भरतात हजारो अंगणवाड्या उघड्यावर

0
71

भंडारा, १ एप्रिल
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये सर्व सोयी-सुविधा पुरविण्याचे दावे करण्यात येत असले तरी अजूनही बहुतांश अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृह नाही. हजारो अंगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत तर अन्य शाळा, समाज मंदिरांचा आसरा शोधत असतात. तब्बल ३ हजार अंगणवाड्या झाडाखाली व ओट्यावर भरत असल्याची माहिती एका पाहणीदरम्यान निदर्शनास आली आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ लाख १० हजार ४८६ अंगणवाड्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी १ लाख ९ हजार ७७९ अंगणवाड्या अस्तित्वात आहेत. यापैकी ५९ हजार ३३५ अंगणवाड्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. उर्वरित अंगणवाड्यांमध्ये तर तीही सोय नाही. ५८ हजार ५५३ अंगणवाड्यामध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाड्या सुरू केल्या आहेत. त्यांचे कामकाज जिल्हा परिषदेमार्फत चालविले जाते. अंगणवाडी सुरू तर करण्यात आल्या, पण त्यांच्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपूर्ण पडत आहे. इमारती उभारणीसाठी जागा आणि निधी उपलब्ध होत नसल्याने निम्म्याहून अधिक अंगणवाड्या इतरत्र भरवाव्या लागत आहेत.
राज्यात १५ हजार ७६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत भरतात. यात महिन्याला लाखो रुपये खर्च होत आहेत. राज्यातील १२ हजार ९१८ अंगणवाड्या प्राथमिक शाळेत भरवण्यात येत असल्याने त्यांना स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करून देण्याचा विषय संपला आहे. ८ हजार ८१ अंगणवाड्या समाजमंदिर किंवा ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत भरवल्या जातात. तर ३०४५ अंगणवाड्या झाडाखाली किंवा मिळेल त्या ठिकाणी भरवल्या जात आहेत. केंद्र सरकारने अंगणवाडी केंद्र उभारण्यासाठी मॉडेल्स आणि ले-आऊट पुरविले आहेत. अंगणवाडी इमारतीत मुलांना आणि महिलांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, वेगळे स्वयंपाक घर, अन्नधान्य ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी तसेच आच्छादित असलेला भाग ६०० वर्ग फुटापेक्षा कमी नसावा, असे निर्देश आहेत. पण त्याचे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही.
खासदार, आमदार निधी, बीआरजीएफ, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, पंचायत राज संस्था, एमएसडीपी व इतर योजनांचा वापर करून अंगणवाडी केंद्रासाठी इमारती उभारण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. पण सरकारी इमारती उभारण्याची गती संथ आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत आंगणवाडी केंद्रासाठी मिळणारे भाडे अपुरे असल्याचे सांगून अनेक ठिकाणी आता या इमारत मालकांकडून कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. सध्या इमारतीसाठी दरमहा ३०० ते ६०० रुपये भाडे दिले जाते. ते १ हजार ते १२०० रुपयांपर्यंत वाढविले जावे, असे घरमालकांचे म्हणणे आहे.
अंगणवाड्यांसाठी इमारती उभारण्यासाठी निधीची दरवर्षी तरतूद केली जाते. पण हा निधी अपुरा असल्याने हा प्रश्‍न सध्यातरी सुटणे अशक्यप्राय मानले जात आहे. अंगणवाड्यांमध्ये सुविधा पुरविण्याकडेही सरकार व प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. (तभा वृत्तसेवा)