शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती आणि बरेच काही

0
131

अग्रलेख
उत्तरप्रदेशात आधीच वचन दिल्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्तरप्रदेशात भाजपाला इतके घाऊक यश मिळेल, असे कुणाच राजकारण पंडिताला वाटले नव्हते. मात्र, ते तसे झाल्यावर त्याची कारणे शोधण्यात आली. आधी तर ईव्हीएम मशीनवरच दुगाण्या झाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम विरोधकांनी राबविला. त्यानंतर भाजपाचा जाहीरनामा विरोधकांनी पहिल्यांदा पाहिला. आधी करायचे ते काम त्यांनी नंतर केले. तोवर ते कपूर बाईंच्या मालिकांत असते तसली लफडी-कुलंगडी करण्यातच त्यांनी वेळ घालविला. उत्तरप्रदेशात शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे वचन भाजपाने दिले होते, हे उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील भाजपाच्या स्पर्धक पक्षांना लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातदेखील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्या, यासाठी आंदोलन वगैरे सुरू केले. विधानसभेत त्यासाठी ‘गोंधळ’ घातला. छान टाळ, टिपर्‍या आणि भजने म्हटली. निलंबन झाले. त्यावरही चर्चा झाली आणि काही आमदारांचे निलंबन मागेही घेण्यात आले. त्यानंतर परवा या संघर्ष यात्रेचा समारोप झाला. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेचा समारोप सुरू असताना तिकडे उत्तरप्रदेशात योगी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली आणि वचन दिल्यानुसार १ लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर साहजिकच महाराष्ट्र सरकारनेही कर्जमुक्ती करावी, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी-मुक्ती या मुद्याचे राजकारणच करण्यात येत आहे. अगदी गेल्या तीस-चाळीस वर्षांपासून तेच होते आहे. आताचे विरोधक सत्तेत असताना कर्जमाफीच्या मुद्यावर आताच्या सत्ताधार्‍यांसारखे बोलत होते आणि विद्यमान सत्ताधारी तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून कर्जमाफीची मागणी करत होते. सत्ताधार्‍यांना वेठीस धरण्यासाठी हा चांगला मुद्दा आहे. विरोधी पक्षांच्या मदतीला नेहमीच शेतकरी धावून जात असतो आणि सत्ताधारी कोण असेल हेही तोच ठरवीत असतो. वास्तवात शेतकर्‍यांची मतदार म्हणून टक्केवारी निर्णायक नाही. मात्र नोकरदार आणि व्यापारी वर्गदेखील या ना त्या मार्गाने शेतीशी निगडित आहे. आता शहरीकरण झपाट्याने होत असले तरीही शहरात राहणार्‍यांची पाळंमुळं शेतीशी, मातीशी आणि ग्रामीण भागाशी जोडली गेली आहेत. अन्नाचे ताट समोर आले की त्यात शेतकरीच दिसतो. हेही तितकेच खरे आहे की, जीडीपीमध्ये कृषी उत्पन्नाचा वाटा मोठा आहे. त्याकडे सरकार कुठलेही असले तरीही दुर्लक्षच केले जाते. शेती हा जिव्हाळ्याचा विषय असतोच आणि म्हणून तो अधिक संवेदनक्षमही असतो. अशा मुद्यांचा राजकीय वापर करण्याची आपल्याकडे राजकीय संस्कृती आहेच. त्याला अपवाद कुणीच नाही. शेतमालाचे भाव मात्र उत्पन्नाच्या खर्चावर आधारित असावे, हे नाकबूल करता येत नाही पण ते कुणालाच पटत नाही. सहन होणारे तर अजिबातच