शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा कायदा संमत

0
60

•कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र दुसरे राज्य
• महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी मांडले विधेयक
• फसवणुकीला बसणार चाप
यवतमाळ, ७ एप्रिल
आतापर्यंत तोंडी व्यवहार किंवा प्रतिज्ञापत्रावर होणारे शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे व्यवहार आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहेत. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण कायदा शुक्रवार, ७ एप्रिल रोजी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आला. महसूल विभागाने या कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मांडले.
दोन्ही सभागृहांनी हा कायदा संमत केल्याने शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या व्यवहाराला आता कायद्याचे संरक्षण लाभल्याने जमीन भाडेपट्टीने दिल्यास ती गिळंकृत होण्याची भीती उरणार नाही. देशात लाखो एकर जमीन वहितीत नसल्याने पडीतआहे. त्यामुळे उत्पन्नात घट होत आहे. ही पडीत जमीन वहितीखाली आल्यास शेतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, अशा सूचना केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने नेमलेल्या सल्लागार समितीने सर्व राज्यांना केल्या होत्या.
या समितीने एक मॉडेल ऍक्ट तयार करून हे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत बसवून असा कायदा सर्व राज्यांनी लागू करावा, असे सुचविले होते. मध्यप्रदेशात सर्वप्रथम हा कायदा लागू झाला असून हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने या संदर्भात राज्यात उपलब्ध असलेल्या विविध कायद्यांचा अभ्यास करून शेतकरी हिताचा हा नवीन कायदा तयार केला. या कायद्यात विविध १६ कलमे समाविष्ट असून शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देणारा व घेणारा या दोघांचाही समान विचार त्यात झाला आहे.
शेती परवडत नसल्याने किंवा गावातून इतरत्र स्थायिक झाल्याने अनेकांची जमीन पडीत आहे. बरेचदा तोंडी आर्थिक व्यवहारांवर जमीन वहितीचे व्यवहार होत होते. परंतु कसेल त्याची जमीन या भीतीने त्यात फसवणुकीची शक्यता असल्याने शेतमालक जमीन भाडेपट्ट्याने किंवा मक्त्याने देण्याचे टाळून पडीत ठेवत होते.
शेतीच्या उत्पादनात होणारी घट भरून काढता यावी, शेतीच्या भाडेपट्टीचे व्यवहार पारदर्शी व फसवणूकमुक्त व्हावे, यासाठी हा नवीन कायदा फायदेशीर ठरणार आहे.
नोंदणीकृत १०० रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर हा भाडेकरार करता येणार आहे. त्यासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. या व्यवहारांची कोणतीही नोंद सातबारावर होणार नाही. केवळ नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्रच कायदेशीर राहणार आहे.
या करारात शासनाचा हस्तक्षेप कमीतकमी असून शेतमालक व भाडेपट्ट्याने शेतजमीन घेणारा अशा दोघांभोवतीच हा कायदा केंद्रित करण्यात आला आहे. भाडे किती आकारायचे, किती वर्षांसाठी जमीन भाड्याने द्यायची अटी, शर्ती काय राहतील हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार शेतमालक व शेतजमीन भाडेपट्टीने घेणार्‍याला राहणार आहे.
पीककर्ज घ्यायचे झाल्यास भाड्याने शेत घेऊन पेरणी करणार्‍याच्या नावे पीककर्ज मिळणार आहे. नापिकी, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास ज्याच्या नावे भाडेकरार असेल त्यालाच लाभ मिळणार आहे. शेतात विहीर किंवा इतर दुरुस्ती करायची झाल्यास दोन्ही बाजूंनी सहमतीने ठरवायचे आहे.
शेतजमीन भाडेपट्टीने घेऊन मूळ शेतमालकाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला किंवा मूळ मालकाची कुणी फसवणूक केली तर थेट गुन्हा दाखल होणार आहे.
त्यासाठी तहसीलदार किंवा अन्य सक्षम महसूल अधिकारी प्राधिकृत करण्यात येणार आहे. दोन्ही बाजू ऐकून दोषीला प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद कायद्यात ठेवण्यात आली आहे. प्राधिकृत अधिकारी संबंधिताला शेतजमीन सोडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देऊ शकेल. संबंधिताने जमीन न सोडल्यास गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
हा ‘नॉन अपिलेबल’ कायदा आहे, हे विशेष. प्राधिकृत अधिकार्‍याच्या निकालाविरुद्ध दोषीला अन्यत्र कोर्टात किंवा महसूल विभागाकडे अपील करता येणार नाही.
शेतजमीन भाडेपट्टीने देण्यासाठी आतापर्यंत होणार्‍या मौखिक व्यवहारांना या कायद्यामुळे संरक्षण लाभले आहे. शेती भाड्याने घेऊन ती कसणारा जमीन बळकावण्याची भीती उरलेली नाही.
पडीत जमीन वहितीखाली येऊन शेतकर्‍यांना संपूर्ण संरक्षण मिळेल आणि शेती उत्पादनात वाढ होईल, अशी प्रतिक्रिया महसूल  राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या कायद्याबाबत बोलताना व्यक्त
केली. (तभा वृत्तसेवा)