बाजार व्हीआयपींचा भरला…

0
58

अग्रलेख
••दीपक शर्मा या माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्याने व्हीआयपी म्हणजे नेमके कोण, असे माहितीच्या अधिकारात विचारले होते. व्हीआयपीची नेमकी व्याख्या तत्कालीन सरकार आणि प्रशासनाला सांगता आली नव्हती.
••
२०१५ साली भारतातील व्हीआयपींची संख्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कळवायची होती. ती १५,००० भरली. मोठ्या लोकसंखेचा देश म्हणून इतकी संख्या वाजवी आहे, अशी त्याची भलावण करण्यात आली. चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा जास्त आहे आणि त्यांचे व्हीआयपी ४३५ होते. ब्रिटन- ८४, फ्रान्स- १०९, जपान- १२४, ऑस्ट्रेलिया-२०५, अमेरिका- २४५, दक्षिण कोरिया- २४२, रशिया- ३१२ अशी ती यादी होती. २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभांमधून व्हीआयपी कल्चर बंद करण्याचे वचन जनतेला दिले होते. अडीच वर्षांपेक्षाही अधिक काळ होऊनही त्यांनी ते वचन पूर्ण केले नाही म्हणून त्यांच्या टीकाकारांनी तोंडसुख घेणे सुरू केले होते. मोदींनी १ मे पासून देशात व्हीआयपी संस्कृती राहणार नाही, अशी घोषणा केली. त्यांच्या पक्षाच्या मंत्री, मुख्यमंत्री व इतर सरकारी मनसबदारांनी लगेच आपल्या गाड्यांवरील लाल दिवे दूर केले आहेत. त्यावर आता दोन्ही बाजूंनी मते नोंदविली जात आहेत. हे साहजिकही आहे. मात्र एक नक्की की, या आधीही चर्चा झडायच्या, पण त्या वांझोट्या. ‘मोदी सरकार’ आल्यापासून कृतिपूर्ण चर्चा होतात. मोदींच्या वक्तव्यावर नव्हे निर्णयांवर, कृतींवर चर्चा होतात. हेही तितकेच खरे आहे की, केवळ दिवे घालविण्याचे दिव्य साधून काहीच होणार नाही. ही सुरुवात आहे. त्यानंतर बरेच काही घडवून आणायचे आहे आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींच्याच कृतिपूर्ण उक्तीनुसार सरकारने एक धाडसी निर्णय घेतला आहे, त्याची पूर्णांशाने अंमलबजावणी करवून घेण्याचे काम जागरूक नागरिकांनीच करवून घ्यायचे आहे. सत्तेत असणार्‍यांचा ताफा आणि दिवे इतकीच ही संस्कृती आहे, असे नाही. व्हीआयपींचा ताफा जाण्यासाठी रस्ते रोखण्यात येतात आणि त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत. या बातम्या उच्चभ्रू माध्यमांपुरत्याच सीमित राहिल्या आहेत. जुलै २०१० मध्ये अमन खान हा कानपूरहून दिल्लीला उपचारांसाठी आलेला आठ वर्षांचा मुलगा, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या ताफ्याला वाट करून देण्यासाठी रोखण्यात आलेल्या वाहतुकीत अडला आणि त्याचा प्राण रस्त्यावरच गेला. त्याच वर्षी अनिल जैन नामक ४८ वर्षांचे व्यापारी गृहस्थ हृदयाघाताने पीडित होते. पंतप्रधान सिंग यांच्यासाठी वाहतूक रोखण्यात आली आणि जैन यांनी प्राण सोडले. त्या आधी चंदीगढ येथे किडनीच्या विकाराने ग्रस्त एका इसमास सिंग यांच्या राजेशाही ताफ्याला वाट देण्यासाठी रस्त्यातच मरण पत्करावे लागले होते. या अशा घटना बंगळुरू, मुंबई, चेन्नई या महनगरांमध्ये घडल्या. हे मरणाचे झाले. व्हीआयपींच्या ताफ्याला वाट करून देण्यासाठी रस्ते अडविले जाणे, ही अत्यंत सामान्य बाब झाली आहे. त्यात विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले. नोकरी गमवावी लागली, अशा अगणित घटना घडल्या आणि तिथल्या तिथेच विझल्या आहेत. व्हीआयपी पार्किंग, टॉयलेटस्‌ही असतात. त्यासाठी सामान्यांना वेठीस धरले जाते. विमानतळ, रेल्वेस्थानक, क्रिकेट आणि इतर खेळाचे सामने, गाण्याचे व इतर शोज्, बडे कार्यक्रम अशा ठिकाणीही व्हीआयपींसाठी सामान्यांना वेठीस धरणे हा त्यांचा हक्क समजला जातो. गंमत म्हणजे दीपक शर्मा या माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्याने व्हीआयपी म्हणजे नेमके कोण, असे माहितीच्या अधिकारात विचारले होते. व्हीआयपीची नेमकी व्याख्या तत्कालीन सरकार आणि प्रशासनाला सांगता आली नव्हती. