अमेरिका व जी-२० मधील उरलेली १९ राष्ट्रे

0
68

मंथन

जी-२० किंवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी हे अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इंडिया (भारत), इंडोनेशिया, जपान, मेक्सिको, रशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय संघ हे जी-२० चे अन्य सदस्य आहेत. हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ (फोरम) असून संबंधित देशांची सरकारे व त्याच्या मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर सहभागी असतात. १९९९ साली या गटाची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्य वाढीला लागावे म्हणून धोरणात्मक बाबींबाबत अध्ययन, पुनरावलोकन किंवा फेरतपासणी आणि चर्चा करणे हा प्रमुख हेतू स्थापनेमागे आहे. या संपूर्ण गटाच्या गटश: किंवा विभागश: बैठकी ठरावीक कालावधीनंतर होत असतात.
व्यापक संघटन- जी-२० देशांचे सकल उत्पन्न सकल जागतिक उत्पन्नाच्या (ग्रॉस वर्ल्ड प्रॉडक्ट-जीडब्ल्यूपी) ८५ टक्क्याच्या आसपास आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे या गटाचे महत्त्व लक्षात येईल. जगातील ८० टक्के व्यापार या गटात होतो, तसेच जगातील २/३ लोकसंख्या या गटात आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे कुणाच्याही मनात या गटाच्या महत्त्वाबद्दल शंका राहणार नाही.
जी-२० मधील छोटे व बडे- या गटातील सर्वच देश सारख्याच आर्थिक सामर्थ्याचे/महत्त्वाचे नाहीत. जी ८ हा या गटातील श्रीमंत राष्ट्रांचा गट होता. हे औद्योगिक क्षेत्रातील पुढारलेले देश मानले जातात. फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, ब्रिटन, जपान, कॅनडा, रशिया व अमेरिका हे ते बडे देश होत. त्यातही आज कितीही आर्थिक अडचणीत असला तरी या आठातला बाहुबली अमेरिकाच असणार, हे न सांगताही कळेल. जागतिक आर्थिक विकास, आपत्ती/पेचप्रसंग/आणिबाणी (क्रायसिस) व्यवस्थापन, जागतिक सुरक्षा, उर्जा व दहशतवाद या विषयांवर या जी-८ च्या वार्षिक बैठकी जवळजवळ नित्यनियमाने होत आल्या आहेत.
जी-२० चे टीकाकार- जागतिक बुद्धिमंत (इंटलेक्च्युअल्स) जी-२० च्या निर्मितीपासूनच त्याच्यावर टीका करीत आले आहेत. जागतिकीकरणाचे विरोधक, प्रखर राष्ट्रवादी व अन्य समविचारी घटकांनी तर अनेकदा यांच्या धोरणांचा/ घोषणांचा निषेधही केलेला आहे. २०११ पासून जी-२० च्या बैठकी दरवर्षी होत आल्या आहेत, असे दिसते. घटनेनुसार प्रत्येक घटकाचा मताधिकार सारखाच असला तरी प्रत्यक्षात बाहुबलीच्या-अमेरिकेच्या मताला विशेष महत्त्व येणार/येते, हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेची दादागिरी खपवून घेण्याशिवाय इतरांसमोर दुसरा पर्यायच नव्हता/नसे. नाखुशीचे, नाराजीचे, रागाचे स्वर उमटतच नसत असे नाही. पण ते तेवढेच असायचे.
