जीएसटी क्रांतिकारी विधेयक, महागाई वाढणार नाही : जेटली

0
107

– विलंबामुळे १० लाख कोटींचे नुकसान : कॉंग्रेसचा आरोप
– जीएसटी विधेयक लोकसभेत सादर
तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, २९ मार्च
जीएसटी विधेयक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी असून यामुळे देशात एक राष्ट्र एक करचा मार्ग प्रशस्त होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सांगितले, तर जीएसटी लागू करण्याला विलंब झाल्यामुळे देशाचे १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला.
जीएसटीसंदर्भातील चार विधेयकांवर आज लोकसभेत चर्चेला सुरुवात करतांना जेटली म्हणाले की, जीएसटीमुळे देशातील जनतेवर कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त करांचा बोजा पडणार नाही. जीएसटीमुळे महागाई वाढण्याची आशंका फेटाळून लावतांना जीएसटीतील करआकारणी विद्यमान दरांनुसारच केली जाणार आहे, जेणेकरून महागाई वाढू नये, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. जीएसटीमुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल होणार असल्याचा दावा जेटली यांनी केला.
२९ राज्य, २ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकार मिळून बनलेल्या जीएसटी परिषदेने जीएसटीसंदर्भातील चार विधेयकांचे प्रारूप सर्वसंमतीने तयार केले, जीएसटी परिषद म्हणजे संघराज्य प्रणालीचे आदर्श उदाहरण आहे. केंद्र सरकार आणि देशातील राज्य सरकारे यांची सार्वभौमता कायम राखून जीएसटीसंदर्भातील ही चार विधेयक एकमताने तयार करण्यात आली, असे जेटली म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत जीएसटीवरील चर्चेला लोकसभेत प्रारंभ झाला. जीएसटीसंदर्भातील काही नियम तयार झाले असून उर्वरित नियम ३१ मार्चच्या आत तयार केले जातील, कोणत्या वस्तूवर किती जीएसटी आकारायची याबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नाही, असे जेटली म्हणाले. विद्यमान कररचनेत एखाद्या वस्तूवर जेवढा कर असेल, जीएसटीमधील त्याच्या जवळपासच्या करव्यवस्थेत त्याला सामावून घेतले जाईल, असे ते म्हणाले.
जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्याच्या होणार्‍या आर्थिक नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार करेल, असे स्पष्ट करत जेटली म्हणाले की, सध्या लक्झरी वस्तूंवर ४० ते ६५ टक्क्यांपर्यंत कर आकारणी केली जाते. जीएसटी लागू झाल्यावर ही करआकारणी २८ टक्क्यांच्या दराने केली जाईल. यातून राखीव निधीची गंगाजळी तयार केली जाईल. राज्यांना होणार्‍या आर्थिक नुकसानीची भरपाई यातूनच केली जाईल. यानंतरही असा निधी शिल्लक राहिला तर त्याचे वाटप केंद्र आणि विविध राज्य सरकार यांच्यात केले जाईल.
वीरप्पा मोईली
माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी कॉंग्रेसतर्फे चर्चेला सुरुवात करताना, जीएसटी विधेयक कोणतेच परिवर्तन घडवणारे नसल्याचा आरोप केला. जीएसटी लागू करण्यात उशीर झाल्यामुळे देशातील जनतेचे १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप करीत मोईली म्हणाले की, एप्रिल २०१० पासून देशात जीएसटी लागू करण्याचा संपुआ सरकारचा प्रयत्न होता.
विधेयकात एक्साईज फ्री झोनबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. अनेक पातळ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारची कर आकारणी करत सरकारने एक राष्ट्र एक कर ही संकल्पनाच नष्ट केल्याचे मोईली म्हणाले. जीएसटीसंदर्भातील चार विधेयकात नवीन काहीच नाही. अतिशय जुजबी असा बदल सरकारने केला. त्यामुळे देशाच्या व्यवस्थेत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही, असे मोईली म्हणाले.
नफेखोरीला आळा घालण्याबाबत जीएसटीमधील तरतुदी (ऍण्टी प्रॉफिटीयरिंग) अतिशय जाचक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जीएसटी हा गंभीर विषय असल्यामुळे सरकारने घटनादुरुस्तीच्या आड लपू नये, असे मोईली म्हणाले.
मुलायमसिंह यादव
जीएसटीला आमचा विरोध नाही, तर पाठिंबा असल्याचे समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी सांगितले. मात्र जीएसटी लागू करतांना जी आश्‍वासने सरकारने दिली, त्याची पूर्तता झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
जीएसटीमुळे महागाई कमी होणार नाही, तर आणखी वाढेल, असा आरोप करत राजदचे जयप्रकाश नारायण यादव म्हणाले की, पंतप्रधान फक्त घोषणा करतात. जीएसटीलागू झाल्यानंतर वितरण व्यवस्थेत अडथळा येईल. १९४७ नंतरचे करसुधारणेच्या क्षेत्रातील जीएसटी हे सर्वांत मोठे विधेयक असल्याचे अण्णाद्रमुकचे टी. जी. वेंकटेश बाबू म्हणाले. उदितराज, रमेश पोखरियाल यांनीही आपल्या भाषणात जीएसटीमुळे होणार्‍या फायद्यांचा आढावा घेतला.
सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून भाषण करतांना सुप्रिया सुळे यांनी जीएसटीला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राने सातत्याने जीएसटीला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली, राज्यात कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शासन असतांना आणि आता भाजपाचे शासन असतांनाही जीएसटीला पाठिंबा देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमिकेत बदल झाला नाही, याचा मला अभिमान वाटतो, याकडे लक्ष वेधत सुळे म्हणाल्या की, जीएसटीबाबत अनेक राज्य तक्रार करत असतांना जीएसटी लागू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक ते बदल केले, कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण दिले आहे.
एक देश-एक बाजार-एक कर ही संकल्पना जीएसटीमुळे पुढे जाईल, असा विश्‍वास भाजपाच्या पूनम महाजन यांनी व्यक्त केला. तर जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, याकडे भाजपाच्या रक्षा खडसे यांनी लक्ष वेधले.