असंतोषाचा उद्रेक!

0
175

मुंबईचे वार्तापत्र
कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असतानाच विदर्भातल्या कर्जबाजारी आणि दुष्काळ, गरिबीने गांजलेल्या अन्नदात्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. सलग तीन वर्षे दुष्काळ पडल्याने आत्महत्यांचे हे लोण मराठवाड्यापर्यंत पोहोचले. या भागातल्या हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. आतापर्यंत महाराष्ट्रात झालेल्या हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटनात बहुतांश शेतकरी मराठा समाजाचेच आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी मराठा समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या आणि आपण शेतकर्‍यांची मुले आहोत, असे सांगणार्‍या कॉंग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी १५ वर्षांच्या कारकिर्दीत परिणामकारक उपाययोजना केल्या नाहीत. गरीब शेतकर्‍यांना दिलासा दिला नाही. वर्षानुवर्र्षेे यावर उपाय योजिले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा मतांवर नजर ठेवून, घाईघाईने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. जो न्यायिक पातळीवर टिकू शकला नाही. आणि आता फडणवीस सरकारने चुटकीत आरक्षण देण्याची मागणी दुर्दैवाने हेच लोक करताना दिसत आहेत.
गेल्या पन्नास वर्षात हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी सावकारांनी घशात घातल्या. धरणे, कालवे, औद्योगिक प्रकल्पासाठी याच कॉंग्रेसच्या सरकारांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी मातीमोल दराने सक्तीने संपादित करून त्यांना भिकेला लावले. भूमिहिनांची संख्याही याच सरकारांच्या राजवटीत वाढली. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतर सहकार क्षेत्राला खाजगी क्षेत्राचे जोरदार आव्हान निर्माण झाल्यानेच, राज्यातल्या सहकार चळवळीची खुल्या स्पर्धेत पीछेहाट झाल्याचे याच माजी सत्ताधीशांनी सांगायला सुरुवात केली. पण, राज्यातल्या काही जिल्हा सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि सहकार चळवळीवरही याच कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व कायम होते. महाराष्ट्रातले जे काही सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघाले, बँका बुडाल्या, दूध संघ बंद पडले त्यांचा कारभारही याच पुढार्‍यांकडे होता आणि त्यांनीच गैरकारभार, उधळपट्टी, अकार्यक्षम कारभार करून काही सहकारी संस्थांचे दिवाळे काढले. शेतकर्‍यांचे वीस, पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल बुडाले. पुढारी मात्र बाजूला राहिले. बाजार समित्या बडे व्यापारी आणि दलालांना संरक्षण देणारे, त्यांचे हित जपणारे राजकारणाचे अड्डे झाले. बाजार समित्यांची सत्ताही मराठा समाजातल्या पुढार्‍यांकडेच होती. सामान्य मराठा समाजापर्यंत आर्थिक विकासाच्या योजना पोहोचल्याच नाहीत. विनाअनुदानित शिक्षण संस्था याच मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र या समाजातल्या युवकांना कमी शिक्षण शुल्कामध्ये शिक्षण मिळालेले कधीही दिसले नाही. प्रस्थापित मराठा नेतृत्वानेच ८० टक्के मराठा समाजाचे शोषण केल्याचे वास्तव आता पुढे आल्यानेच, त्यांनी मूक मोर्चाद्वारे आपला असंतोष सरकारकडे व्यक्त केला आहे. मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना मागण्यांची निवेदनेही सादर झाली आहेत. कोट्यवधी मराठा समाजाचे आक्रंदन या मूक मोर्चाद्वारे व्यक्त झाले, ते संयमाची मर्यादा संपल्यानेच!
