बंधनमुक्त भारताचे करपर्व…

0
77

अन्वयार्थ

जर नेमका क्षण पकडला आणि योग्य वेळी अचूक निर्णय घेतला, तरच तो नेता व त्याचे नेतृत्व यशस्वी ठरले, असे म्हणता येईल. नाहीतर काही नुसत्याच गोष्टी करतात आणि कुठलीही छाप न सोडता, कुठलाही ठोस निर्णय न घेता पदावरून पायउतार होतात. ब्रह्ममुहूर्तावर उठलात तर प्रार्थनाच साधना होऊन जाते. अन्यथा संपूर्ण दिवसभर जरी जप केला तरी तो केवळ जपच ठरतो. त्याला साधना म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांनी जीएसटी विधेयक पारित करवून देशासाठी योग्य मुहूर्त साधला आहे आणि करचोरीने त्रस्त भारत आता कर उत्सव साजरा करणार आहे.
प्रत्येक नव्या गोष्टीबद्दल शंका-कुशंका, द्विधा मन:स्थिती, संशय उत्पन्न होतच असतो. विमुद्रीकरणाविषयीदेखील असेच म्हणण्यात येत होते. जनतेने ते संपूर्ण मनापासून स्वीकारले. कारण प्रचंड श्रीमंत अशा लोकांविरुद्ध उचललेले ते कठोर पाऊल आहे, असे तिला वाटले. कदाचित बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार असे पहिलेच नेते होते ज्यांनी विमुद्रीकरणाचे समर्थन केले. त्यांनी जनतेच्या मनात काय आहे हे ओळखून योग्य क्षणी योग्य निर्णय घेतला. मी यापूर्वीही म्हटले होते की, नितीशकुमार यांनी राजकीय धोका पत्करून योग्य क्षण पकडला आणि दारूबंदी लागू केली. आज सातत्याने आक्रसत जाणार्‍या विरोधी पक्षांमध्ये सर्वश्रेष्ठ व राष्ट्रीय प्रतिमा असलेला नेता जर कुठला असेल तर योग्य कामासाठी आपली जिद्द पणाला लावणारे आणि योग्य क्षणी योग्य निर्णय घेण्याच्या कौशल्यासाठी ओळखले जाणारे नितीशकुमार आहेत.
तसे तर धर्माची वीण देशाच्या या टोकाला त्या टोकाशी जोडण्याचे काम करते. अरुणाचलमध्ये परशुरामकुंड आणि द्वारकेत श्रीकृष्ण, काश्मीरमध्ये अमरनाथ आणि दक्षिणेत रामेश्‍वरम्, त्याचप्रमाणे भारताची राज्यघटना देशाला एकत्र ठेवणारा, एकतेचा सर्वात मोठा व महत्त्वाचा धागा आहे आणि जो कुणी राज्यघटनेचा अवमान करून वाटचाल करतो त्याला देशाची जनता स्वीकारत नाही. भारतात चलन आणि करप्रणालीदेखील सर्वांना याच संविधाना अंतर्गत एका राष्ट्रीय सूत्रात बांधून ठेवते. विमुद्रीकरणानंतरची स्थिती आम्ही पाहिलीही आहे. मीडिया आणि विरोधी पक्षांनी या विषयावरून प्रारंभी प्रचंड गदारोळ केला. मात्र, नंतर संपूर्ण देश एकतेच्या चलनसूत्राने बांधला गेला. करप्रणालीचे एक दुसरे विद्रूप आणि नकारात्मक स्वरूप असेही होते. करचुकवेगिरी हा जणू आपला हक्कच आहे, अशी काहींची समजूत आहे. गुंतागुंतीची, किचकट करप्रणाली, कर अधिकार्‍यांचा त्रास देण्याचा व्यवहार आणि अन्य गोष्टी त्यामुळे प्रामाणिक माणसांना फारच मनस्ताप होतो.
जर संपूर्ण देश एक आहे, जनता एक आहे, तर करप्रणालीदेखील एकसारखी असायला नको काय? भारतात दर दोन कोसावर पाणी आणि दहा कोसावर भाषा बदलते, असे म्हणतात. राज्याच्या सीमा ओलांडल्यावर करप्रणालीत बदल झालाच पाहिजे काय? याचा प्रभाव व्यापार, उद्योग आणि गुंतवणुकीवर होत असतो. केवळ भारतीय व्यापारीच नव्हे, तर विदेशी गुंतवणूकदारदेखील अनेक वर्षांपासून जीएसटी विधेयक पारित होण्याची वाट पाहात होते.
विमुद्रीकरण आणि निवडणुकीतील जबरदस्त यशानंतर जीएसटी विधेयक पारित करून नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांनी जगात भारताच्या सशक्त उद्देशकेंद्रित आणि निणार्यक नेतृत्वाचा धाक उत्पन्न केला आहे. राज्यसभेत ज्या विरोधी पक्षाने या विधेयकाला तथाकथित विरोध दर्शवीत काही दुरुस्त्या पारित करवून घेतल्या ही गोष्ट हास्यास्पद आणि उगीच काहीतरी करायचे म्हणून केले, असे दर्शविणारी आहे.
