पुरोहित हे कटाचे बळी!

0
170

उपलब्ध संवेदनशील दस्तावेज बोलू लागले
नवी दिल्ली, २० एप्रिल
संपूर्ण देशात खळबळ उडवून देणार्‍या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांची अधिक चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे एनआयएने सांगितल्याने त्यांना जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांपासून तुरुंगवास भोगत असलेल्या पुरोहित यांच्या प्रकरणासंदर्भात काही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. समोर आलेली कागदपत्रे, विविध दस्तावेज आणि न्यायालयात सादर करण्यात आलेले कथित पुरावे या सगळ्या गोष्टी एकाच दिशेने संकेत करीत आहेत की या प्रकरणात कर्नल पुरोहितांना जाणूनबुजून तर गोवण्यात आलेले नाही? विशेष म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या संवेदनशील माहितीने तर या दाव्याला निश्‍चितच दुजोरा मिळतो. एका खाजगी वृत्त वाहिनीने संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या गुप्त माहितीचा हवाला देऊन या प्रकरणात समोर न आलेल्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्याविरुद्ध २००८ पासून खटला सुरू आहे.
मराठा रेजिमेंटमधील अधिकारी असलेले पुरोहित नंतर लष्करी गुप्तचर संस्थेत दाखल झाले.
कर्नल पुरोहित हे जहाल हिंदू संघटना अभिनव भारतचे सदस्य आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. लष्कराच्या ताब्यातील ६० किलो आरडीएक्स पुरोहित यांनी चोरले व त्यातील काही आरडीएक्सचा २००८ च्या मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटात उपयोग करण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित निर्दोष असून त्यांच्याविरुद्धचे दहशतवादाचे आरोप चुकीचे असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने यापूर्वीच न्यायालयाला सांगितले आहे.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केले होते कौतुक
गेल्या महिन्यात जामिनाची मागणी करताना लेफ्टनंट पुरोहित यांनी वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांची तसेच नाशिक पोलिस आयुक्तांची त्यांच्या संदर्भातील असंख्य पत्रे न्यायालयात सादर केली होती. लष्करी गुप्तचर संस्थेत पुरोहित यांनी बजावलेल्या मौलिक कामगिरीकडे या अधिकार्‍यांनी आपल्या पत्रातून न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र एटीएसने पुरोहित यांना आरडीएक्स प्रकरणात प्रमुख आरोपी बनविले, असा आरोप राष्ट्रीय तपास संस्थेने गेल्यावर्षी केला होता.
कर्नल पुरोहित आणि त्यांच्या आठ सहकार्‍यांविरुद्ध बॉम्बस्फोट प्रकरणी खटला चालविण्यास हरकत नाही. मात्र, त्यांच्यावर मोक्काऐवजी यूएपीए (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक अधिनियम) अंतर्गत खटला चालविण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र एटीएसने मोक्का कायद्याअंतर्गत या सर्वांवर खटला चालविला. एकंदर सर्व कागदपत्रे आणि युक्तिवाद लक्षात घेता कर्नल पुरोहितांना मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात जाणीवपूर्वक अडकविण्यात आले, असे मानण्यास भरपूर वाव आहे.