अर्थसंकल्प पारित, नवा इतिहास!

0
136

दिल्ली दिनांक
तीस वर्षांनंतर तलाक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या ३० वर्षांत जग बदलले आहे. या बदलाचे वारे मुस्लिम समाजातही दिसत आहेत. तलाकच्या विरोधात मुस्लिम समाजातून आवाज उठत आहे. अनेक मुस्लिम महिला तलाकच्या विरोधात बोलत आहेत.

१ एप्रिल हा सरकारी वर्षाचा प्रारंभ. भारतीय संसदेच्या इतिहासात प्रथमच १ एप्रिलपूर्वी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प पारित करण्यात आला. म्हणजे ज्या वर्षासाठी अर्थसंकल्प पारित केला जातो, तो अवधी सुरू होण्यापूर्वी तो पारित करण्यात आला.
आजवर अर्थसंकप फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पारित केला जात असे. वाजपेयी सरकार येण्यापूर्वी तर अर्थसंकल्प सायंकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे. ब्रिटिश संसदेतही तो सादर करावा लागे. लंडनमध्ये दुपारचे १२ वाजले असताना, नवी दिल्लीत ५ वाजले असत. म्हणून तो सायंकाळी लोकसभेत सादर केला जात असे. ब्रिटिश गुलामगिरीचे हेही एक उदाहरण होते. वाजपेयी सरकार आल्यावर ही वेळ बदलण्यात आली व २८ फेब्रुवारीस सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडला जाऊ लागला. अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर तो मंजुरीसाठी अर्थविधेयकाच्या माध्यमात मांडला जातो. अर्थविधेयक ७५ दिवसांत पारित करणे आवश्यक असते. २८ फेब्रुवारीला मांडला जाणारा अर्थसंकल्प मे महिन्याच्या प्रारंभी पारित केला जात असे व जूनपासून तो अमलात येत असे. म्हणजे ज्या १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी तो पारित केला जात असे, त्यातील दोन-अडीच महिने निघून जात. याचा परिणाम म्हणजे ज्या सरकारी योजनांसाठी, शेतीच्या कामासाठी पैसा आवंटित केला जात असतो, तो पैसा तसाच पडून राहात असे.
नवा इतिहास
यावर्षी अर्थसंकल्पाचा एक नवा इतिहास रचण्यात आला. अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीस सादर करून तो ३१ मार्चपूर्वी परित करण्यात आला. यात वेगवेगळ्या योजनांसाठी जी रकम आवंटित करण्यात आली आहे, ती आता त्या त्या खात्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे. राज्यसभेने अर्थविधेयकाला काही सूचना सुचविल्या होत्या. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नाही. म्हणून त्या पारित करण्यात आल्या. मात्र, लोकसभेने त्या स्वीकारल्या नाहीत. वार्षिक अर्थसंकल्पाचे जे नवे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे, ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ते कायम राहाणार आहे. सरकारी वर्ष सुरू होत असताना, पहिल्या दिवसापासून त्यासाठी आवंटित रकम उपलब्ध राहाणार आहे. ही नवी व्यवस्था देशासाठी अतिशय चांगली असेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. रेल्वे अर्थसंकल्प व सामान्य अर्थसंकल्प एकत्र करणे, अर्थसंकल्प ३१ मार्चपूर्वी पारित करून तो १ एप्रिलपासून लागू करणे याने सरकारच्या कामात एक आर्थिक शिस्त येईल, असे मानले जात आहे.
दिवाळी ते दिवाळी
सरकारी वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होऊन ते ३१ मार्च रोजी संपते. मात्र, व्यापारी वर्गाचे वर्ष दिवाळीच्या दिवशी सुरू होते. ही अधिक चांगली आर्थिक व्यवस्था असल्याचे मानले जाते. या काळात शेतकर्‍याचे एक पीक तरी आलेले असते. नव्या पिकाची तयारी होत असते. सरकारलाही देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज आलेला असतो. त्यामुळे सरकारी वर्षही दिवाळीपासून सुरू व्हावे, अशी एक सूचना काही तज्ज्ञांनी केली होती. ही सूचना किती व्यावहारिक आहे, किती उपयोगाची आहे याचाही विचार सरकारने केव्हातरी करावयास हरकत नाही.
तलाक प्रकरण
मुस्लिम महिलांसाठी महत्त्वाचे ठरत आलेले तलाक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर असून ते आता एका घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले आहे. मे महिन्यात यावर सुनावणी होणार आहे. मुस्लिमांसाठी वेगळा नागरी कायदा आहे. १९८६ मध्ये शाहबानो नावाच्या एका महिलेचे पोटगी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत मुस्लिम महिलांचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला होता. यावर मुस्लिम समाजात वादळ उठले. मुस्लिम धर्मगुरू पुढे सरसारवले. आमच्या व्यक्तिगत निर्णयात हस्तक्षेत करण्याचा अधिकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे म्हणत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला. लोकसभेत प्रचंड बहुमत असणारे राजीव गांधी सरकार मुस्लिम समाजाच्या दबावासमोर नमले. त्यानंतर सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा एकप्रकारे निरस्त केला.
तीस वर्षांनंतर
तीस वर्षांनंतर तलाक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या ३० वर्षांत जग बदलले आहे. या बदलाचे वारे मुस्लिम समाजातही दिसत आहेत. तलाकच्या विरोधात मुस्लिम समाजातून आवाज उठत आहे. अनेक मुस्लिम महिला तलाकच्या विरोधात बोलत आहेत. ही स्थिती ३० वर्षांपूर्वी नव्हती. या बदललेल्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय तलाकच्या मुद्यावर कोणता निवाडा देणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मंदिर थंड्या बस्त्यात?
राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा थंड्या बस्त्यात गेल्यासारखा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या टिप्पणीवरून हे दिसत आहे. सध्या आमच्याजवळ वेळ नाही, अशी एक टिप्पणी न्यायालयाने केल्याने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता मावळली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच टिप्पणी केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने, स्वामी या खटल्यात पक्षकार नव्हते याची आम्हाला माहितीच नव्हती, असे म्हटले आहे. हा सारा प्रकार विचित्र आहे. म्हणजे ज्या खटल्यात डॉ. स्वामी यांना बोलण्याचा अधिकार नाही, त्यात त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली व मध्यस्थता करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेनंतर नजीकच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून या वादाचा निपटारा होण्याची शक्यता नाही.
दुसरा पर्याय
संसदेने कायदा करून वादग्रस्त जागा राम जन्मभूमी न्यासाला सोपविणे हा एक पर्याय आहे. मात्र, केंद्र सरकार यात पुढाकार घेऊन निर्णय घेईल असे आज तरी वाटत नाही. शिवाय आज तरी राज्यसभेत सरकारजवळ पर्याय नाही. असा कायदा केल्यास तो मुस्लिम समाजाला मान्य होण्याची शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा वा संसदेकडून कायदा या दोन्ही पर्यायांपेक्षा अधिक चांगला पर्याय दोन्ही बाजूंनी एकत्र येऊन तोडगा काढणे हा आहे. मात्र, यात पुढाकार कोणी घ्यावा हा एक प्रश्‍न आहे.
– रवींद्र दाणी