मुस्लिमांतील उलथापालथ

0
99

मंथन
आजवर कित्येक वर्षे मुस्लिम महिलांनी टाहो फोडला आहे, अनेकांनी आंदोलने केली आहेत. अनेकांनी कोर्टात धाव घेऊन दावे केलेले आहेत. प्रत्येक वेळी राज्यकर्त्यांनी पीडित महिलेपेक्षा मौलवींना झुकते माप दिले आणि त्यांनीच विषय निकालात काढण्याची विनंती केलेली होती. कोर्टानेही सहसा हस्तक्षेप केलेला नाही. यावेळी स्थिती बदलली आहे.
••
‘तिहेरी तलाक’ हा आज देशात तापलेला मुद्दा आहे. त्याला खतपाणी घातल्याने उत्तरप्रदेशात आपल्याला भरघोस मुस्लिम मते मिळतील, अशी पुरोगामी पक्षांची अपेक्षा होती. त्यामुळेच अधिकाधिक मुस्लिम मते भाजपाविरोधात आवेशाने बाहेर पडतील, हीसुद्धा अपेक्षा होती. पण, घडले काही उलटेच! भाजपाला त्याचा कुठलाही फटका बसलेला नाही आणि तथाकथित पुरोगामी पक्षांना मात्र मतदाराने जबरदस्त दणका दिलेला आहे. सगळ्या पुरोगामी पक्षांना (कॉंग्रेस-समाजवादी-बसपा) मिळून ४०३ पैकी अवघ्या ७८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे आता परत उठून कसे उभे राहायचे, ही चिंता पुरोगाम्यांना सतावते आहे. पण, त्याहीपेक्षा या निकालांची गंभीर दखल मुस्लिम समाजातील संघटनांनी व मुल्ला-मौलवींनी घेतलेली दिसते. कारण ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याच विषयाला फोडणी घालून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साधलेला डाव त्यांच्याच लक्षात आलेला आहे. किंबहुना मोदींनी मोठ्या चतुराईने मुस्लिम धर्मांधांचा डाव त्यांच्यावरच कसा उलटवला, त्याचे भान या मुस्लिम धर्मनेत्यांना नेमके आलेले आहे. म्हणूनच मुस्लिम समाजात उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे. त्याचा पहिला पुरावा, नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दारात येऊन गर्दी केलेल्या तलाकपीडित मुस्लिम महिलांच्या रूपाने समोर आला होता. दुसरा पुरावा शिया पंथीय पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयातून आला आहे. त्या बोर्डाने गोमांस बंदीचे समर्थन केले आहे आणि तिहेरी तलाकबंदीलाही पाठिंबा देऊन टाकला आहे. थोडक्यात, आता तलाक वा अन्य विषयात मुस्लिमांना भारतीय कायदे लागत नाहीत, असा दावा करणारे मुल्ला-मौलवी एकाकी पडत चालले आहेत. त्याची जाणीव पुरोगाम्यांना झालेली नसली, तरी अशा मौलवींना नेमकी झालेली आहे. मुस्लिम समाजावर असलेली आपली हुकुमत टिकवण्याची केविलवाणी धडपड म्हणूनच त्यांना करावी लागते आहे.
कालपरवा सुन्नी पंथीय लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी त्या विषयी केलेले विधान म्हणूनच काळजीपूर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. सरकारने मुस्लिम कायद्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा तलाक प्रकरणात निर्णय घेऊ नये. ही प्रथा अजीबात चांगली नाही आणि ती दीड वर्षात आम्ही मुस्लिमच रद्दबातल करून टाकू, असे सादिक यांनी म्हटलेले आहे. साहजिकच त्यांचे स्वागत करायला अनेक जण पुढे सरसावले तर नवल नाही. कोणालाही लगेच, सादिक हे मुस्लिमांतील मोठे सुधारक असल्याचाही भास होऊ शकतो. पण, तशी अजीबात स्थिती नाही. सादिक यांनी त्यातून मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी अशी भूमिका घेतलेली नाही वा मुस्लिम धार्मिक कायद्यातील कालबाह्य गोष्टी हटवण्यासाठी घेतलेला तो पुढाकारही नाही. उलट, जे अधिकार मुल्ला-मौलवींनी धार्मिक कायद्याच्या नावाखाली आपल्याच हातात केंद्रित करून ठेवलेले आहेत, तेच वाचवण्यासाठी सादिक यांनी केलेली ती केविलवाणी कसरत आहे. ‘तिहेरी तलाक’ इतकी वाईट प्रथा होती, तर ती मुस्लिम लॉ बोर्डाने कधीच रद्दबातल करायला हवी होती. हमीद दलवाई यांनी त्यासाठी तलाकपीडित महिलांचे आंदोलन छेडूनही आता सहा दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्या कालावधीत त्यांच्याच नावाने पुढे आलेल्या अनेकांना आता हमीदभाईंचे नावही घेण्याची लाज वाटत असते. इतका कालापव्यय होऊनही सादिक यांच्यासारख्यांनी ती प्रथा कशाला चालू ठेवली होती? आणि आता अकस्मात त्यांना नवा साक्षात्कार कसला झाला आहे? त्यांना महिलांच्या यातनांनी व्यथित केले आहे, की मौलवींच्या हाती असलेला अधिकार जाण्याच्या भयाने चिंताक्रांत केले आहे? ते काय म्हणतात, ते म्हणूनच बारकाईने समजून घेतले पाहिजे. सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशी त्यांची खरी मागणी आहे. सुधारणा सरकारने व कायद्याने करू नये, ही त्यातली कळीची बाब आहे.
