मुस्लिम महिलांना न्याय मिळायलाच हवा

0
126

भाजपा कार्यकारिणीत पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
भुवनेश्‍वर, १६ एप्रिल 
तिहेरी तलाकची प्रथा मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारीच असल्याने त्यांना न्याय मिळायलाच हवा, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी येथे केले.
ओडिशाची राजधानी भुवनेश्‍वर येथे शनिवारपासून सुरू असलेल्या भाजपा राष्ट्रीय कायकारिणीच्या दोन दिवसीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी मुस्लिम समाजातील मागासवर्गीय घटकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज विशद केली. समाजातील एखादी प्रथा अन्यायकारक असेल, तर त्याविरोधात जनजागृती व्हायलाच हवी आणि ती प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
सामाजिक न्याय हाच आपल्या सरकारचा सिद्धांत आहे. आमच्या मुस्लिम भगिणींनाही सामाजिक न्याय मिळायला हवा. त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, त्यांचे शोषण होणार नाही, याची काळजी आपले सरकार घेणार आहे, असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
ओरड करणे विरोधकांची सवयच
दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्यानेच काही राजकीय पक्ष ईव्हीएममध्ये दोष असल्याची ओरड करीत आहेत. विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी एक नवा मुद्दा शोधून काढतात आणि त्याचे भांडवल करतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या पक्षांनी चर्चवरील हल्ल्याचा मुद्दा शोधून काढला होता, तर बिहार निवडणुकीत असहिष्णुतेच्या नावाखाली पुरस्कार परत करण्याचे सत्र सुरू झाले होते, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
बैठकीतील ठराव
नरेंद्र मोदी सरकारची कल्याणकारी धोरणे म्हणजे एक क्रांतीच आहे. हे धोरणे पुढेही कायम राहावी, यासाठी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतही मोदी यांच्याच नेतृत्त्वावर शिक्कामोर्तब करावा, असे आवाहन भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या समारोपीय बैठकीत पारित ठरावातून करण्यात आले.
या ठरावात जीएसटी, आरोग्य धोरण मुद्रा कर्ज आणि जन धन खाती आदी धोरणे नमूद करण्यात आली आहेत. ही सर्व धोरणे गरीबांसाठी आहेत. फार आधी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वात गरीबांसाठी कार्यक्रम राबविले जात होते. आता पंतप्रधान मोदी यांच्यावर देशभरातील सर्वसामान्य आणि गरीबांनी आपला विश्‍वास व्यक्त केला आहे. देशातील जनतेने जाती व धर्माच्या बाहेर येत, प्रथमच विकासासाठी मतदान केले आहे. उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडमधील ऐतिहासिक विजय तसेच मणिपुरात भाजपाचे वाढते बळ याचेच उदाहरण आहे. भाजपाच्या लोकस्नेही धोरणे व कार्यक्रमांमुळेच जनसामान्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी विश्‍वास निर्माण झाला. महागाईवर आळा घालण्यात आणि विकास दर वाढविण्यात हे सरकार पूर्णपणे यशस्वी ठरले आहे, असेही ठरावात नमूद आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या ठरावाबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आगोयाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, स्वत:ला मागासवर्गीयांचा कैवारी म्हणविणार्‍या कॉंगे्रससह काही राजकीय पक्षांनी राज्यसभेत हे विधेयक रोखले आहे.
या आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळावा, अशी मागणी इतर मागासवर्गीय जातींकडून गेल्या ३० वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र कॉंग्रेसने व्होटबँकेच्याच राजकारणाला पसंती दिली, असे जावडेकर म्हणाले.