अखिलेश-मायावतींची युती?

0
116

अग्रलेख
•
ही सगळी कसरत आगामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना रोखण्यासाठी सुरू आहे. विरोधकांनी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांनी आधीच जनमानसातील आपली लोकप्रियता गमावली आहे. त्यांच्या हातून एकामागून एक राज्ये निसटत आहेत आणि भाजपाचा विजयी रथ वेगाने दौडत आहे. त्यांचा हा प्रयोग फसला, तर मग ते कुणाला तोंड दाखविणार?
••
उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड या दोन राज्यांत स्वबळावर प्रचंड बहुमत मिळवून भाजपाने, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अशी काही किमया केली की, अखिलेश, मायावती आणि राहुल गांधी यांना दिवसाच तारे दिसू लागले! उत्तरप्रदेशात ४०३ जागांपैकी तीनचतुर्थांश बहुमत मिळवून भाजपाने अभूतपूर्व विजय संपादन केला. या विजयामुळे तिन्ही नेते आपल्या भवितव्याविषयी अतिशय चिंतित झाले आहेत. निवडणूक निकालानंतर लगेचच मायाावतींनी ईव्हीएम यंत्रणेवर आक्षेप घेतला. निवडणूक आयोगाने अवघ्या २४ तासांत मायावतींना पत्र पाठवून, ईव्हीएम यंत्रणेत कोणताही दोष नाही, हे आतापर्यंत विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयात दिलेल्या निवाड्यांच्या आधारे नमूद केले. अखिलेश यादव यांनीही दबक्या आवाजात का होईना, ईव्हीएम मतदान पद्धतीवर आक्षेप घेतला. कॉंग्रेसनेही या दोघांच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला आणि मग सर्व नेते राष्ट्रपतींनाही भेटून आले. अरविंद केजरीवाल यांनी तर या यंत्रणेबद्दल बराच आरडाओरडा केला. यामुळे निवडणूक आयोगाने थेट केजरीवाल यांनाच आव्हान देऊन, यात फेरफार होण्याची कशी शक्यता आहे, हे सप्रमाण दाखवून द्यावे, असा दणका दिला. त्यातच कॉंग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी बॉम्बगोळा टाकला. ईव्हीएम यंत्रे माझ्या मंत्रिपदाच्या काळात पूर्णपणे तपासली गेली होती आणि त्यात फेरफार करण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे ठासून सांगितले. सर्वांनी जनतेने दिलेला कौल स्वीकारला पाहिजे, असाही सल्ला त्यांना दिला. आता येत्या मे महिन्यात निवडणूक आयोगापुढे सर्व राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. हे सर्व प्रयत्न झाल्यानंतर आता आपली गत नाही, हे लक्षात येताच मायावतींनी अखेरचा उपाय म्हणून ‘आपण कोणत्याही पक्षासोबत युती करण्यास तयार आहोत’ असे जाहीर केले आहे. अखिलेशने लगेच मायावतींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला; पण दुसर्‍याच क्षणी ते म्हणाले, आम्ही विचार करीत आहोत. अगदी नमनालाच माशी शिंकली. मुद्दा आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चौफेर उधळलेल्या वारूला रोखणे. पण, हे कितपत शक्य आहे, यावर आतापासूनच राजकीय पंडित विश्‍लेषण करू लागले आहेत. सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे कुणाच्या नेतृत्वात आगामी निवडणुका लढल्या जाणार. गेल्या निवडणुकीत अखिलेशच्या अतिआग्रहामुळे कॉंग्रेससोबत त्यांनी युती केली. ही बाब अखिलेशचे पिता नेताजी मुलायम यांना मुळीच पटलेली नव्हती. ज्या शंभरावर जागा कॉंग्रेसला देण्यात आल्या होत्या, तेथे मुलायमसमर्थित उमेदवारांनीही अर्ज भरले होते. आता सपा, बसपा आणि कॉंग्रेस अशी युती व्हावी असा एक प्रवाह वाहू लागला आहे. