ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वस्तात कर्ज

0
103

मोदी सरकार महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या तयारीत
नवी दिल्ली, २० एप्रिल
केंद्रातील मोदी सरकार मायक्रो क्रेडिट योजना तयार करत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे.
पुढील ३ ते ५ वर्षात प्रतिकुटुंब एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. तसेच याच्या मोबदल्यात कोणतीही वस्तू गहाण ठेवण्याची गरज नसेल. यासोबतच या कर्जावरील व्याजावरही सरकार सवलत देणार आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाचे सचिव अमरजीत सिन्हा यांनी सांगितले की, आम्ही कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. आम्ही प्रत्येक कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या साधनांची माहिती घेत आहे, त्यानुसार त्यांना कर्ज दिले जाईल.
सरकारी बँकांचे जाळे दुप्पट करुन, दरवर्षी ६० हजार रुपयांचे कर्ज देता यावे, असा सरकारचा उद्देश आहे. तर २०१९ पर्यंत वंचित कुटुंबीयांसाठी उपजीविकेची व्यवस्था करण्याची योजना आहे.
ही गरीब कुटुंब कर्जासाठी, स्थानिक पातळीवर कर्ज देणार्‍या खाजगी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर अवलंबून असतात. कारण या कंपन्या जास्त व्याजदरावर कर्ज देतात. तर बँका सामान्यत: ११ टक्के व्याज घेतात. नव्या प्रस्तावानुसार या मदतीमुळे कर्जदारांवरील व्याजाचा बोझा कमी होईल.
ग्रामविकास मंत्रालयाने कृषी आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयासोबत करार केला आहे. गरीब कुटुंबांना कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. ग्रामविकास मंत्रालय कर्जावरील ११ टक्के व्याजदरापैकी ४ टक्के व्याजदराचा भार उचलणार आहे. यामुळे या कुटुंबांना केवळ ७ टक्के व्याजाने कर्ज मिळेल.
तर देशातील २५० मागास जिल्ह्यातील कुटुंबांना कर्ज वेळेत फेडल्यास व्याजात ३ टक्के सूट मिळेल. त्यामुळे त्यांना ४ टक्के व्याजानेच कर्ज मिळेल.(वृत्तसंस्था)