वासनकरांच्या २१ स्थावर मालमत्ता जप्त

0
206

अहवाल न्यायालयास तत्काळ सादर करा
आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांचा आदेश
१० एप्रिल २०१७ पर्यंतची मुदत
तभा वृत्तसेवा
नागपूर, २० मार्च
महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित व संरक्षण कायदा १९९९ अंतर्गत वासनकर यांच्या २१ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. जप्तीच्या स्थावर मालमत्तेचा वस्तुस्थिती अहवाल आणि मूल्यांकनाची कारवाई पूर्ण करून १० एप्रिलपर्यंत अहवाल न्यायालयास सादर करावा. त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांना वस्तुस्थिती अवगत करून देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिले.
मे. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीचे अधिकारी संचालक प्रशांत जयदेव वासनकर यांनी गुंतवणूकदारांची रक्कम परत न करता फसवणूक केल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या संदर्भात जिल्हा न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मालमत्तेची वस्तुस्थिती मूल्यांकित करण्याकरिता उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. बैठकीत २७ मार्च २०१७ पर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा अहवाल गठित केलेल्या समितीच्या प्रतिनिधींनी सादर केला. मे. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीचे अधिकारी संचालक प्रशांत वासनकर, अभिजित चौधरी, भाग्यश्री वासनकर, मिथिल वासनकर, कर्मचारी चंद्रकांत रॉय व आदींनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याने अंबाझरी पोलिस स्टेशनअंतर्गत कलम ४०६, ४२०, ५०६, १२० बी भांदविसह कलम ३ व महा. एमपीआयडीआय कायदा १९९९ अन्वये आरोपींविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. तसेच ११ मार्च २०१५ रोजी एकूण २१ स्थावर मालमत्ता किंमत मुद्रांक नोंदणीप्रमाणे १७ कोटी ५८ लाख ३१ हजार ६०० आणि ६७ बँक खात्यातील जमा शिल्लक रक्कम १६ लाख ९९ हजार ८१ रुपये तसेच ९४ लाख ३४ हजार ४९५ रकमेची जंगम मालमत्ता शासनाला देण्याची अधिसूचना काढलेली आहे.
६८८ गुंतवणूकदारांची तक्रार
गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलिस आयुक्त यांच्या माहितीप्रमाणे तक्रार गुंतवणूकदारांची संख्या ६८८ आहे. गुंतवणुकीची मूळ रक्कम ९८ कोटी ७१ लाख ३६ हजार ४०३ त्यापैकी परताव्याची रक्कम १ अब्ज ८३ कोटी ४८ लाख ५८ हजार ५८५ एवढी आहे. शासनाने जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत जिल्हा न्यायालय, नागपूर येथे जिल्हा न्यायाधिक -७ यांच्याकडे मिस. सिव्हिल अप्लिकेशन क्र ६/२०१६ च्या अनुषंगाने मालमत्ता जप्त करण्याबाबत सक्षम अधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावासनुसार न्यायालयाने १९ मालमत्तेवर कलम ७ अन्वये जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.