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून राहुलने अखिलेशचे नेतृत्व मान्य केले आणि जोरदार आपटी खाल्ली. विरोधकांना असे वाटते की, ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये मोदींना रोखण्यासाठी नितीशकुमार व लालू एकत्र आले, त्या धर्तीवर उत्तरप्रदेशात सपा आणि बसपाने एकत्र यावे. समजा असा प्रयोग आगामी निवडणुकीत केलाही गेला तरी दोन्ही पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे एकमेकांच्या उमेदवारांसाठी काम करतील? गेल्याच निवडणुकीत मायावतींनी अखिलेशवर आणि अखिलेशने मायावतींवर कडक शब्दात प्रहार केले होते. तर मोदींनी दोघांनाही लक्ष्य केले. स्वत:ला दलित की बेटी म्हणविणार्‍या मायावती यांनी दिल्लीच्या जामा मशिदीच्या प्रमुखाकडून पाठिंबा मिळवून आपण आता दलित की बेटीच नव्हे तर दलित-मुस्लिम की बेटी आहोत, हे दाखवून दिले. परिणाम व्हायचा तोच झाला. दलित मतदारांनी मायावतींना तर नाकारलेच, मुस्लिम मतदारांनीही मायावतींवर अविश्‍वास दाखवून भाजपाला मते दिली. परिणामी काही मुस्लिमांनी सपाला जवळ केले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर सपा आणि बसपाने अद्याप आपले मत व्यक्त केलेले नाही. उत्तरप्रदेशात १९ टक्के मुस्लिम आहेत. एकूण मतदारांपैकी अर्ध्या महिला आहेत. या महिलांना तिहेरी तलाकचा हा जाच कायमचा संपावा असे वाटते. भाजपाने मुस्लिम महिलांच्या बाजूने मत व्यक्त केल्यामुळे मोठ्या संख्येत मुस्लिम महिलांनी भाजपाला मतदान केले आणि विजयानंतर लखनौच्या प्रदेश मुख्यालयात जल्लोष केला. काही पुरोगामी मुस्लिमही महिलांसोबत आले आहेत. मुल्ला-मौलवींच्या फतव्याने ते बेजार झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याचे प्रत्यंतर आले. यावर अखिलेश आणि मायावती काय निर्णय घेणार आहेत? शिवाय कुणाच्या नेतृत्वात निवडणुका लढविल्या जाणार आहेत? अधूनमधून मोदींना रोखण्यासाठी सर्व विरोधी दलांची एकजूट व्हावी, असा विचार पुढे येत असतो. त्याला त्यांनी महागठबंधन असे नाव दिले आहे. असा प्रयोग यापूर्वी झाला होता; पण नेतृत्व कोण करणार यावर हे प्रकरण मग थंडबस्त्यात गेले. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि डावे एकदुसर्‍याला पाण्यात पाहतात. तामीळनाडूमध्ये अभाअद्रमुक आणि द्रमुक यांच्यातून विस्तव जात नाही. कॉंग्रेसजवळ राज्ये किती आहेत? भाजपाजवळ या घडीला १७ राज्यांत भाजपा व मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. त्यापैकी १२ राज्यात भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत. कॉंग्रेसजवळ पाच पैकी आता फक्त पंजाब आणि कर्नाटक ही दोनच मोठी राज्ये उरली आहेत. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओडिशात अ. भा. कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी आले असता, त्यांचे जे अभूतपूर्व स्वागत झाले. ते येणार्‍या काळात ओडिशात काय होणार, याचा संदेश देऊन गेले आहे. येत्या काळात गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांत विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. या राज्यातील निवडणूक निकालानंतर स्थिती आणखी स्पष्ट होणार आहे. अनेक पक्ष असे आहेत, ज्यांचा प्रभाव फक्त त्यांच्या त्यांच्या राज्यात आहे. डाव्यांची सद्दी संपत आली आहे. अशा स्थितीत तथाकथित महागठबंधन कसे काय होणार, हा मोठाच प्रश्‍न आहे. गतवेळी मायावती यांनी शंभरावर मुस्लिम उमेदवारांना तिकीटे दिली होती. त्यापैकी फक्त पाच उमेदवार निवडून आले. त्या तुलनेत समाजवादी पक्षाचे १४ उमेदवार निवडून आले. भाजपाने एकही उमेदवार उभा केला नव्हता. पण, मुस्लिमबहुल भागातून भाजपाचे उमेदवार त्यापेक्षाही अधिक संख्येने निवडून आले, हे विशेष. ही सगळी कसरत आगामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना रोखण्यासाठी सुरू आहे. विरोधकांनी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांनी आधीच जनमानसातील आपली लोकप्रियता गमावली आहे. त्यांच्या हातून एकामागून एक राज्ये निसटत आहेत आणि भाजपाचा विजयी रथ वेगाने दौडत आहे. विरोधकांचा हा प्रयोग फसला तर मग ते कुणाला तोंड दाखविणार? भाजपा विरोधकांच्या एकत्र येण्यात सगळ्यात मोठी अचडण हीच की प्रत्येक पक्ष आणि गटाच्या नेत्याला पीएम व्हायचे आहे. मायावतींपासून ममतांपर्यंत सारेच स्वत:ला मोदींचा पर्याय समजतात. असे असताना ही मंडळी एकत्र आली तरीही ती एकजुटीने नांदू मात्र शकणार नाहीत. या आधीही हे झालेले आहे. कुणाचे नेतृत्त्व मान्य करायचे, हा सवाल उरतोच!