अनुशेष सिंचनाचा

0
39

वेध
महाराष्ट्राची विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन विकास मंडळे मानली जातात. विशेषत: अनुशेषसंदर्भात या तीन भागांचा तुलनात्मक विचार करता, विदर्भ व मराठवाडा अविकसित आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकसित, असा १९८२ पासूनचा दांडेकर समितीचा निष्कर्ष आहे. विशेष म्हणजे हा निष्कर्ष १९८२, १९९४ आणि २०११ अशा तीनही वर्षांच्या अनुशेष अहवालात कायम आहे. विदर्भाच्या अनुशेषाचे खंदे अभ्यासक ऍड. मधुकर किंमतकर हे गेल्या चाळीस वर्षांपासून हेच दाखवून देत आहेत. शेतकरी-आत्महत्यासंदर्भात संपूर्ण देशात ‘अव्वल’ असलेल्या विदर्भात शेतीसाठी पुरेशा सिंचन सुविधा नाहीत. सिंचन नाही म्हणून शेती पिकत नाही आणि आत्महत्या वाढतात. इतके साधे, सोपे, सरळ गणित आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या दादागिरीने सातत्याने आपल्याकडे निधी खेचून नेला. विदर्भ, मराठवाड्याला त्यांचा न्याय्य वाटा कधीच मिळू दिला नाही. विदर्भात सिंचन क्षमता मोठी असूनही ती वापरण्यासाठी मूलभूत सोयी कधीच पुरेशा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नाहीत. धरणांसारख्या सिंचनक्षमतेत मोलाची भर टाकणार्‍या सुविधांसाठी विदर्भात उत्तम, पाणी साठवू शकणारे भौगोलिक क्षेत्र आहे. पण, सध्या धरण उभारणे इतके महाग आणि राज्य इतके कर्जबाजारी झाले आहे की, मोठी धरणे बांधण्याचा विचारही मूर्खपणाचा ठरू लागला आहे. दोनशे कोटी रुपयांचा २० वर्षांपूर्वीचा प्रस्ताव असलेल्या धरणांची किंमत १० हजार कोटींवर जाऊन पोचली आहे!
पूर्वी राज्याच्या अर्थक्षमतेत बसणारी आणि तशी उभी झालेली धरणे आपल्या पूर्ण क्षमतेने स्वत:ला कधीच सिद्ध करू शकली नाहीत. विदर्भच काय, पण अख्ख्या महाराष्ट्रात आपल्या नियोजित क्षमतेनुसार सिंचन करणारे एकही धरण नाही. या धरणांच्या ‘सिंचन क्षमतेचा अनुशेष’ नुसताच कमी आहे असे नाही, तर ही क्षमता दहावीस टक्केच इतकी ‘भयंकर’ आहे. थोडक्यात म्हणजे कागदोपत्री असलेल्या सिंचनक्षमतेचा अनुशेष चक्क ९० टक्के आहे! धरणाचा प्रस्ताव तयार करण्यापासूनच खोटारडेपणा, अगदी मूलभूत स्वरूपाचा. धरण बांधकाम प्रक्रिया तर भ्रष्टाचाराने पोखरलेलीच असते, हे सर्वमान्य सत्य झाले आहे, अनुभवाअंती. पण, आता केंद्र सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यांच्या प्रलंबित धरणांसाठी घवघवीत निधी दिला आहे. ही दोन्ही मागास प्रदेशांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे.