ट्रम्पोदयाचा परिणाम : पण ट्रम्प यांच्या उदयानंतर खुद्द बाहुबलीनेच विरोधाचा सूर लावल्यामुळे अन्य घटकांची पंचाईतच झाली आहे. विषय होता खुला व्यापार की स्वदेशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण (प्रोटेक्शनिझम)? सध्या जगात अनिर्बंध व्यापाराचे वारे वाहत आहेत. बड्या उद्योजक राष्ट्रांना अनिर्बंध व्यापार धोरण हवे आहे/असते. छोट्यांना ते नकोसे असते/असे. एकदा खुल्या व्यापाराची संकल्पना स्वीकारली की आयातीवर एका मर्यादेपलीकडे निर्बंध घालता येत नाहीत. आपलेच पहाना. चिनी वस्तूंचा बाजारातील सुळसुळाट आपण थांबवू शकत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत व्यापाराला फटका बसतो. या वस्तू स्वस्त असतात. त्या स्वस्त का असतात? कारण त्या देशातील मनुष्यबळ स्वस्त असते, असे गोंडस नाव आपण या प्रकाराला देतो. याचा खरा अर्थ असा की, निर्यातदार देश आपल्या येथील कामगारांना पुरेसे वेतन देत नाही. स्वदेशाची अडचण अशी आहे की, तो देशही आपल्या कामगारांना पुरेसे वेतन देऊ शकत नाही. कारण तसे केले तर त्या वस्तूची किंमत वाढून बाजारातील स्पर्धेत ती टिकाव धरू शकत नाही. भारताप्रमाणे अमेरिकेची बाजारपेठही चिनी वस्तूंनी काबीज केली आहे. जोडीला बांग्लादेश व्हिएटनामही आहेतच. म्हणून अमेरिकेने खुल्या व्यापाराला विरोध केला आहे.
अमेरिकेला मुक्त व्यापार अमान्य : अमेरिकेचे नवीन अर्थमंत्री (ट्रेझरी सेक्रेटरी) स्टीव्हन म्यूचिन(न्यूचिन) यांनी जी-२० देशातील अर्थमंत्र्यांच्या व बँकांच्या गव्हर्नरांच्या सभेत जर्मनीने मांडलेला मुक्त व्यापाराचा प्रस्ताव साफ धुडकावून लावला. व्यापारावर कोणताही देश मनास येतील तसे निर्बंध घालू शकणार नाही, त्याला नियमसंगत व न्याय बंधनेच काय ती घालता येतील. आजवरचे मापदंड व करार मोडीत काढता येणार नाहीत.
स्वदेशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण (प्रोटेक्शनिझम) देण्यास विरोध करणारा जर्मनांनी मांडलेला मसुदा अमान्य करताना अमेरिका हे स्पष्ट करते आहे की, आजवर मुक्त व्यापाराबाबत केलेले करारमदार भविष्यात ती मान्य करणार नाही. हा मुद्दा यापूर्वीही जी-२० च्या बैठकीत मांडला जात असे. पण मांडणारे देश लहान असल्यामुळे ते अरण्यरुदन ठरत असे. पण अमेरिकेनेच हा मुद्दा मांडल्यामुळे जगभर खळबळ निर्माण झाली नसती तरच आश्‍चर्य होते.
पत्रकार परिषदेत वार्ताहरांनी म्यूचिन यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. मी आमच्या अध्यक्षांची (डोनाल्ड ट्रंप) इच्छा व संकल्पित धोरणे जाणतो. तीच मी बैठकीत मांडली आहेत. यापुढे वार्ताहरांना हेच शब्दप्रयोग निरनिराळ्या वृत्त परिषदांमध्ये वारंवार ऐकावे लागतील, असे दिसते.
निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेसाठी गैरसोयीचे व नुकसानकारक असलेल्या व्यापारविषयक करारातून बाहेर पडणार असल्याचे वारंवार सुचविले होते. त्यांनी सत्ताग्रहण करताच आशिया ट्रेड डील मधून अमेरिका तडकाफडकी बाहेर पडली. स्वदेशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्यासाठी आपण जबर आयात शुल्क/जकात/कर लावू अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. तिचे अनुसरण मात्र निदान आजवर तरी झालेले नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. जी-२० देश आपली समजूत करून घेत आहेत की, हा बॉम्ब जरी जर्मनीतील जी-२० देशांच्या बैठकीत टाकलेला दिसत असला तरी धूर निघणार आहे मेक्सिको व चीनमध्ये.
