शेतकर्‍यांचे ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी

0
100

प्रासंगिक
••या विषयावर राजकीय पक्ष तितकेसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाहीत. सभागृहात जेव्हा आमदारांच्या वेतनाचा प्रश्‍न येतो तेव्हा सर्वच आमदार आपापले पक्षीय वैरभाव विसरून एकत्र येतात, पण तोच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आला की, या मुद्यावर एकमत होऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे.
••
१जूनपासून शेतकरी पेरणी बंद ठेवून संपावर जाणार असल्याचा एकमुखी ठराव सोमवारी पुणतांबा येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत करण्यात आला. असा अनोखा संप करण्याचा निर्णय घेऊन या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकतीच कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी एसी बसमधून संघर्ष यात्राही काढली.
खरे पाहता उत्तरप्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे आश्‍वासन देण्यात आले होते, तशीच कर्जमाफी महाराष्ट्रातही करावी, यासाठी शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष आग्रही आहेत. केंद्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय वजन असल्याने कर्जमाफीचा मुद्दा घेऊन मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांची या प्रश्‍नावर भेटही घेतली. पण त्यांच्या हाती वाटाण्याच्या अक्षताच आल्या. कर्जमाफीचं कुठलंही ठोस आश्‍वासन मिळालेलं नाही. याउलट केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याला कर्जमाफीसाठी मदत करणार नाही, कर्जमाफी करायची असल्यास राज्यांनी करावी, असा निर्णय जाहीर केला. उत्तरप्रदेशलाही केंद्राने मदत केलेली नाही. कारण, कर्जमाफीमुळे सरकारवर पडणारा लक्षावधी कोटींचा बोजा. महाराष्ट्राने तुटीचा जो अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला त्यात राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याचे व आर्थिक पाहणी अहवालातूनही स्पष्ट झाले आहे. अशा अवस्थेत शासन शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याइतके सक्षम आहेत का? हाही संशोधनाचा मुद्दा आहे. मुळात कर्जमाफीची मागणी केवळ विरोधी पक्षांनीच लावून धरली नाही तर सत्ताधारी भाजपाच्या आमदारांनीही कर्जमाफीची मागणी केली आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. भारतातील सर्वाधिक जनतेचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलंबित्व शेती या व्यवसायावर आहे. शेतीची अवस्था आज अतिशय बिकट झाली आहे. देशभरामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या अहवालात त्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे.
खरे पाहता महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्रात पहिली शेतकरी आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाली. ती होती साहेबराव करपे यांची. त्या वेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. साहेबराव करपे हे यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चिल गव्हाण या गावचे. रहिवासी घरी-५० ते ६० एकर जमीन, सलग १५ वर्ष गावचे सरपंच राहिलेले बडे प्रस्थ. या माणसाने गावाची सेवा करीत शेतीतील काही हिस्सा सिंचनाखाली आणला. का तर शेतीतील अनिश्‍चितता संपवून स्थिर जीवन जगता येईल, हे स्वप्न उराशी बाळगून गावाच्या शेजारील नदीवरून आपल्या शेतापर्यंत दोन हजार फूट पाईपलाईन करण्याकरिता कर्ज काढले. या कर्जावरील व्याज, त्याचे हप्ते, विजेची बिले भरता भरता त्यांचे अर्थकारण बिघडून गेले. साहेबराव हे धार्मिक गृहस्थ होते. कुटुंबासमवेत आश्रमात जाऊन भजन-कीर्तन केले. परत आल्यावर पत्नी मालतीच्या मदतीने एक मुलगा व तीन मुलींना प्रेमाने जेवायला घातले. त्या जेवणात विष घातलेले होते. पोटात विष जाताच मुलींनी तडफडून प्राण सोडला. मुलगा तडफडत होता. त्याचा प्राण जात नव्हता. साहेबरावांनी मनावर दगड ठेवून त्याचा गळा आवळला आणि त्याचीही तडफड थांबवली. शांतपणे पती-पत्नीने विष प्राशन करून आपल्याही आयुष्याचा शेवट केला. तत्पूर्वी लिहिलेल्या पत्रात साहेबरावांनी म्हटलेले होते, ‘यापुढे निव्वळ शेतीवर सन्मानाने जगणे अशक्य आहे.’ आज साहेबरावांनी केलेल्या आत्महत्येला ३१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हापासून नंतरही कॉंग्रेसचे सरकार आले. पण, तेव्हाही कॉंग्रेसने काहीही केले नाही. असे असताना या विषयावर राजकीय पक्ष तितकेसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाहीत. सभागृहात जेव्हा आमदारांच्या वेतनाचा प्रश्‍न येतो तेव्हा सर्वच आमदार आपापले पक्षीय वैरभाव विसरून एकत्र येतात, पण तोच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आला की, या मुद्यावर एकमत होऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे. गत सलग चार वर्षांहूनही अधिक काळ देशभरातल्या बहुतांश भागावर दुष्काळाचे सावट होते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शेती आणि शेतकरी या दुष्काळाने उद्ध्वस्त झाले होते. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने सर्वच पिकांचे उत्पादन वाढले. तुरीचे उत्पादन तर गतवर्षीपेक्षा दशपटीने वाढले. त्यामुळे तूर ठेवायला जागा नाही. बारदान्याऐवजी मध्यंतरी तूर खरेदी खोळंबली. आतापर्यंत २३ लाख टन तूर खरेदी हमीभावाने झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. एक कोटी शेतकर्‍यांनी आपले कृषी कर्ज परतही केले, अशीही माहिती त्यांनी दिली. प्रश्‍न उरला आहे तो साधारणत: ३० हजार शेतकर्‍यांचा. तूर खरेदी झाल्यावर कित्येक शेतकरी आपले कर्ज चुकवू इच्छित आहेत. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको आहे. फक्त त्यांचे पीक हमीभावाने खरेदी करावे, एवढीच त्यांची मागणी असल्याचेही समोर आले आहे. याचा अर्थ एक कोटी शेतकर्‍यांचे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. पण, उर्वरित शेतकर्‍यांनीही पीक कर्ज भरले तर आपल्या राजकारणाचे काय, अशी धास्ती विरोधकांना बसली आणि त्यांनी कर्जमाफीचे तेवढे नाटक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार आणि अन्य योजना, भरपूर नीमकोटेड युरिया, बियाणे पुरविली गेली. पीक विमा योजना अल्प प्रीमियममध्ये लागू करण्यात आली. या वेळी युरिया मिळाला नाही, अशी ओरड एकाही शेतकर्‍याने केली नाही. त्यामुळे प्राथमिक स्वरूपात का होईना, शासनाने शेतकर्‍यांच्या ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीच्या योजना राबविल्या हे नाकारता येत नाही. याबद्दल विरोधी पक्ष बोलताना दिसत नाहीत. आता ते जाहीर आवाहन करीत आहेत की, कर्ज भरू नका. याचा अर्थ शेतकरी पीक कर्ज भरण्यासाठी तयार आहे. फक्त त्याचे पीक तेवढे खरेदी केले जावे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या थांबणार आहेत का? त्या थांबतील की नाही हे सांगता येणार नसले तरी किमान त्याची तीव्रता तरी कमी करता येईल. शेतकर्‍यांच्या दुःखावर फुंकर घालता येईल. कर्जमाफी हा संपूर्ण उपाय नाही आणि कुठल्याही समस्येेला एक आणि एकच रामबाण उपाय तो असू शकत नाही. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. तो योजून शेतकर्‍यांच्या शेतीक्षेत्राला बळकटी देत याखेरीज अन्य दीर्घ मुदतीचे पर्यायही अवलंबिता येतील. समजा ३० हजार शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज माफ केले तर आगामी वर्षी पुन्हा कर्ज द्यावे लागेल. त्यासाठी पैसा लागेल. हा पैसा कुठून आणायचा, हे विरोधक सांगत नाहीत. सरकारने शेतीसंबंधित क्षेत्रात गुंतवणूक, शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, नवनवीन तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, उत्पादन खर्चावर आधारित पिकांना भाव, शेतीपूरक उद्योगांची उभारणी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या दीर्घ मुदतीच्या पर्यायांचाही विचार करून त्या दिशेने आगामी काळात सत्ताधार्‍यांकडून धोरणनिश्‍चिती झाली तरच शेतकर्‍यांचे ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. त्यासाठी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना समाजाने व सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून दिलासा देण्याची, आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. जो शेतकरी काळ्या आईची प्रामाणिक सेवा करतो, मातीच्या काळजातून हिरवं स्वप्न फुलवतो, एका दाण्याचे हजार दाणे निर्माण करतो त्या अन्नदात्यावर आत्महत्येची वेळ कधीही येणार नाही, यासाठी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून विरोधकांनीही मदत केली, तर एकाही शेतकर्‍याच्या मनात आत्महत्या करण्याचा विचार येणार नाही.
– हर्षवर्धन घाटे
९८२३१४६६४८