आरक्षणाची धग
महाराष्ट्रात आरक्षण हा कायमच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांना सगळ्या समस्यांवरचा हाच जालीम उपाय वाटतो, तर ज्यांना ते मिळत नाही त्यांचा जातपात पाहिजेच कशाला, असा प्रश्‍न असतो. जेवढ्या जाती तेवढी या विषयावरची मतमतांतरे. मग आरक्षण हा सरकारच्या डोकेदुखीचा मुद्दा बनला नाही तरच नवल! सद्यस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्र या मुद्यामुळे ढवळून निघाला आहे. अठरापगड जाती हे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य मानले जात होते तोपर्यंत सारे ठीक होते. पण आता हेच वैशिष्ट्य सरकारच्या डोकेदुखीचे कारण बनत आहे. कारण राजकारण्यांनी-त्यांच्या सरकारांनी राजकीय स्वार्थासाठी आरक्षणाची ढाल पुढे केली. राज्यात एकूण आरक्षण ३४ टक्के होते, १९९४ मध्ये ओबीसी आरक्षणात अचानक १६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. ती करताना लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केले नाही, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घेतला नाही. केवळ राजकीय लाभासाठी घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवून ओबीसींच्या आरक्षणात १६ टक्के वाढ करण्यात आली. आता या सर्वांबाबतची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
अन्याय हा अन्याय असतो. तो कोणावरही झाला तरी त्याच्या परिणामांची तीव्रता तीच असते. जातीनुसार ती का बदलते? पण पुढार्‍यांनी अन्याय-अत्याचार सुद्धा जाती आणि धर्माशी बांधला आहे. त्यामुळे रोज आरक्षणाची नवी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. ते द्यावे तरी पंचाईत होते आणि नाही द्यावे तरी पंचाईत! आणि हो… हा साराच विषय समाजाच्या विकास व उन्नतीपेक्षा सत्ताकारणाशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे सखोल विचार न करता त्या-त्यावेळी सोयीचा निर्णय घेण्यात सारेच आघाडीवर राहिले आहेत. अन्याय समूळ नष्ट करण्यात ना सरकारला रस होता ना पुढार्‍यांना. मग काय, नुकसानभरपाईच्या नावाखाली जनतेच्याच पैशांवर डल्ला मारला गेला. स्वत:च्या खिशाला अजिबात झळ लागणार नसल्याने पुढार्‍यांनीही सरकारचीच तळी उचलली. ‘‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार झाली!..’’, पण आता त्यांचेच अस्त्र त्यांच्यावर उलटले आहे. जातीपातींच्या समस्यांशी लढता-लढता विकास हरवत चालला आहे. तेव्हा सरकारने आता तरी मुळावर घाव घालावा. सर्व जातीपातींचा समावेश ऍट्रॉसिटी कायद्यात करून टाकावा. तोच सर्वांना लागू करावा. म्हणजे बहुसंख्य कायदे नकोत. त्यांची अंमलबजावणी नको. त्यात सुधारणा नकोत. गुन्हे दाखल करणे नको. त्यांची चौकशी नको. जातीनिहाय नुकसानभरपाई देणे नको आणि जनतेच्या पैशांचा अपव्यय नको. मोर्चे नकोत आणि आरक्षणाची मागणी नको. मतांचे राजकारण नको आणि जनतेला खोटा कळवळाही नको. सार्‍याचा विट आलाय् आता…
कॉंग्रेसचे गलिच्छ राजकारण
राज्यात एकापाठोपाठ एक निघणार्‍या मराठा मोर्चाने राज्यातील दलित समाज अत्यंत अस्वस्थ आहे. मोर्चे शांततेत निघत असले तरी या मोर्चांना कोणतेही वळण लागू शकते, त्यातून काही अघटित घडल्यास दलित समाजाच्या सुरक्षिततेची सर्वस्वी जबाबदारी राज्यातल्या फडणवीस सरकारची असेल, असा इशारा कॉंग्रेसचे खासदार आणि समता अभियानाचे संस्थापक डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी अगदी औचित्य साधून दिला. कॉंग्रेसने आपले अपयश लपविण्यासाठी आता मुणगेकरांना ढाल केलेले दिसते. खरंतर राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झालीच तर, ती सरकारच हाताळत असते. याला वेगळ्याने मुणगेकरांनी सांगण्याची गरज नाही. तरीदेखील मुणगेकर हे पत्रकार परिषद घेऊन का सांगत आहेत? याचाच अर्थ मुणगेकरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कॉंग्रेसने पुन्हा जाती-जातीत तेढ निर्माण करून, गलिच्छ राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालविलेला दिसतो आहे. प्रत्यक्षात दलित आणि मराठा समाजांच्या गठ्ठा मतांवर आजवर राजकारण करणार्‍या कॉंग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याचे दिसत आहे. मात्र, तो चेंडू पद्धतशीरपणे फडणवीस सरकारकडे टोलविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न कॉंग्रेसने चालविला असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. शांततेत निघत असलेले मराठा समाजाचे मोर्चे हे अत्यंत शिस्तबद्ध आहेत. तरीदेखील असे वक्तव्य मुणगेकरांनी करून, या मोर्चांना वेगळे वळण देणे, यामागे काय उद्देश असावा? एकूणच या सर्व प्रकारातून कॉंग्रेसला वेगळं काहीतरी अपेक्षित असल्याचा वास आता येऊ लागला आहे.
– नागेश दाचेवार
९२७०३३३८८६