देव आला द्यायला, पण काही नाही घ्यायला!

0
120

केंद्राच्या दिव्यांग साहित्य वाटपाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
प्रफुल्ल व्यास
वर्धा, १३ एप्रिल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील दिव्यांगांना सर्वतोपरी मदत करून, त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम सुरू केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय व दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाकडे त्याची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. वर्धेत ऑगस्ट २०१६ मध्ये याच विभागाच्या मदतीने दिव्यांगांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले होते. हाच उपक्रम आपल्या संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघात राबवण्याची विनंती खासदार तडस यांनी संबंधित विभागाकडे केली. विभागाने त्याला होकारही दिला, पत्रव्यवहार झाला. वर्धेच्या जिल्हा प्रशासनाला त्या विभागाचे पत्र आले. त्या पत्राची जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने चक्क केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाचे संयुक्त सचिव अवनिशकुमार अवस्थी यांनी स्वत: जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने अर्ध शासकीय पत्र पाठवून योग्य ते सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्या वतीने देशातील दिव्यांगांची नोंदणी करून त्यांना आवश्यक ते साहित्य वाटप करण्याची योजना आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये वर्धेत खा. रामदास तडस यांनी दिव्यांगांसाठी या शिबिराचे आयोजन केले होते. त्याचे उद्घाटन सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाचे मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या हस्ते झाले होते. त्यावेळी शेकडो दिव्यांगांना या अभियानाचा लाभ घेता आला होता.
असाच उपक्रम आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील वर्धा, हिंगणघाट, आर्वी, देवळी, मोर्शी, नांदगाव खंडेश्‍वर या विधानसभा क्षेत्रात राबवता यावा यासाठी खासदार तडस यांनी सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सशक्तीकरण विभागासोबत पत्रव्यवहार केला. सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले वर्धेच्या दौर्‍यावर असताना त्यांच्याकडेही निवेदन दिले होते. त्यानंतर संबंधित विभागाने त्याला हिरवी झेंडी दाखवून जिल्हा प्रशासनाला पत्र देऊन ‘अलिमको’च्या (केंद्र सरकारचा उपक्रम) मदतीने विधानसभा क्षेत्रात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र शिबिरे घेऊन साहित्याचे वाटप करण्यासंदर्भात पत्र दिले. परंतु, त्या पत्राला जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली. संबंधित विभागाच्या पत्राला जिल्हा प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने २८ मार्च रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय व दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाचे संयुक्त सचिव अवनिशकुमार अवस्थी यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या नावाने अर्ध शासकीय पत्र पाठवून पुन्हा केंद्र सरकारच्या ‘अलिमको’ उपक्रमाला सहकार्य करावे, तसेच हा विषय जलदगतीने हाताळण्याची सूचना केली आहे. या पत्राची जिल्हाधिकारी काय दखल घेतात, हे आता पाहावे लागेल. परंतु, देव आला द्यायला आणि झोळी नाही घ्यायला अशी परिस्थिती वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे.
आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करणारे संयुक्त सचिव अवनिशकुमार अवस्थी या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याची क्षमता लक्षात घेता उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांना मुख्यमंत्री सचिवालयात प्रधान सचिव म्हणून नियुक्त केल्यानंतर आता पुन्हा सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या नवीन अधिकार्‍याच्या नियोजनानुसार पुढील कार्यक्रम सुरू झाल्यास या दिव्यांगांच्या साहित्य वाटपात पुढे पाठ मागे सपाट झाल्याशिवाय राहणार नाही. याला वर्धेतील जिल्हा प्रशासन झारीतील शुक्राचार्य झाल्याशिवाय राहणार नाही. या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासोबत संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. खा. तडस यांनी आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील दिव्यांगांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पत्र व्यवहार केला. त्याचा पाठपुरावा केला. एवढेच आपण करू शकतो, असे सांगितले.