कालाय तस्मै नम:- कालमहिमा कसा असतो पहा. आजवर अमेरिका मुक्त व्यापाराची खंदी पुरस्कर्ती होती, सभा, संमेलने, बैठकांतून मुक्त व्यापाराचे गोडवे गात होती. पुरस्कर्त्यानेच विरुद्ध भूमिका घ्यावी, असे फारसे आढळत नाही. जबाबदार देशांच्या बाबतीत तर विशेष कारण घडल्याशिवाय तर नाहीच नाही. आजवर अमेरिका, ब्रिटन व जर्मनी हे एक घट्ट त्रिकुट म्हणून वावरत असे. भविष्यात आणखी कायकाय घडते ते पहायचे, एवढेच सध्यातरी इतरांच्या हाती आहे.
संशयकल्लोळ : एकदा का बिनसले की सगळेच बिनसत जाते, असे म्हणतात. त्याला कारण असावेच लागते, असे नाही. सबळ पुराव्याचीही गरज भासत नाही. हा अनुभव महाराष्ट्राच्या राजकारणात वृत्तसृष्टी पाहतच आहे. ओबामा प्रशासकाच्या सांगण्यावरून ब्रिटिश गुप्तहेर खात्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पाळत ठेवली असा आरोप व्हाईट हाऊसने केला. ब्रिटनने त्याचे तत्काळ व तातडीने खंडनही केले. पण संशयामुळे दुरावलेली मने राजकारणातही सहजासहजी जवळ येणार नाहीत, हेच खरे.
आजकाल ट्वीटचा जमाना आला आहे. परराष्ट्र संबंधांबद्दल ट्वीट करण्याची प्रथा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विशेषत्वाने सुरू केलेली दिसते. जर्मनीच्या चान्सेलर अंजेला मर्केल व आपल्यातील बेबनावाच्या बातम्या खोट्या आहेत, असे जरी ट्रम्प यांनी जाहीर केले असले तरी नाटोला (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनला) व अमेरिकेला इतर देशांनी त्यांच्या संरक्षणानिमित्त होत असलेल्या खर्चाबद्दल आणखी रक्कम मोजली पाहिजे, याबाबतचे धोरण रास्त (फेअर) असले पाहिजे, हे म्हणताना त्यांची भूमिका सडेतोडपणाची होती.
जर्मनीचे अर्थमंत्री वुल्फगँग शूबल यांनी या पेचप्रसंगावर भाष्य करण्याचे टाळले. अमेरिकेचे व्यापारविषयक धोरण निश्‍चित धोरणच नाही ते आकार घेईपर्यंत वाट पाहण्याचे व टिप्पणी करण्याचे त्यांनी ठरविले.
बैठकीत एका सर्वमान्य निर्णयावर येण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न झाले, पण व्यर्थ!
शेवटी एकमतापर्यंत येण्याचे प्रयत्न फसले, असे पत्रक जारी करण्याचे ठरले. खरे पाहता आंतरराष्ट्रीय बैठकीत असे होत नाही. खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली/ एकमेकांचे दृष्टिकोन समजून घेतले / पुन्हा भेटण्याचे ठरले, अशी पत्रके प्रसृत केली जातात. याचा व्यावहारिक अर्थ एकच असतो, तो असा की बोलणी फिसकटली. पण पोपट मेला, असे सांगायचे नसते. पण जी-२० च्या बैठकीने गंभीर वळण घेतले. नंतर मात्र अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन म्यूचिन यांनी तोंड उघडले. शेवटी आपापल्या देशांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यावर भर देण्याचे बैठकीत ठरले व तशा अर्थाचे परिपत्रक जारी करण्याचे ठरले. याला यश म्हणायचे की अपयश? तुलनेसाठी गेल्या वर्षी जारी करण्यात आलेले परिपत्रक पहावे हे चांगले. स्वदेशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण (प्रोटेक्शनिझम) देण्याच्या प्रयत्नांना आम्ही विरोध करू, अशा आशयाचे ते परिपत्रक होते, हे बघितले म्हणजे जागतिक व्यापारविषयक धोरणाचा हा पहिला यू टर्न आहे हे लक्षात येते. म्हणूनच अर्थशून्य, या एकाच शब्दाने परिपत्रकाची संभावना जागतिक स्तरावर झालेली दिसते.
