शरीयानुसार तलाक न दिल्यास सामाजिक बहिष्कार!

0
112

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जारी केली मार्गदर्शिका
लखनौ, १६ एप्रिल 
तिहेरी तलाकच्या प्रथेवरून देशभरातील मुस्लिम महिला आक्रोश करीत असताना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आज आगळीच भूमिका घेतली आहे. शरीया अर्थात इस्लामिक कायद्यातील तरतुदीनुसार तलाक न देणार्‍या व्यक्तीला सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागेल, असा इशारा पर्सनल लॉ बोर्डाने आज रविवारी दिला आहे.
मुस्लिम पर्सनल कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आम्हाला घटनात्मक अधिकार आहे. त्यानुसार तलाकबाबत आम्ही आचारसंहिता (मार्गदर्शक तत्त्वे) जारी करीत आहोत. यामुळे इस्लामिक कायद्यात तलाकबाबत नेमके काय आदेश आहेत, त्याची माहिती मिळणार आहे. जी व्यक्ती या कायद्याचा आधार घेऊन तलाक देणार नाही, त्याला आम्ही समाजातून बहिष्कृत करू, असे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना वाली रेहमानी यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
आम्ही लवकरच मशिदींमधील सर्व मौलाना आणि मौलवींकरिताही आवाहन जारी करणार आहोत. तलाकवर आम्ही जी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहोत, त्याचे जाहीर वाचन मौलाना व मौलवींनी शुक्रवारच्या नमाजात करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा, असे रेहमानी म्हणाले.
कोणतेही ठोस कारण नसेल तर महिलेला तलाक देता येणार नाही. शरीया कायद्यात घटस्फोटाची कारणे नमूद आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर त्याला दोषी मानले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेत वाटा द्यावा. तसेच, लग्नसमारंभात अनावश्यक खर्च करू नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
अयोध्येवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य
रामजन्मभूमी-बाबरी वादावर सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो आम्ही मान्य करू, असे स्पष्ट करताना, या वादात बाहेरच्या कोणाचाही हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही, असेही रेहमानी यांनी सांगितले.