्षा व सैनिकी गरजांसाठी इस्रायलशी जवळीक भारताचीही आवश्यकता आहे.
शहरी गरिबांना दिलासा
केंद्रात सत्तेवर आल्यापासूनच प्रत्येकाला घर मिळावे, या दिशेने नरेंद्र मोदी सरकार काम करीत आहे. त्यासाठीच्या विविध योजना सरकारने वेळोवेळी सादरही केल्या आहेत. आता १०० स्मार्ट शहरांमध्ये २७०० कोटी रुपयांची एक कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार लवकरच सुरू करणार आहे. या योजनेंतर्गत शहरी भागातील गरिबांना घरभाडे देण्यासाठी व्हाऊचर्स दिली जाणार आहेत. भाड्याच्या घरात राहात असलेल्या शहरी गरिबांच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. घरभाडे देण्याची योजना हा याच बृहत् योजनेचा एक हिस्सा आहे. अर्थात, सुरुवातीच्या काळात ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सुरू केली जाऊ शकते. स्मार्ट शहरांमध्ये गरिबांना घरभाडे देण्याच्या योजनेची आखणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र सरकारला ही योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी २ हजार ७१३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेमुळे शहरात मजुरी करण्यासाठी येणार्‍या लोकांना मोठी मदत होऊ शकणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत गरिबांना रेंट व्हाऊचर्स वाटली जातील. भाडेकरू हे व्हाऊचर घरमालकाला देईल आणि घरमालक सिटिझन सर्व्हिस ब्युरोच्या मार्फत हे व्हाऊचर आपल्या खात्यात जमा करेल. घरभाडे जर व्हाऊचरच्या मूल्यापेक्षा अधिक असेल, तर अर्थातच वरचे पैसे भाडेकरूला स्वत:च्या खिशातून घालावे लागतील. व्हाऊचरचे मूल्य शहराचा प्रकार आणि जागेचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निश्‍चित करेल. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, शहरांमधील २७.५ टक्के लोकसंंख्या भाड्याच्या घरात राहाते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार, २००९ मध्ये शहरांत ३५ टक्के लोक भाड्याच्या घरात राहात होते. १९९१ पासून हेच प्रमाण कायम राहिले असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधानांच्या हाऊसिंग फॉर ऑल योजनेला पूरक योजना म्हणून व्हाऊचर्सचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जप्त करण्यात आलेल्या निनावी प्रॉपर्टीचाही वापर सरकारकडून किफायतशीर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाणार आहे. सरकारने २०१९ चे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे आणि कच्च्या घरात राहाणार्‍या एक कोटी लोकांना २०१९ पर्यंत पक्के घर मिळणार आहे.
अभिजित वर्तक,९४२२९२३२०१