इच्छाशक्तीअभावी उद्योगधंदे, उद्योग केंद्र इमारतीची वाताहत

0
43

१५ वर्षापासून बांधकामाच्या प्रतीक्षेत
नितीन शिरसाट

बुलढाणा, ३१ मार्च
जिल्ह्यात कच्चामाल, कामगारांची संख्या आणि बाजारपेठ उपलब्ध असतानासुद्धा केवळ निवडणुकीपुरते उद्योग धंद्यातून रोजगार मिळवून देण्यासाठी उद्योग उभारणी आवश्यक असल्याची भाषणे ठोकणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांच्या इच्छाशक्तीअभावी गेल्या ३० वर्षांत जिल्ह्यात उद्योगधंद्याची वाताहत झाली आहे. तसेच सात मोठे उद्योगही बंद पडले आहेत. त्यातील दोन उद्योग, उद्योजकांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राची इमारत भग्न अवस्थेत धूळखात पडली असून गावातील ऑटोरिक्षा व काळी पिवळी वाहनाचे वाहनतळ, स्वच्छतागृहासाठी त्याचा वापर होत आहे. वाढीव एकत्रित निधीअभावी ही इमारत १५ वर्षांपासून बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहे.
१९७८ साली जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात पकड असणार्‍या सत्ताधारी पुढार्‍यांनी उद्योग उभारणीचा गाजावाजा करून जिजामाता सहकारी साखर कारखाना दुसरबीड (ता. सिंदखेडराजा) येथे सुरू केला. त्यानंतर पैनगंगा सहकारी सूत गिरणी साखरखेर्डा (ता. सिंदखेडराजा), वीर जगदेवराव कापूस सूत गिरणी मलकापूर, शिवशक्ती आदिवासी साखर कारखाना सुजातपूर, मार्केटिंग फेडरेशन खामगाव, तसेच बुलढाणा जिल्हा उद्योग केंद्र सुरू केले.
दुसरबीडचा कारखाना बंद पडल्याने भाजपा-शिवसेना व मनसे कार्यकर्त्यांनी प्रचंड आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान जालना व बुलढाण्याचे उद्योजक विनय कोठारी, उद्धव नागरे यांना तो कारखाना चालविण्यास दिला होता. हीच स्थिती पैनगंगा सहकारी सूत गिरणीची झाली.
दरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक व माजी खा. बाळकृष्ण वासनिक यांनी सूत गिरणी सुजातपूर येथे सुरू केली. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व केंद्रातील डझनभर मंत्री आले होते. तरी सुद्धा ही गिरणी बंद पडली. बुलढाणा अर्बनने ती चालविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर घेतली होती. जिल्ह्यात उद्योगाची निर्मिती व बेरोजगारांची भटकंती कमी व्हावी यासाठी खा. प्रतापराव जाधव यांनी मेहकर येथे शारंगधर मिलची उभारणी केली. तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ यांनीसुद्धा बुलढाणा येथे एमआयडीसीमध्ये अभिनव मिर्च मसाले कारखाना सुरू केला. विश्‍वनाथ माळी यांनी विद्युत ट्रान्सफॉर्मर उद्योग उभारला. हे सर्व कारखाने नियोजनाचा अभाव, पैशाची कमतरता व उद्योग उभारणीसाठी लागणारी राजकीय धडपड कमी पडल्याने एक तर बंद पडले अथवा डबघाईस आले.
जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांच्या कर्ज प्रकरणाचा निपटारा व्हावा, या हेतूनेे १९८० मध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राची इमारत शहराच्या मध्यवर्ती स्टेट बँकेच्या बाजूला उभारण्यात आली. इमारतीचा शुभारंभ तत्कालीन उद्योगमंत्री सतीश चतुर्वेदी यांनी केला होता. या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने २००३ साली ही इमारत पूर्णतः खचली. आता या इमारतीचा उपयोग स्वच्छतागृह व ऑटोरिक्षा वाहन तळासाठी होत आहे. सध्या उद्योग केंद्राचे कार्यालय मलकापूर रोडवरील देशमुख यांच्या इमारतीमध्ये दरमहा चाळीस हजार रुपये भाडेतत्त्वावर सुरू आहे.
यावर्षी नव्याने नियुक्त झालेल्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे यांनी सांगितले की, या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव २०१३ मध्ये तयार झाला. इमारत बांधकामाचा अंदाजे खर्च १ कोटी ३९ लाख अपेक्षित होता. हा निधी २०१६ पर्यंत रखडला. वाढीव अंदाज पत्रकामुळे उद्योग केंद्राला प्राप्त झालेले १३ लाख ८९ हजार हा निधी इमारतीचे काम पूर्ण होऊ शकत नसल्याने कोषागार विभागाकडे परत गेला. अंदाजे ३ कोटी रुपये खर्च आज अपेक्षित आहे. त्याशिवाय इमारतीचे बांधकाम सध्याच्या वाढत्या महागाईत पूर्ण होऊ शकत नाही.
समजलेल्या माहितीप्रमाणे उद्योग केंद्राच्या अर्ध्या भूखंडावर महसूल विभागाने निवडणुकीचे साहित्य, ईव्हीएम मशीन ठेवण्यासाठी गोदाम बांधकामाचा प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. या विभागात २३ पैकी ११ पदे रिक्त असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. एका निरीक्षकाकडे ३ तालुके देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तालुकास्थानी उद्योगाला चालना देण्यासाठी रिक्त पदे भरण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सरकारने याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.