‘कासव’ आणि झोपणारे ‘ससे!’

0
147

अग्रलेख
व्यावसायिक निकषांची झापड डोळ्यांवर ओढून झोपी गेलेले ‘ससे’ जोवर झोपून राहतील, तोवर मराठी चित्रपट ‘कासवगती’नेच समोर सरकत राहणार. कधीकाळी ते जिंकले की, ‘कासव’ जिंकले म्हणून आम्ही पाठ थोपटून घेणार!
••
चौसष्टाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात मराठी चित्रपटांना तालेवार यश मिळाल्याचा अभिमान अगदी सार्थ आहेच. ‘कासव’ या चित्रपटाने चक्क ‘सुवर्णकमळ’ या सर्वोच्च खिताबाला गवसणी घातली! पाठोपाठ सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट म्हणून ‘दशक्रिया’ या चित्रपटाने बाजी मारली. ‘व्हेंटिलेटर’ या चित्रपटाला व्यावसायिक यशासह राष्ट्रीय पुरस्कारातही मानाचे स्थान मिळाले… हुश्श! आता आम्ही सुखनैव असे आळसावायला मोकळे झालो आहोत. मराठी भाषेचा अभिमान वगैरे आणि मराठी पाऊल पडते पुढे म्हणत ‘सैराट’ व्हायला आम्ही मोकळे झालो आहोत. या चौसष्ट वर्षांत ‘सुवर्णकमळ’ मिळविणारा ‘कासव’ हा उणापुरा पाचवा चित्रपट आहे. ‘श्यामची आई’ या आचार्य अत्र्यांची निर्मिती असलेल्या चित्रपटाला पहिल्यांदा हा पुरस्कार मिळाला होता. नमनालाच मराठीच्या शिरपेचात हा मानाचा तुरा खोवला गेल्याचे नंतर अनेक दिवस आम्ही सुखासीन कुरवाळण्याचे कारण करीत राहिलो. त्यानंतर मराठी चित्रपटांचा ‘श्‍वास’ अडकला होता. ‘श्‍वास’, ‘देऊळ’ आणि ‘कोर्ट’ला त्यानंतर सुवर्णकमळ मिळाले. यात फारसे अंतर नव्हते. याचा अर्थ, मराठी चित्रपट आता बर्‍यापैकी वळणावर आले आहेत, असा घ्यायचा काय? कुठलाही पुरस्कार हा काही उत्तमपणाचा निकष ठरत नाही. मुळात प्रदर्शनीय कलेच्या यशस्वीपणाचे मापदंड हे नेमके काय ठरवायचे, याबाबतच वाद आणि त्यावर चर्चा असू शकते. फेस्टिव्हलचे चित्रपट आणि तिकीटबारीवर गल्ला जमविणारे चित्रपट, असे दोन प्रकार आहेत. आता जग जवळ आले असल्याने, विविध देशांतील चित्रपटमहोत्सवात भारतीय भाषांतील चित्रपट नांदू लागले आहेत. त्यात मराठी चित्रपटांची हजेरी ही अलीकडच्या काळात वाढली असली, तरीही ती फार सुखावह आहे, असे नाही. मुळात भारतीय चित्रपट हे तिकीटबारीवर कोटीच्या कोटी उड्‌डाणांमध्ये अडकले आहेत. त्यातल्या त्यात थोडे कलात्मक, समांतरपणाचा रंग देत व्यावसायिक समीकरणे जुळविली जातात. त्या पातळीवर आमीर खानचे चित्रपट थोडेफार चर्चेत असतात. तरीही वैश्‍विक चित्रपटांचा दर्जा आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत बरोबरी तर फार दूरची बाब राहिली, किमान स्पर्धेत उतरण्याचे धाडसही भारतीय चित्रपट करत नाहीत. ते तसे करण्यासाठी लावलेला पैसा दामदुप्पट भावाने वसूल झालाच पाहिजे, ही निखालस व्यापारीवृत्ती त्यागावी लागते. अलीकडच्या काळात अनुराग कश्यप, सुजीत सरकार, अनुराग बासू, इम्तियाज अली, नीरज पांडे हे नवे दिग्दर्शक, चित्रपट निर्माते काही वेेगळे करू पाहतात; मात्र भारतीय चित्रपटकर्ते आणि रसिक या दोघांचीही मानसिकता तद्दन ‘गोविंदा’ थाटाच्या चित्रपटांचीच आहे! मनोरंजन म्हणजे केवळ विरंगुळा, असेच काहीसे समीकरण आहे. चित्रपट हे माध्यम परिवर्तनाचे आणि समस्यांना तोंड फोडण्याचेही आहे, असे कुणाला वाटतच नाही, असेच (दुर्दैवाने) वातावरण आहे.