सतत चढता क्रम
विदर्भावर, विदर्भातील शेतकर्‍यांवर सतत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अन्यायच अन्याय आहे. हा अन्याय जसा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाच्या दादागिरीचा आणि विधिनिषेधशून्य राजकारणाचा आहे, तसाच आपल्या विदर्भातील खुज्या, दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या आणि धमक नसलेल्या नेतृत्वामुळे आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात १९८२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, ९ लाख २४ हजार २९० हेक्टर शेतजमिनीचा सिंचन अनुशेष होता. म्हणजे इतकी जमीन सिंचनास पात्र असतानाही ती कोरडी होती. पण, त्याची तीन भागांत विभागणी केल्यास त्यातील सर्वात मोठा वाटा विदर्भाचा, ५,२७,३१० हेक्टरचा होता. म्हणजे एकूण अनुशेषापैकी ५७.०५ टक्के, म्हणजेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अन्याय विदर्भावर. या आपल्या विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्याचा अनुशेष त्यापेक्षा अर्धा म्हणजे २८.२० टक्क्यांचा २,६६,६७० हेक्टरचा होता, तर उर्वरित महाराष्ट्राचा केवळ १४.७५ टक्के, म्हणजे १,३६,३१० हेक्टरचा होता, १९८२ मध्ये.
पुढे १२ वर्षांनी १९९४ मध्ये पुन्हा अनुशेषाचा अभ्यास केला गेला, निष्कर्ष समोर आले. त्या वेळी १३ लाख ९३ हजार २३० हेक्टर शेतजमिनीचा संपूर्ण महाराष्ट्राचा अनुशेष सिंचनसंदर्भात होता. त्यातही विदर्भाचा वाटा ‘दणदणीत’ म्हणजे १९८२ सारखाच होता, ५७.०४ टक्के. १९८२ चा होता ५७.५० टक्के. १९९४ चे विदर्भाचे सिंचन वंचित क्षेत्र होते ७,९४,७०० हेक्टर. त्याच वेळी मराठवाड्याचा वाटा होता ४,३०,६४० हेक्टर म्हणजे ३०.९० टक्क्यांचा, तर उर्वरित महाराष्ट्राचा फक्त १,६७,८८० हेक्टर. म्हणजेच केवळ १२.४० टक्क्यांचा. म्हणजेच विदर्भाचा चढता म्हणजे घातक आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा उतरता म्हणजेच लाभदायक आलेख इथेही कायम होता.
सध्या महाराष्ट्रात त्यापुढची म्हणजे २०११ ची अनुशेषसंदर्भातील सरकारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यावेळी १९८२ चे एकूण महाराष्ट्राचे ९ लाख २४ हजार २९० हेक्टर असलेले अनुशेष क्षेत्र १२ लाख १९ हजार ३९० हेक्टरवर पोचले आहे. जवळपास १७ वर्षांनंतर उपलब्ध असलेल्या या आकडेवारीत विदर्भावरचा अन्याय, चढता क्रम आणि दुसरीकडे उर्वरित महाराष्ट्राला मिळालेले, की त्यांनी दादागिरीने मिळवलेले स्थान व उतरता क्रम तसाच आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात सिंचनवंचित शेतजमीन २ लाख २६ हजार २०० हेक्टर, म्हणजेच केवळ ११.५९ टक्के आहे, तर विदर्भाची ११ लाख ६१ हजार ६९० हेक्टर म्हणजेच चक्क ६०.५६ टक्के इतकी मोठी आहे. जुने कॉंग्रेसी सरकार विदर्भ विकासाच्या कितीही गप्पा मारत असले, तरी जी वस्तुस्थिती आहे ती ‘ही’ आहे, विदर्भाची निव्वळ पिळवणूक करणारीच आहे. ७० हजार कोटींमध्ये एक टक्काही सिंचन नाही, ही बाब त्याचा पुरावा आहे. तरीही विदर्भ-मराठवाड्यातील कॉंग्रेसचे नेते भ्रष्ट राष्ट्रवादीसोबत बसतात, तेव्हा त्यांच्या हेतूबद्दल शंका येते. इकडे राष्ट्रवादीला विदर्भाने नाकारूनही या पक्षांच्या नेत्यांची अजूनही मुजोरी चालूच आहे. ते कदाचित पक्ष भुईसपाट होण्याची वाट पाहात असावेत.
– अनिरुद्ध पांडे
९८८१७१७८२९