त्यांना करू द्या राजकारण!

0
114

अग्रलेख
•कालपर्यंतची धोरणं नेमकी चुकली कुठे, याचा विचार करूनच उपाययोजनांना आकार द्यावा लागणार आहे. अशोक चव्हाण व उद्धव ठाकरेंसारख्या, थंड हवेच्या खोलीत बसून राजकारण करणार्‍या नेत्यांना करू द्या राजकारण. कालपर्यंत शेतकरी नागवला जात राहिला तेव्हा तोंडं उघडली नव्हती त्यांची अन् आता चुटकीसरशी शेतकर्‍यांच्या सार्‍या समस्या निकाली निघालेल्या हव्या आहेत त्यांना. त्यांच्या राजकारणाची ही घाणेरडी तर्‍हा ठाऊक झाली आहे एव्हाना लोकांना. पण, सरकारने मात्र शेतकर्‍यांच्या हिताचे काम केले पाहिजे.
••
हे खरेच आहे की, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची परिपाठी निदान आतातरी खंडित झाली पाहिजे. पुरोेगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात आड्यावरचा दोर गळ्याभोवती आवळण्याची वेळ बळीराजावर यावी, हे खचीतच गौरवास्पद नाही. या आत्महत्या थांबविण्यासाठीच्या युद्धस्तरावरील प्रयत्नांची गरज कुणी नाकारण्याचे कारण नाही. शेतकरीच कशाला, माणूस म्हणून जगण्याचा कुणाचाही अधिकार विपरीत परिस्थितीमुळे हिरावला जात असेल, तर ती बाब भूषणावह ठरू शकत नाही. उलट शासन, प्रशासन अशा सर्वांसाठीच ती गोष्ट लज्जास्पद आहे. पण, गेले काही दिवस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा, चिंतेचा ठरण्यापेक्षा कुणाच्यातरी राजकारणाचा विषय बनतोय्, हे अधिक दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रच कशाला, आज सार्‍या देशासाठीच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. गेली किमान दोन दशकं शेतकरी कधी निसर्गाचा प्रकोप, कधी मुजोर सावकारी, तर कधी चुकीच्या सरकारी धोरणांचा बळी ठरतोय्. पंचतारांकित वातावरणात जन्मलेल्या, वाढलेल्या कॉंग्रेस-शिवसेनेच्या सुमार नेत्यांना त्या विषयीचा कळवळा आज दाटून आला असेल आणि या निमित्ताने भाजपा नेत्यांविरुद्ध थयथयाट करण्याची संधी साधण्याचा विचार त्यांच्या मनात आला असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवाची बाब दुसरी असू शकत नाही. अगदी लोकसभेत सादर झालेल्या अधिकृत आकड्यांचा हवाला देऊन सांगायचं झालं, तर २०१४ मध्ये देशभरात २११५ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले. २०१५ मध्ये हा आकडा २९९७ वर पोहोचला. कर्नाटकापासून तर मध्यप्रदेशपर्यंत आणि पंजाबपासून तर महाराष्ट्रापर्यंतच्या वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतकर्‍यांबाबत ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आत्महत्यांच्या आकड्यात महाराष्ट्र सर्वात वर असणे, हे धगधगते वास्तवही नाकारता येत नाही. पण, ही परिस्थिती का उद्भवली? या राज्यातला शेतकरी काही अचानक कालपरवा आत्महत्या करायला प्रवृत्त झालेला नाही, की शेकड्यांमधले हे आकडे काही कालपरवा नोंदविले गेलेले नाहीत. आठवा, किती आंदोलनं झालीत या देशात शेतकर्‍यांची? कांद्यापासून तर कापसापर्यंत अन् उसापासून तर दुधापर्यंत. दरवेळी शेतकर्‍यांनाच का उतरावे लागते रस्त्यावर? त्यांनी निर्माण केलेल्या मालाचा भाव सरकार ठरवणार, उद्योग थाटण्यासाठी मातीमोल भावाने शेतजमीन खरेदी करण्याचे निर्णय सरकार घेणार… कोणी राबवली ही असली धोरणं इतकी वर्षे? शेतकरी काय कालपरवा कर्जबाजारी झाला? मग त्याच्या हिताची भाषा आताच कशी सुचतेय् अशोक चव्हाणांना अन् उद्धव ठाकरेंनाही? सरकारवर आरोप करण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध राजकारणाचा डाव खेळण्यापुरताच हा मुद्दा उचलून धरायचा असेल, तर ठीक आहे, पण मुळात या प्रश्‍नांच्या