अभिनंदनीय निर्णय

0
149

अग्रलेख
कॉंग्रेसचे वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, मी संबंधित खात्याचा मंत्री असताना, आम्ही अतिशय तावूनसुलाखून या यंत्रांची पडताळणी केली होती. कुणी या यंत्रातील नोंदी हॅक करू शकतो का, इथपासून तर मतदान संपल्यानंतर त्यात कुणी हेराफेरी अथवा फेरफार करू शकतो का, याचाही सूक्ष्मपणे तपास केला. पण, त्यात एकही छोटीशी त्रुटी आढळून आली नसल्याचे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसला तर घरचा अहेर दिलाच, आक्षेप घेणार्‍या अन्य राजकीय पक्षांचेही कान उपटले.
••
ईव्हीएम यंत्रांवरून घेतले गेलेले आक्षेप कायमचे दूर करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वोटर व्हेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यंत्रे (व्हीव्हीपीएटी) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी साडेसोळा लाख यंत्रे खरेदी केली जाणार असून, त्यासाठी लागणार्‍या ३१७३ कोटी रुपयांच्या खर्चास केंद्र सरकारने मंजुरीही प्रदान केली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली आहे. आज या यंत्रांची ऑर्डर दिल्यास ही सर्व यंत्रे सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वापरात येणार आहेत. व्हीव्हीपीएटीची सोय असलेली काही यंत्रे अजूनही वापरात आहेत. त्यांचा वापरही सुरू असून आता सर्वच यंत्रे व्हीव्हीपीएटीने सज्ज असणार आहेत. यामुळे मतदाराने कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत दिले याची लहानशी स्लिप मतदाराने मतदान करताच, त्याला यंत्रातीलच एका स्क्रीनवर आपण कुणाला मतदान केले, त्याचा पक्ष आणि अनुक्रमांक हे दिसणार आहे. ही स्लिप मतदारालाही पाहता येईल. सात सेकंदानंतर हे दृश्य दिसणार नाही. नंतर ही स्लिप एका डब्यामध्ये टाकली जाईल. जेणेकरून अन्य उमेदवाराला अथवा कुणालाही कुणाला मत पडले, हे दिसणार नाही. यामुळे सध्या प्रचलित असलेल्या ईव्हीएम यंत्रांवर जो आक्षेप घेतला जात आहे, तो कायमचा दूर होण्यास मदत होणार आहे. ही सर्व यंत्रे सरकारच्या अधिपत्याखालील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. आणि इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन कंपन्यांमध्ये तयार केली जाणार आहेत. या यंत्रांच्या माध्यमातूनच आगामी २०१९ साली होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकांचे मतदान होणार आहे. गेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेशात झालेल्या निवडणुकीत मतदान यंत्रात फेरफार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात मते भाजपाला गेली, अशी हाकाटी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी केली होती. निकालाच्या दिवशीच त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून ईव्हीएम यंत्रावर आक्षेप घेतला होता. निवडणूक आयोगाने अवघ्या काही तासातच मायावती यांना उत्तर पाठवून या यंत्राच्या विश्‍वासार्हतेबाबतचे सर्व पुरावे दिले होते. देशातील चार उच्च न्यायालयांपुढे ईव्हीएम यंत्रांवर आक्षेप घेणार्‍या याचिकांवर न्यायालयाने काय निर्णय दिले आहेत, याची यादीही सादर केली होती. शिवाय या यंत्रांची विश्‍वासार्हता तपासण्यासाठी देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील अतिशय पारंगत अशा व्यक्तींकडूनही पडताळणी करण्यात आली होती. परंतु, या यंत्रांमध्ये कोणताही फेरफार केवळ अशक्य आहे, असा निर्वाळा सर्व सदस्यांनी दिला होता. कारण, या यंत्राचा संबंध कोणत्याही बाह्य डिव्हाईसशी नाहीच. त्यामुळे यात फेरफार होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे सर्वांनीच म्हटल्याचे निवडणूक आयोगाने मायावतींच्या लक्षात आणून दिले होते. तरीही मायावतींचे तुणतुणे सुरूच होते. त्यातच जगातील आपणच एकमेव प्रामाणिक असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन हिंडणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोवा आणि पंजाबमध्ये जोरदार आपटी खाल्ल्यानंतर त्यांनाही ईव्हीएम यंत्रात फेरफार केल्या गेल्याचा साक्षात्कार झाला. गोव्यात तर त्यांच्या ४० पैकी ३९ उमेदवारांची अनामत जप्त झाली. पंजाबमध्ये सरकार स्थापण्याचे आणि मुख्यमंत्रिपदाचे बाशिंग बांधून असलेल्या केजरीवालांची निराशा झाली. यामुळे जुन्या कागदी मतपत्रिकांवरच मतदान घ्यावे, असा त्यांनी आग्रह धरला. पण, निवडणूक आयोगाने तो साफ फेटाळून लावला. एवढेच नव्हे, तर केजरीवाल यांनी आपल्या सर्व तज्ज्ञांना बोलावून ईव्हीएम यंत्रात कसा फेरफार होऊ शकतो, हे दाखवून द्यावे असे खुले आव्हानच दिले. येत्या मे महिन्याच्या प्रारंभी हे प्रात्यक्षिक होणार आहे. चोहोबाजूने आपली बाजू पडती आहे, हे लक्षात येताच मग त्यांनी व्हीव्हीपीएटी यंत्रणा तरी बसवावी, असे आर्जव केले. त्यातच काही यंत्रांच्या वापराला आठ ते दहा वर्षे झाल्याने ही यंत्रे बदलण्याचा विचार निवडणूक आयोगातर्फे सुरू होता. अखेर तो दिवस उगवला. आता सर्व यंत्रे या नव्या यंत्रणेने सुसज्ज असणार आहेत. दरम्यान, ईव्हीएम यंत्रांवरील आक्षेप घेऊन काही विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींनाही भेटून आले. त्यात सोनिया गांधी यांचाही समावेश होता. पण, लगेच दुसर्‍या दिवशी त्यांच्याच पक्षाचे नेते वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, मी संबंधित खात्याचा मंत्री असताना, आम्ही अतिशय तावूनसुलाखून या यंत्रांची पडताळणी केली होती. कुणी या यंत्रातील नोंदी हॅक करू शकतो का, इथपासून तर मतदान संपल्यानंतर त्यात कुणी हेराफेरी अथवा फेरफार करू शकतो का, याचाही सूक्ष्मपणे तपास केला. पण, त्यात एकही छोटीशी त्रुटी आढळून आली नसल्याचे सांगून त्यांनी कॉंग्रेसला तर घरचा अहेर दिलाच, आक्षेप घेणार्‍या अन्य राजकीय पक्षांचेही कान उपटले. मतदारांनी दिलेला कौल शिरसावंद्य माना. मतदारांचा अपमान करू नका. पराभवाचा मोठ्या मनाने सामना करा, असा सल्लाही मोईली यांनी दिला. त्यामुळे ईव्हीएमवर घेण्यात येणार्‍या आक्षेपकरांची हवाच निघून गेली. विशेष म्हणजे पंजाबात जनतेने भाजपा-अकालींना नाकारून कॉंग्रेसला एकहाती सत्ता देऊनही सोनिया गांधींनी ईव्हीएम यंत्रांविषयी आक्षेप घ्यावा, यावर सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले. ते साहजिकच होते. याचा अर्थ ईव्हीएम यंत्रांमध्ये कॉंग्रेसने फेरफार केला का, असा प्रश्‍न यातून उपस्थित होतो. व्हीव्हीपीएटी प्रणाली ईव्हीएम यंत्रासोबत जोडण्याची प्रक्रिया ही २०१० पासून सुरू आहे. २०१३ साली या यंत्रणेला तज्ज्ञ समितीने मान्यता प्रदान केली. याच वर्षी नागालँडमधील नोकसेन विधानसभा मतदारसंघातील मतदान या यंत्रावर घेण्यात आले. नंतर अनेक ठिकाणी वापर सुरू झाला. दरम्यान, २०१३ साली सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईव्हीएम यंत्रांना व्हीव्हीपीएटी यंत्रणा जोडण्याची मागणी केली. ती न्यायालयाने मान्य करून सर्वच यंत्रांना ही यंत्रणा जोडण्याचे आदेश दिले. २०१४ च्या निवडणुकीत अनेक राज्यांमध्ये या यंत्रांच्या माध्यमातून मतदान घेण्यात आले. तसेच आगामी दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुका याच यंत्रांनी घेण्यात याव्यात, असाही आदेश दिला. त्यानुसार गेल्या निवडणुकीत १९८ मतदारसंघात या यंत्रांचा वापर करण्यात आला व १,१८,५९६ मतदारांनी या यंत्राने मतदान केले. या निवडणुकीत केजरीवालांचा आप विजयी झाला होता. त्या वेळी केजरीवाल हे चूप राहिले. मायावतींना यापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले, तेव्हाही त्या चूप होत्या. पण, आता मेरे मुस्लिम वोट कहां गये, अशी विचारणा करून त्यांनी आपले खरे रूप दाखवून दिले. आता व्हीव्हीपीएटी प्रणालीमुळे या सर्व आक्षेपांना पूर्णविराम बसेल, अशी आशा करू या.