म्यूचिनची मानभावी मल्लिनाथी : बैठकीचा असा बोजवारा वाजल्यानंतर मग मात्र म्युचिन यांची मानभावी मल्लिनाथी ऐकायला मिळाली. अहो, मुक्त व्यापारावरच अमेरिकेचाही विश्‍वास आहे. अमेरिकेएवढी भलीमोठी बाजारपेठ आहेच कुठे? जो व्यापार आमच्यासाठी चांगला होता, तो इतरांसाठीही चांगला होताच की. असे जरी असले तरी काही करारांची नव्याने समीक्षा व्हावी, असे आम्हाला वाटते. ते तेवढे विचारात घ्यावे एवढीच आमची माफक अपेक्षा आहे.
पण अमेरिकेच्या अपेक्षा बदलत आहेत, याची जाणीव जर्मनी व जपानला जेवढी झाली असेल तेवढी इतर देशांना नक्कीच झाली नसणार.
संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली : जर्मनी, जपान व दक्षिण कोरिया यांनी आपल्या संरक्षणाबाबतचा आर्थिक भार आणखी मोठ्या प्रमाणात उचलावा, असे अमेरिकेचे मत आहे. नाटोबाबतचा करार असा आहे की, सदस्य देशांनी आपल्या सकल उत्पन्नाची दोन टक्के रक्कम खर्चापोटी नाटोकडे वळती करावी. जर्मनी सध्या १.२ टक्केच देत असला तरी अमेरिकेच्या फार मोठ्या हवाई तळाचे यजमानपद जर्मनीने स्वीकारले आहे, त्याचे काय? जपान व दक्षिण कोरिया हे देशही त्या त्या करारांचे कसोशीने पालन करीत आहेत. मग अमेरिकेला नक्की काय हवे आहे? किती वाढ हवी आहे? याचे सूतोवाच करण्याचा प्रयत्न निवडणूक प्रचारादरम्यानच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता, हे या देशांना माहीत आहे.
अट म्हणून शस्त्रसंन्यास घेतला : दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानने (व जर्मनीनेही) जणू शस्त्रसंन्यासच घेतला आहे. त्या मोबदल्यात सम्राटपद कायम ठेवण्यास अमेरिका राजी झाली, तसेच तिने जपानच्या संरक्षणाची हमीही घेतली आहे. या व्यवस्थेत बदल करण्याचा विचार हा साधासुधा विचार म्हणता यायचा नाही. सम्राटपद टिकवण्यासाठी जपानने दिलेले शस्त्रसंन्यासाचे अभिवचन ४५ पासून आतापर्यंत जपानने प्रामाणिकपणे पाळले आहे. आणखी पैसे मोजावेत किंवा ज्याने त्याने आपापल्या संरक्षणाची तजवीज करावी, असा पर्याय असेल तर? आता जपान नव्याने सैन्य उभारणार असेल व शस्त्रास्त्र निर्मितीला प्रारंभ करणार असेल तर जागतिक सत्तासमतोलावर त्याचे फार मोठे परिणाम होतील. अमेरिका, चीन व रशिया या महाशक्तींची याबाबत भूमिका काय असेल, या विचाराने राजकीय निरीक्षकांची मती गुंग झाली आहे. जपानच्या सम्राटांनी राजीनामा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे हे अण्वस्त्रासकट सर्व प्रकारे शस्त्रसज्ज व्हावे, असा विचार करीत आहेत. जपानच्या सम्राटांना हे मान्य नाही. त्यांनी निवृती स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. ही शस्त्रास्त्रसज्जतेच्या भूमिकेच्या विरोधातील राजकीय चाल की खर्‍याखुर्‍या आजारपणामुळे ढासळलेल्या प्रकृतीमुळे उचलेले पाऊल हे लवकरच स्पष्ट होईल.
