पाणी उपविधीवरून मनपाच्या सभेत गोंधळ

0
46

– महापौरांच्या आसनासमोर कॉंग्रेसची नारेबाजी

तभा वृत्तसेवा
नागपूर, २० मार्च
नवनिर्वाचित महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांना कॉंग्रेसच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. पाणी उपविधीच्या विषयावरून कॉंग्रेस सदस्यांनी आज सभागृहात गोंधळ घातला आणि महापौरांच्या आसनासमोर गोळा होऊन नारेबाजी केली. फ्लॅट स्कीमसाठी लागणारे भोगवटा प्रमाणपत्र, अनधिकृत वस्त्यांमध्ये टँकरद्वारे करण्यात येणार्‍या पाणी पुरवठ्यासाठी पाणी कराची वसुली आणि झोपडपट्टीमधील पाण्याचे युनिट दर या तीन मुद्यांच्या संदर्भात उपविधी बदलचा विषय आज सभागृहात चर्चेला आला होता.
या विषयावरून आधी सभागृहात साधकबाधक चर्चा झाली. या चर्चेबाबत सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी यांनी विरोधकांचे आभार मानले, त्यांचे अभिनंदनही केले. गेल्या अनेक सभांमध्ये कोणत्याही विषयावर चर्चा झालेली नाही, ती आज झाली, असा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला. मात्र, फ्लॅट स्कीम्ससाठी असलेली भोगवटा प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी, तसेच दोन उपविधींच्या संदर्भात ते विषय पुन्हा एकदा एनईएसएलच्या (नागपूर एन्व्हॉर्मेंटल सर्व्हिस लिमिटेड) बैठकीत मांडण्यात यावे आणि तेथे गरज भासल्यास पुन्हा एकदा चर्चेसाठी सभागृहात आणावे किंवा मग थेट राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असा प्रस्ताव संदीप जोशी यांनी दिला. या विषयाला सध्या स्थगिती द्यावी, असा विरोधकांचा आग्रह होता. महापौरांनी संबंधितांनी केलेल्या सूचनांसह या विषयाला मंजुरी दिल्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने सभागृहात गोंधळ घालणे सुरू केले. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसचे सर्व सदस्य विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर व प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांच्या नेतृत्वात महापौरांच्या आसनासमोर गोळा झाले आणि त्यांनी नारेबाजी सुरू केली. या गोंधळातच महापौरांनी इतर विषयांचा पुकारा केला आणि त्याला सत्तारूढ बाकाकडून मंजुरी देण्यात आली.
झोपडपट्टीमध्ये येऊ घातलेल्या स्वस्त घरकुल योजनेमुळे तेथे पाणी करामध्ये बदल करण्यात यावे, असा मुद्दा होता. त्यानुसार १० युनिटपर्यंत सबसिडीची प्रती युनिट ४.२० पैसे आकारणी केली जावी आणि नंतरच्या युनिटसाठी नियमित दर आकारले जावे, असा हा प्रस्ताव होता. त्यावर बोलताना अपक्ष सदस्य आभा पांडे यांनी ही सवलत २० युनिटपर्यंत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. अनेकांनी त्याला विरोध केला. या लोकांना सरसकट ४.२० पैसे आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी लावून धरली. अखेर सत्तापक्ष नेत्यांनी कच्च्या घरांसाठी १० ऐवजी १५ युनिटपर्यंत आणि झोपडपट्टीतील पक्क्या घरांसाठी १५ ऐवजी २० युनिटपर्यंत सबसिडी दरानेच आकारणी करण्यात यावी, अशी सूचना केली.
पाणी टँकरबाबतच्या विषयावरूनही सभागृहात चांगली चर्चा झाली. विरोधकांचे समाधान करण्यासाठी मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही निवेदन केले. घरी पाणी मीटर दिले तर त्या बिलाची रक्कम प्रत्येकच नागरिक करीत असतो. त्यामुळे अनधिकृत आणि जो भाग मनपाच्या आधिपत्याखाली आहे मात्र तेथे पाण्याच्या लाईन अद्याप टाकण्यात आल्या नाहीत, तेथे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. हा पाणी पुरवठा करताना टँकरसाठी लागणारा खर्च मनपा उचलेल आणि निव्वळ पाणी बिलाची राशी नागरिकांनी द्यावी, असे मनपा आयुक्तांनी सांगितले. या पाणी बिलाच्या राशीलाही विरोधकांचा विरोध होता. हे दोन्ही विषय एनईएसएलच्या बैठकीत मांडण्यात यावे, तेथे त्यावर चर्चा करण्यात यावी, अशी सूचना संदीप जोशी यांनी केली आणि महापौरांनी हा विषय मंजूर केला तेव्हाच सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. त्यातच इतर विषय पारित करून सभागृहाचे कामकाज गोंधळातच अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले.

पिण्याच्या पाण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्राची अट रद्द
बिल्डरच्या चुकीच्या धोरणांमुळे प्लॅटधारकांना अवाच्या सव्वा पाणी बिलाचा भरणा करावा लागत आहे. बिल्डर पाण्याच्या संदर्भात असलेले भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नाही. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना नंतर घरगुती पिण्याच्या पाण्याची बिल व्यावसायिक दराने प्राप्त होते आणि त्यांना जास्त पैसे भरावे लागतात. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याबाबत असलेली भोगवटा प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी, अशी भावना सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी मांडली. अखेर संदीप जोशी यांनीही पाण्याबाबत अशा प्रमाणपत्राची अट घालण्यात येऊ नये, असे सुचविल्यानंतर त्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. आता यापुढे पाण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्राची अट राहणार नाही. ही अट येथून पुढे लागू होईल, असे नंतर पत्रकारांशी बोलताना संदीप जोशी यांनी स्पष्ट केले. याआधी ज्या लोकांनी जास्तीचे पैसे भरले त्याचे इतरत्र समायोजन करावे, अशी मागणी संजय महाकाळकर यांनी केली होती.