हे पाऊल राष्ट्राच्या सर्वोच्च हिताचे आहे, ही गोष्ट सर्वच जण जाणतात. तरीही हे विधेयक पारित करण्यासाठी भारतीय कायदे निर्माते म्हणजेच खासदारांना तब्बल १७ वर्षे लागली. आपले वेतन वाढविण्यासाठी किंवा आपल्या नेत्याचे डाक तिकीट प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना कधीच एवढा प्रदीर्घ कालावधी लागला नाही. आता विचार करा, सन २००० मध्ये तत्कालीन पतंप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापित केली होती. या समितीकडे जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवेवर कर आकरण्यासाठी आदर्श संरचना, प्रणाली व यंत्रणेला प्रशासकीय आकार देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती आणि वाजपेयींच्या आदेशाप्रमाणे या सर्व गोष्टी झाल्या. अटलजींनंतर कॉंग्रेस नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार आले आणि २८ फेब्रुवारी २००६ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी सभागृहात घोषणा केली की, १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात येईल.
मात्र, त्यांनी क्षण पकडला नाही आणि योग्य मुहूर्त गमविला. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने साचलेल्या पाण्यासारखी १० वर्षे अक्षरश: वाया घालविली. रोजच नवनवे घोटाळे, आपसातील भांडणे, देशाच्या खजिन्याची प्रचंड लूट, दिशाहीन नेतृत्व आणि धोरणात्मक निर्णय न घेणे यातच संपूर्ण वेळ गेला. खरेतर हा देश पवित्र व तेजस्वी नागरिकांचा आहे, मात्र दूरदृष्टी नसणार्‍या नेत्यांमुळेच हा देश अपयशी ठरला आहे.
आता जीएसटी या नवीन करप्रणालीच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रात झेप घेण्यासाठी बळ मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना महसूल वितरणासाठी जो ढाचा- स्ट्रक्चर सर्वानुमते ठरले आहे त्यामुळे राज्यांना हजारो कोटी अतिरिक्त मिळकत होणार आहे. प्रशासकीय बोजा कमी होणार आहे. सार्वजनिक योजनांसाठी राज्यांना अधिक पैसा उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक वेळी त्यांना केंद्राकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही.
जगात सर्वात कमी करदाते भारतात आहेत. केवळ ३.७ कोटी करदाते असे आहेत की, ज्यांनी आयकर विवरण पत्र भरले, त्यातील २.९४ कोटी लोक आपले उत्पन्न प्रतिवर्ष अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी दाखवितात. तसेच जे लोक कर भरतात त्यांनी अडीच ते पाच लाखापर्यंतच्या सीमेतच आपले उत्पन्न दाखविले आहे आणि ते हेच नागरिक आहेत जे वर्षाला दोन कोटी कार खरेदी करतात! त्यातील एक कोटी २५ लाख विदेशाची सफर करतात. मात्र, कर देत नाहीत.
सर्वसाधारण जनतेमध्ये कर देण्याविषयी जे भय आहे ते जीएसटीमुळे संपुष्टात येणार आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून जमा होणार्‍या रकमेमुळे गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेता येऊ शकणार आहे. जीएसटीमुळे व्यापारात लगेच वाढ होईल, राज्य सरकारांचा महसूल वाढेल आणि खूप मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी उपलबध होणार आहेत. सरळ करप्रणालीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढेल आणि देशाचा विकासदरही वाढणार आहे. विकास करण्यासाठी जर धोके आणि कठोर निर्णय घेण्याचे साहस नसेल, तर नेेतृत्व समाज व देशाला अपयशी करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंमत दाखवून आर्थिक आघाडीवर जे कठोर निर्णय घेतले आहेत ते भारताच्या भविष्यासाठी शुभ आहेेत…

तरुण विजय