खोलात शिरण्याची गरज आता सर्वांनीच ओळखली पाहिजे. अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरेंच्या म्हणण्यानुसार जर महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आत्महत्यांसाठी राज्य सरकार दोषी असेल, तर मग कर्नाटकातल्या आत्महत्यांसाठी कुणाला दोषी ठरवायचे? सिंचनाच्या भरपूर सुविधा उपलब्ध असतानाही पंजाबातील शेतकर्‍यांवर का यावी आत्महत्या करण्याची वेळ? म्हणूनच राजकारणाच्या पलीकडे या गंभीर प्रश्‍नांची उकल झाली पाहिजे. केवळ डोक्यावरचे कर्जाचे डोंगर उतरवता येत नाही म्हणून इथला शेतकरी मृत्यूला कवटाळत नाहीय्, त्या कर्जाची परतफेड करण्याची परिस्थिती वर्षानुवर्षे लोटली तरी त्याच्या वाट्याला येत नाहीय्, हे धगधगते वास्तव आहे. सिंचनापासून तर पांदण रस्त्यांपर्यंतच्या प्राथमिक समस्यांचा ससेमिराच अजून संपता संपत नाहीय् त्याच्या मागचा. नुसत्या कर्जमाफीने सुटणारी ही समस्या नाही, हेही खरेच आहे. तसे असते तर डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी एकदा करून झाली आहे. पण, त्यातून समस्या सुटली नाहीच. आत्महत्या थांबल्या नाही त्या नाहीतच. त्यामुळे, गरज असेल तर कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जरूर घ्यावा, पण शेतकरी आत्महत्येचे मूळ शोधण्याचा आणि प्रहार नेमका त्यावर करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. शेतकर्‍यांना मानसिक बळ देण्याचीही गरज तितकीच नितान्त आहे.
‘घाबरू नको कर्जाला
भय, चिंता फासावर टांग
जीव एवढा स्वस्त नाही
सावकाराला ठणकावून सांग…’
एका कवीच्या प्रतिभेतून साकारलेली ही तडफ त्याच्या मनावर बिंबवली पाहिजे. कर्जमाफीपेक्षाही, घेतलेले कर्ज फेडण्याची आर्थिक क्षमता त्याच्यात निर्माण करणारे धोरण, त्यानुरूप सुविधा, बाजारपेठेची उपलब्धता, अलीकडे निर्माण झालेल्या मजुरांच्या अभावावरील तोडगा, शेतमालाला रास्त भाव, शेतीपूरक जोडधंदे, परंपरागत शेतीच्या चौकटीतून बाहेर पडण्याची गरज… या बाबतही विचार व्हावा कधीतरी. हा विचार केवळ सरकारने करून उपयोग नाही. तमाम नागरिकांनीही तो केला पाहिजे. कारखान्यात दोन रुपयात तयार होणार्‍या शीतपेयांच्या बॉटल्स बाजारातून दहा पट किंमत देऊन विकत घेताना कुठलाच आक्षेप न नोंदविणारी ही गर्दी, कांदा-बटाट्याचे भाव जरा वधारले की मात्र महागाई वाढल्याचा कांगावा करते. मल्टीप्लेक्समधील एका चित्रपटासाठी शे-दोनशे रुपयांचे तिकीट विकत घेण्यासाठी विनासायास खिशात हात घालणार्‍या त्याच गर्दीतील लोकांना, तुरीच्या डाळीचे भाव मात्र आवाक्यातलेच हवे असतात. या दृष्टीने समाजानेही पावलं उचलावीत. या देशातल्या कुठल्याच शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची वेळच कधी येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका समाजानेही वठवावी. आज शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविणार्‍यांची गरज आहे, त्याचे राजकारण करणार्‍यांची नाही! सार्‍या जगाचा पोशिंदा ताठ मानेने जगला पाहिजे. हव्या त्या व्यवस्था त्यासाठी उभारतानाच त्याला हिंमत न हारण्याची ताकद दिली पाहिजे. परिस्थितीपुढे हार न मानण्याच्या, मनगटातील त्याच्याच ताकदीची जाण त्याला करून दिली पाहिजे. वर उल्लेखित कवीच्या भाषेत त्याला सांगितलं पाहिजे की,
‘कष्टकर्‍याची जात आपली
आपणही हे शिकलं पाहिजे
पिंपळाच्या रोपासारखं
पाषाणावर टिकलं पाहिजे…’
शेतकर्‍यांच्या सर्वच समस्यांचे उत्तर राजकारणाच्या चौकटीतून शोधू बघणार्‍या अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय षडयंत्राला तेच योग्य उत्तर आहे…!