हा एकुणात ताळेबंद भारतीय चित्रपटांचाच आहे. त्यात मग अमक्या चित्रपटाचा निर्मितीचा खर्चच ५०० कोटींचा आहे! त्यात ऍनिमेशन्सचाच वापर हॉलिवूडच्या दर्जाचा आहे, तमक्या चित्रपटात नायिकेने चाळीस किलोेंचा लेहंगा घातला होता, हे त्या चित्रपटाच्या जाहिरातीचे भांडवल असते आणि मग तोच युएसपीदेखील ठरत असेल, तर मग भारतीय चित्रपट जागतिक चित्रपटांच्या स्पर्धेत कसे उतरतील? चित्रपट ही एक भाषा आहे, हे हेच समजणारी फार थोडी कर्ती माणसे या क्षेत्रात वावरत असतात. बेनेगलांपर्यंत त्यासाठी येऊन थांबावे लागते. भारतीय चित्रपट अद्यापही ग्लॅमरमध्ये अडकले आहेत. जागतिक चित्रपटांचे अनुकरण नव्हे, तर नक्कल केली जाते आणि त्यामागेही व्यावसायिक गणितेच असतात. या पृष्ठभूमीत मराठी चित्रपट तर कुठे बसवायचे, हा चिंतनाचा विषय आहे. प्रयोग करण्याची ऐपत आणि क्षमता मराठीत अद्याप नाही. मराठी चित्रपट अद्यापही अनुदानात अडकले आहेत. ‘बजेट’ हा परवलीचा शब्द झाला आहे! मराठी चित्रपटांचे बजेट फार कमी असते, त्यामुळे त्यांचा तांत्रिक आणि एकुणातच दर्जा राखता येत नाही, नेहमीच तडजोडी कराव्या लागतात, अशी कारणे समोर केली जातात. त्यासाठी मग इराणी चित्रपटांची उदाहरणे समोर दिसतात. चित्रपट करायला ‘पैसा’ नव्हे, तर ‘पॅशन’ लागते! कॅमेरा, उत्तम तंत्र, तगडे कलावंत, जाहिरातबाजी ही चांगल्या चित्रपटांच्या निर्मितीची साधने नाहीत, हे जागतिक सिनेमांनी अनेकवार सिद्ध केले आहे. इराणीतील माजीद माजिदी, अश्गर फरादी यांच्या चित्रपटात तांत्रिक श्रीमंती नसूनही ते चित्रपट जागतिक अभिजात चित्रपटात स्थान मिळवून आहेत. चांगल्या चित्रपटासाठी नेमका आशय असावा लागतो. चित्रपटाच्या भाषेत काहीतरी तळमळीने सांगण्याची असोशी असावी लागते. कॅमेरा नसतानाही तुरुंगातही चित्रपट करता येतो आणि त्यासाठी कालावधीचीही मर्यादा नसते, हे हसन फाजिली या अफगाणी चित्रपटकर्त्याने दाखवून दिले आहे. ‘मि. फाजिलीज वाईफ’ या लघुपटाने जगात खळबळ माजविली होती. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध ‘एल्गार’ पुकारण्याचा ‘फौलाद’ चित्रपटकर्त्यांमध्ये असावा लागतो. तो मराठी चित्रपटात दिसत नाही. म्हणूनच मग ‘सैराट’ हा सर्वाधिक यशस्वी चित्रपट ठरतो. व्यवस्थेसमोर शरणागती पत्करण्याचा व्यावसायिक शिष्टाचारच पाळला जातो. सर्वच क्षेत्रातील सत्ताधार्‍यांचे बटीक जोवर कलावंत होत राहतील, तोवर कुठल्याही कलाप्रकारात जागतिक दर्जाची संपन्नता कुणीही साधू शकणार नाहीत. मराठी चित्रपटांनी तर असे उतार-चढाव सांभाळण्याचे आणि संघर्ष करण्याचे टाळलेलेच आहे. एखादी मातब्बर- मनोरंजनाचा व्यवसाय करणारी वाहिनी चित्रपटांचे यश ठरवीत असेल, तर मग मराठी सिनेमा पुढे कसा जाणार? मराठी चित्रपटांची सुरुवात पौराणिक विषयांवरून झाली. त्यानंतर ऐतिहासिक विषय आले. प्राथमिक अवस्थेत हे ठीक आहे. पण, कधीतरी आपल्याला प्रगल्भतेची वैचारिक उंची गाठावीच लागणार आहे. मधल्या काळात सचिन पिळगावकर आणि अशोक सराफ यांचे ‘विनोदी’ सदरात मोडणारे चित्रपट चित्रपटगृहात नांदले. चित्रपटांचा प्रवाह किमान गतीने प्रवाहित राहण्यासाठी हे ठीक आहे. पण हेच अत्युत्तम, टोकाची निर्मिती, असे समजण्याची आत्मलोलुपता आम्ही टाळायला हवी. नेमक्या त्याच काळात जब्बार पटेल, अमोल पालेकर यांच्यासारखी मंडळी जागतिक भान ठेवत प्रयोग करीत होती. त्याच काळात स्थानिक राजकारण, गुन्हेगारी, वर्तमानातील घटनांचा फारसा तळ न गाठता, वरवरचे कथानक बांधून काहीतरी चित्रपट म्हणून माथी मारण्याचा प्रकार झाला. अर्थात, या सार्‍याला केवळ चित्रपटकर्तेच जबाबदार आहेत, असेही नाही. अभिजात कलेची निर्मिती होण्यासाठी रसिकही अभिजातच असावे लागतात. तसे रसिक घडविणे ही चित्रपटकर्त्यांची जशी जबाबदारी आहे तशीच ती शासनाची आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचेे पुढारीपण ओढून घेणार्‍यांचीही असते. नेमके आपण त्याबाबत कमी पडतो. मराठी चित्रपट अद्यापही पुण्या-मुंबईच्या बाहेर पडले नाहीत. चित्रपटगृहेदेखील संपूर्ण राज्यात उपलब्ध नाहीत. विदर्भ, कोेकण, मराठवाड्यात परवडतील अशी चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे नाहीत. त्यासाठी शासनकर्त्यांना असावे तसे कलात्मक आणि सांस्कृतिक भानही नाही. व्यावसायिक निकषांची झापड डोळ्यांवर ओढून झोपी गेलेले ‘ससे’ जोवर झोपून राहतील, तोवर मराठी चित्रपट ‘कासवगती’नेच समोर सरकत राहणार.