नाही. सत्ताधार्‍यांना, कारखानदारांना, व्यापारी आणि चाकरमान्यांना, अगदी सामान्य जनतेलाही ते सहन होऊच शकत नाही. मतदार म्हणून शेतकरी संघटित नाही आणि त्याची ताकदही तख्त पलटवेल अशी नाही. त्यामुळे तुरीच्या डाळीचे भाव वाढले की सारेच डोळे वटारतात. शेतकर्‍यांना चार पैसे अधिकचे मिळावेत, यावर सार्‍यांचेच एकमत असते मात्र, ते आपल्या खिशातून जावेत, असे कुणालाच वाटत नाही. महागाई ही संकल्पनाच मुळात अन्नाशी जोडली गेली आहे. अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत, याची काळजी कुठल्याही सरकारला घ्यावीच लागते. नाहीतर कांद्याचे भाव वाढले म्हणून सरकारे गडगडल्याची उदाहरणे आहेतच. एकीकडे शेतकर्‍यांना नफा मिळावा, असेही सारेच म्हणतात आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या की महागाईच्या नावाने गळे काढत सरकारला नालायक ठरविले जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मागच्या दाराने पैसे देण्याचा मार्ग कुठल्याही सरकारला पत्करावा लागतो. तो सबसिडीचा, कर्जमाफीचा असतो. अर्थात हा पैसादेखील सामान्य करदात्याच्या खिशातून जात असतो, मात्र त्याला तो कळत नाही. चैनीच्या कारखानदारी वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली तर त्यावर कुणी ओरडही करत नाही. आता असली औद्योगिक उत्पादनेही जीवनावश्यकच झाली आहेत. थेट अन्नापेक्षा प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ महागच असतात. मुलांना दुधातून द्यायची शक्तिवर्धक पेयं असो की पॅकड् फुड असो, गेल्या वर्षभरात यांच्या किमती किती पटीने वाढल्या याकडे कुणाचेच लक्ष नसते. बाजाराच्या खेळ्या करून त्या अगदी सहज वाढविल्या जातात. २०० रुपये किलोची तुरीची डाळ महाग वाटते आणि ७० रुपये किलोवरून याच काळात २०० रुपये किलोच्या वर मजल मारलेले बोर्नव्हिटा मात्र कुणाच्या डोळ्यात भरत नाही. अगदी साधे बाटलीबंद मिनरल वॉटरही लिटरमागे पाच रुपयांनी गेल्या वर्षांत वाढले. त्यावर कुणीही आक्षेप घेत नाही. नव्या बाजारीकरणाची युक्तीच ही आहे की, वस्तूंची निर्मिती केली जाते आणि नंतर जाहिराती करून त्यांची गरज निर्माण केली जाते. आधी गरजेनुसार औद्योगिक उत्पादने निर्माण केली जायची. आता गरज निर्माण करण्यासाठी मोह आणि असुरक्षितता निर्माण केली जाते. अमके मीठ खाल्ले नाही तर गलगंड होतील, अशी भीती निर्माण केली जाते. फेअरनेस क्रीमचेही तसेच. चारशे रुपये किलोचे तूप महाग वाटते आणि १६०० रुपये किलोचे फेअरनेस क्रीम घराघरांत पोहोचले आहे. कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या घरातही किमान चारशे रुपयांचे कॉस्मॅटिक्स वापरलेलेच असतात. टुथपेस्टपासून फेसपावडर, फेअरनेस क्रीम, डोईच्या तेलापर्यंत अशा विविध वस्तू त्यात असतात. मुळात कॉर्पोरेट जगाने आमची जीवनशैलीच बदलवून टाकली आहे. त्यासाठी आधीची शाश्‍वत जीवनशैलीच पुन्हा स्थापित करायला हवी. शेतीबाबत चुकीचे धोरण आणि त्यानुसार घेण्यात आलेले निर्णय, परावलंबी होत चाललेली खेडी, ग्रामसंस्कृतीचे होत असलेले उच्चाटन हेदेखील विषय आहेतच. शेतकर्‍यांना पुन्हा हसते करायचे असेल तर कर्जमुक्ती नव्हे, बाजारमुक्ती हवी!