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांचा दर्जा असलेले विदेशी पाहुणे सोडले, तर इतर कुणाहीसाठी रस्ता अडविण्याचा कुठलाच नियम नाही, असे मात्र स्पष्ट करण्यात आले होते. आपल्या देशात तर खासदार, आमदार, मंत्रीच नव्हे, तर अगदी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांपासून ग्राम पंचायतचा सदस्यदेखील स्वत:ला व्हीआयपीच समजत असतो आणि त्याच्या प्रभावक्षेत्रात कायदा मोडणे किंवा विशेष सवलत, वागणूक मिळविणे हा त्याला हक्कच वाटत असतो! मनमोहनसिंग सरकारात मंत्री असलेल्या रेणुका चौधरी यांनी विमानतळावरील शॉपिंग कॉप्लेक्समध्ये वेळ घालवायचा असल्याने विमान तब्बल दोन तास रोखून धरले आणि त्या येत आहेत, हे पाहून विमान सुरू करणार्‍या पायलटला धारेवर धरले… अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. त्या पृष्ठभूमीत सामान्य प्रवाशांच्या रांगेत उभे राहून बोर्डिंग करणारे ना. नितीन गडकरी जवळचे वाटतात. प्रफुल्ल पटेल हे विमान उड्‌डयनमंत्री असताना त्यांची लेक पूर्णा पटेल हिच्यासाठी दिल्ली-कोईम्बतूर हे विमान बारा तास आधी रद्द करण्यात आले आणि ते चंदिगढ-चेन्नई असे चार्टर्ड करण्यात आले. तिला आयपीएल क्रिकेट सामन्यासाठी खेळाडू नेण्यासाठी हा घाट घालण्यात आला. ही सगळी बाब आरटीआय कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्यामुळे उघड झाली. व्हीआयपी हे बिरूद सामान्यपणे राजकीय नेत्यांना लागते. मात्र, चित्रपट, नाट्य, क्रीडा, उद्योग, माध्यमे अशा क्षेत्रातल्या अनेक बड्या मंडळींनाही ही उपाधी हवीच असते. अगदी तुरुंगातही त्यांना घरच्या अन्नापासून विशेष निवासापर्यंत अनेक ‘सेवा’ पुरविल्या जातात. मागे नागपूरच्या तुरुंगात राजकीय वरदहस्त असलेल्या एका स्थानिक भाईला त्याच्या वाढदिवशी बायकोसह त्यांच्या एकान्तातल्या रात्रीसाठी तुरुंगात खास व्यवस्था करण्यात आली होती. मुंबईत एका पत्रकार महिलेवर बलात्कार झाल्यावर पुण्याचे आरटीआय कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेली माहिती स्तंभित करणारी आहे. मुंबईत त्या वेळी सेवेत असणार्‍या ४८,९६९ पोलिस कर्मचार्‍यांपैकी ५५ टक्के म्हणजे २७,७४० पोलिस व्हीआयपींच्या सुरक्षेत होते. उरलेले २१००० शिपाईच दोन कोटी सामान्य जनतेच्या रक्षणासाठी उरले होते. त्यात सुशीलकुमार शिंदे, त्यांची पत्नी व मुलीच्या सुरक्षा ताफ्यात ६६ शिपाई होते. त्यावेळचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या तैनातीत ४६ शिपाई होते. हे व्हीआयपी कल्चर इथवरच थांबत नाही. देवस्थानात देवाचे दर्शन घेण्यासाठीही त्यांच्यासाठी वेगळी सोय करण्यात येते. त्यांचे दर्शन होतपर्यंत दिवसेंदिवस रांगेत तिष्ठणार्‍या सामान्यांना थांबविले जाते. तिरुपती बालाजीचे दर्शन, रोज असे ५००० व्हीआयपी घ्यायचे. आता तो आकडा ८०० ते १००० पर्यंत आणण्यात आला आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ४५ देशांना भेटी दिल्या. त्यासाठी २२५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. त्या दौर्‍यात त्यांनी व्हीआयपी म्हणून आपले कुटुंबीय आणि मित्रजनांना नेल्याचे माहितीच्या अधिकारातच उघड झाले होते. थोडी क्षमता धारण करताच आपल्या देशात प्रत्येकच नागरिक व्हीआयपी स्टेटस्‌मध्ये आल्यागत वागत असतो. प्रत्येकाच्या डोक्यावर असा एक लाल दिवा अदृश्यरूपात असतोच. केवळ मंत्री, सत्ताधारी यांनीच लाल दिवा काढून व्हीआयपी कल्चर संपणार नाही. गडकरींनी तो सर्वात आधी काढला. हा प्रस्तावही त्यांचाच होता. यासाठी त्यांचे अभिनंदन करण्याची लायकी मिळविण्यासाठी, स्वत:च्याही नकळत आपल्यात भिनलेले हे व्हीआयपीपण आपण संपवायला हवे!