जर्मनी व दक्षिण कोरिया यांनही असाच विचार करावा लागेल. त्यांची तशी क्षमता तरी आहे. पण व्हिएटनामचे काय? चिनी लांडगा व्हिएटनामचा घास गिळण्यास टपूनच बसला आहे. दुसरे असे की, इतर देशही अण्वस्त्रे तयार करतो म्हणाले, तर त्यांना काय सांगून थोपवणार?
शत्रूवर घातलेल्या अटीचीच अडचण : दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनी व जपानने शस्त्रे बाळगायची वा निर्माण करायची नाहीत, ही अट अमेरिकादी राष्ट्रांनी टाकली होती. त्यामुळे या देशांचा शस्त्रास्त्रावर होणारा निम्मा खर्च वाचला. तो विकास कार्यासाठी खर्च करून या देशांनी अपूर्व प्रगती केली. अमेरिकेला मात्र शस्त्रसज्ज राहाणे व त्यावरचा फार मोठा खर्च करणे भाग पडले आहे. त्यासाठी पुरेसा मोबदला मिळत नाही, असे तिचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ज्याने त्याने आपापले पहावे किंवा खर्चापोटी आणखी रक्कम मोजावी असा विचार अमेरिकेत बळावतो आहे.
सर्वच होयबा नाहीत : अमेरिका प्रथम क्रमांकाचा शक्तिशाली देश आहे. त्यामुळे छोटी राष्ट्रे मूग गिळून गप्प बसतीलही. पण फ्रान्स, जर्मनी अशी दुबळी राष्ट्रे नाहीत. ती अरेला कारे म्हणू शकतात, यापूर्वी म्हणालीही आहेत. त्यामुळे प्रश्‍न सामोपचाराने निकाली निघावा, हे सर्वांच्याच हिताचे आहे.
उपाय काय? : यावर एक उपाय आहे. व्यापार, कर/जकात, आर्थिक नीतिनियम व जोडीला राष्ट्रीय संरक्षण या सर्वांचा साक्षेपाने, वस्तुनिष्ठतेने व समग्र विचार करून सर्व बाबींची नव्याने मांडणी करावी. अमेरिकेला आता हे लक्षात घेणे भाग असेल की, जर्मनी व जपान हे आता हे दोघेही १९४५ प्रमाणे हतवीर्य, गलितगात्र व पराभूत अवस्थेत नाहीत. हे भान अमेरिकेला ठेवावेच लागेल. करारांची समीक्षा घडवून आणीन हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले वचन होते. ते पूर्ण व्हावे व ज्याने त्याने शस्त्रसज्ज होऊन आपापल्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलावी, हा मुद्दा मागे पडावा, हेच चांगले. बदलत्या व बदललेल्या परिस्थितीत काही देवाणघेवाणाची तयारी जपान व जर्मनीदिकांनी ठेवावी, असेही म्हणता येईल. असे घडले नाही तर शस्त्रास्त्रसज्जतेची शर्यत नव्याने सुरू होईल. सर्वांजवळच अण्वस्त्रे असतील. भविष्यातील तिसरे महायुद्ध अणुयुद्धच असेल. त्यात हानी इतकी होईल की, चौथे महायुद्ध लढण्यास कुणी शिल्लक राहिलेच तर त्यांना एकमेकांवर दगडांचा मारा करूनच युद्ध खेळावे लागेल, इतका भयंकर विनाश घडून येईल. समंजसपणापेक्षा ही संभाव्य भीषणताच असे घडू देणार नाही, असे दिसते. या निमित्ताने डोनाल्ड ट्रम्प कोणती भूमिका घेतात हीच त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा असणार आहे. या परीक्षेत ते चांगल्याप्रकारे उत्तीर्ण होतील, अशी अपेक्षा ठेवू या.
वसंत गणेश काणे,९४२२८०४४३०