आजवर कित्येक वर्षे मुस्लिम महिलांनी टाहो फोडला आहे, अनेकांनी आंदोलने केली आहेत. अनेकांनी कोर्टात धाव घेऊन दावे केलेले आहेत. प्रत्येक वेळी राज्यकर्त्यांनी पीडित महिलेपेक्षा मौलवींना झुकते माप दिले आणि त्यांनीच विषय निकालात काढण्याची विनंती केलेली होती. कोर्टानेही सहसा हस्तक्षेप केलेला नाही. यावेळी स्थिती बदलली आहे. मुस्लिम महिला सर्व बाजूंनी आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या मतदानातून भाजपाला कौल देत आपला इशारा स्पष्ट केला आहे. देशातही सध्या मौलवींना शरण जाणारे सरकार सत्तेत नाही आणि त्याच वेळी कोर्टानेही सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या आकांक्षा व सरकारचे पाठबळ मुस्लिम कायद्यातील ‘तिहेरी तलाक’ रद्द करू शकेल. याची सादिकसारख्या धर्मांधांना खात्री पटलेली आहे. त्यामुळेच आता ‘तिहेरी तलाक’ वाचवणे हातात राहिलेले नाही. हे ओळखून नवा पवित्रा घेतलेला आहे. तो असा की, आमचे अधिकार कायम ठेवा आणि मुस्लिम धार्मिक कायद्यात सरकार वा कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, अशी सादिक यांची खरी मागणी आहे. तसे झाल्यास सरकार व कोर्टाने मुस्लिमांच्या कुठल्याही कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा पायंडा निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे पुढल्या कुठल्याही बाबतीत मुस्लिम लॉ बोर्ड वा मौलवींच्या सल्लामसलतीची गरज उरणार नाही. उद्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने वा संसदेने कायदा करून ‘तिहेरी तलाक’ रद्दबातल केला, तर त्याचा अंमल होणारच. त्यात मौलवी बाधा आणू शकत नाहीत. पण, त्यानंतर कुठल्याही मुस्लिम धार्मिक बाबतीत सरकारच निर्णय घेऊ शकेल. त्याला मुस्लिम संस्था वा मौलवी कुठलाही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. कारण, मुस्लिम समाज एकमुखाने व मौलवीच्याच मुखाने बोलतो, हा भ्रम संपुष्टात येण्याचे भय सध्या सादिक वा तत्सम मौलवींना पछाडते आहे.
सादिक वा तत्सम कुणा धार्मिक मुस्लिम नेत्याला खरोखरच तलाकपीडित मुस्लिम महिलेविषयी कळवळा असता, तर इतके थांबण्याची गरज नव्हती. त्यांनी कधीकाळी आपल्या नियमात फेरबदल करून त्याचा अंमलही सुरू केला असता. त्यासाठी महिलांनी रस्त्यावर येण्याची वा कोर्टाने त्यात पुढाकार घेण्याची वेळच आली नसती. पण, आजवर हे शक्य झाले नाही. कारण नेहमी मुस्लिम समाजाचे मत म्हणजे मौलवींचे मत किंवा धार्मिक नेत्यांचे मत, असे भासवले गेले. मोदी सरकार आल्यानंतर स्थिती खूप बदलली आहे आणि प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश निकालानंतर भलतीच बदलली आहे. त्या निकालांनी मुस्लिम व्होटबँक दिवाळखोरीत गेली आणि मुस्लिम समाज एकगठ्ठा वागत नसल्याचे सिद्ध झाले. धार्मिक नेत्यांच्या आदेशाला मुस्लिम जुमानत नसल्याचे निकालांनी दाखवून दिले आणि धार्मिक संख्येच्या नावाखाली दबणारा पंतप्रधान सत्तेत नसल्याचेही सिद्ध झाले. थोडक्यात, इथले पुरोगामी वा मुस्लिम धार्मिक नेते सांगतात, तितका त्यांचा मुस्लिम लोकसंख्येवर प्रभाव नसल्याची ग्वाहीच या निकालांनी दिलेली आहे. त्याला अनुसरून सरकारने व कोर्टाने पावले टाकली, तर मुस्लिम समाजातून कुठलाही विरोध होण्याची शक्यता उरलेली नाही. त्यामुळे मुस्लिमांचे नेतृत्व धार्मिक नेते धर्माच्याच धारणेनुसार करतात, हा बुडबुडा फुटलेला आहे. तलाकविषयी कोर्ट वा सरकारने निर्णय घेतल्यास त्यावर शिकामोर्तब होईल व पुढल्या काळात तमाम मुस्लिम नेते व धार्मिक नेते बेकार होऊन जातील. म्हणूनच सादिक यांनी तलाक दीड वर्षात रद्द करण्याचे विधान केले असले, तरी प्रत्यक्षात ते मुस्लिम धर्मनेत्यांच्या हातातली सत्ता व त्याला असलेला सरकारी आश्रय टिकवण्याची कसरत करीत आहेत. त्यांना महिलांच्या यातना संपवण्यापेक्षा धर्ममार्तंडांच्या हातचे अधिकार टिकवण्याची काळजी सतावते आहे…
– भाऊ तोरसेकर